बागमती प्रदेशमा लामा र बानियाँको टकराबका बीचमा सरकार ढल्छ कि टिक्छ ?

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको सत्ता अहिले घनिभूत द्वन्द्वको बिचमा अडिएको छ । एउटातर्फ सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, अर्कोतर्फ सोही दलका प्रदेश कार्यसमिति सभापति तथा सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ। दुवै कांग्रेसभित्रकै देउवा पक्षका प्रभावशाली नेता भए पनि उनीहरूको आन्तरिक शक्ति संघर्षले अहिले प्रदेश सरकारको भविष्य अन्यौलमा परेको छ।

मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले हालै ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेस, एमाले लगायत सत्तारूढ दलभित्र नै गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ। यही असन्तुष्टिको भूमि उपयोग गर्दै बानियाँले लामा विरुद्ध साउन ९ गते प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसका ३७ जना सांसदमध्ये २१ जनाको हस्ताक्षर छ, जसमा संस्थापन पक्ष र गगन थापा समूहका सांसद पनि समावेश छन्।

मुख्यमन्त्री लामा भने आत्मविश्वासपूर्वक अडिएका छन्। संसदीय दलको चुनावबाट निर्वाचित भएपछि म किन राजीनामा दिनु पर्छ ? अविश्वासको प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीमा होइन, दलको नेतामा आएको हो। म राजीनामा दिन्न, उनले स्पष्ट भनाइ दिएका छन्।

यता बानियाँ पक्षले भने लामाको नेतृत्वमा सरकारले न बजेटमा पारदर्शिता देखाएको छ, न त कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता। साथै, बानियाँ समूहले लामासँग अघिल्लो वर्ष सहमति भएको एक–एक वर्ष आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सर्त पालना नभएको आरोपसमेत लगाएको छ।

बजेट विवादबाट सुरु भएको टकराव सत्ता संघर्षमा

बागमती प्रदेशको बजेट पारित गरिँदा एमाले र कांग्रेसका थुप्रै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। बानियाँ समूहले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा मनपरी ढंगबाट योजनाहरू राखिएको र क्षेत्रगत समानताको ख्याल नगरिएको आरोप लगाएको छ।

मुख्यमन्त्री लामा चाहिँ यो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै भन्छन्, “बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले न्यूनतम ५ करोडदेखि ८ करोड रुपैयाँसम्मका योजना पाएका छन् भने समानुपातिक सांसदले पनि ३ करोडसम्म पाएका छन्। यो तथ्य हेर्दा असन्तुष्टिको कुनै ठाउँ छैन।”

संसदीय दलको नेतृत्व विवादमा देउवा स्वयं सक्रिय

लामा र बानियाँ दुवै नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै नजिक मानिन्छन्। तर, अहिले बानियाँ पक्षलाई देउवाको समर्थन रहेको खुलेको छ। देउवाले लामालाई सहमतिअनुसार राजीनामा दिन फोनसमेत गरेका थिए। तर, लामाले सहमतिमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको र संसदीय दलको नेताको चुनाव भएको हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता नरहेको दाबी गरेका छन्।

उता, बानियाँ पक्षले मुख्यमन्त्री बन्न देउवामार्फत एमाले नेतृत्वसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरिरहेको खुलासा भएको छ। संविधानतः सरकारको नेतृत्व लिन पार्टी संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने बाध्यता नभए पनि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश र संघमा संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री बनाउने परम्परा बसालेको छ।

सत्तारूढ गठबन्धनमै दरार

मुख्यमन्त्री लामा एमालेको समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए। तर, हालको विवादमा एमालेको औपचारिक प्रतिक्रिया नआए पनि, पार्टीभित्र बानियाँसँग नजिक देखिने केही नेताहरूको चासो बढेको देखिन्छ। लामा र बानियाँबीचको टकराव लामो खिचातानीमा गएमा गठबन्धनमै फेरबदलको सम्भावना पनि उठ्न सक्छ।

कांग्रेस नेतृत्वको मौनता

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने पार्टी केन्द्रबाट प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तनमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट गरेका छन्। प्रदेश संसदीय दल आफैं स्वतन्त्र छ। हामीले सहजीकरणका लागि सांसद राजन केसीलाई मात्र प्रतिनिधिका रूपमा पठाएका छौं, शर्माले भनेका छन्। यसले समस्या समाधानको बागडोर पूर्ण रूपमा प्रदेश संसदीय दलकै हातमा रहेको संकेत गर्छ।

अब के ?

अब लामा र बानियाँ समूह दुबैले आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाएर संसदीय दलमा प्रभुत्व कायम गर्ने प्रयास गर्नेछन्। २१ जनाको समर्थनसहित बानियाँको प्रस्ताव बलियो देखिए पनि लामा पक्षले चुनावी वैधता देखाउँदै अन्तिम घडीसम्म टिक्ने कोसिस गरिरहेका छन्।

सन् २०७९ को पुसमा संसदीय दलको नेताको चुनावमा लामा बानियाँलाई ५ मतले हराएर निर्वाचित भएका थिए। यस सन्दर्भमा लामा भन्छन्, “त्यतिबेला यदि आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको हो भने चुनाव किन गर्नु? म स्वयंले आधा–आधा कार्यकालको प्रस्ताव राख्दा पनि बानियाँले मानेनन्।”

बागमती प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक सन्तुलन कमजोर भइसकेको छ। यदि देउवा नेतृत्वले अन्ततः बानियाँ पक्षमा उभिएर एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाउँछ भने बागमतीमा नेतृत्व परिवर्तन टार्न सकिने सम्भावना न्यून छ।

तर लामा अझै पनि पद नछोड्ने अडानमा छन्। यस्तोमा संसदीय दलको औपचारिक बैठक, मतदान र नयाँ समीकरणको अन्तिम रूपले मात्र सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।