बागमती प्रदेशः मन्त्रालयहरु निर्माणका लागि छुट्याइएको करोडौँ बजेट वर्षेनि फ्रिज, फेरी छुट्याइयो ४१ करोड
हेटौंडा । प्रदेश संरचना स्थापना भएको आठ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना स्थायी प्रशासनिक संरचना बनाउन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयका भवन निर्माणका लागि करोडौँ रकम छुट्याइए पनि अहिलेसम्म एक इँटा पनि थापिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा पनि बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका प्रशासनिक संरचना तथा आवास निर्माणु कार्यक्रमका लागि ४१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, संरचना निर्माणको प्रक्रिया भने अझै अलपत्र छ। कारण स्पष्ट छ— संघीय सरकारबाट आवश्यक जग्गा नपाइँदा योजना अघि बढ्न सकेको छैन।
जग्गा प्रदेशको अधिकारमा छैन
बागमती प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी हेटौंडामा छ, तर मन्त्रालय र अधिकांश कार्यालयहरू भाडाका भवनमा वा संघीय निकायको संरचनाभित्र सञ्चालन हुँदै आएका छन्। मन्त्रालय सञ्चालनका लागि स्थायी संरचना आवश्यक भइसकेको भए पनि मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि आवश्यक जमिनको स्वामित्व अहिलेसम्म संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा छ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “हामीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ, संघीय सरकारसँग पटक–पटक पत्राचार पनि गरिएको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै ठोस उपलब्धि छैन।” उनका अनुसार संघीय सरकारसँगको समन्वयमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालय भवन निर्माणबारे कुनै स्पष्टता छैन।
बजेट मात्र कागजमा सीमित
पछिल्ला चार आर्थिक वर्षहरूमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र अन्य प्रशासनिक भवनहरूको निर्माणका लागि करोडौँ बजेट छुट्याएको छ। तर, बजेट खर्चको दर भने अत्यन्त न्यून छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट हरेक वर्ष फ्रिज भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट छुट्याएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमी
प्रदेश सरकार र संघीय सरकार दुवै पक्षबाट राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा मन्त्रालय स्थायीत्वको योजना सफल हुन सकेको छैन। हेटौंडामा रहेको प्रदेश मातहतका कार्यालयका जग्गामा भवन निर्माण गर्दा पनि मन्त्रालयका लागि चाहिने भवन निर्माण गर्न सकिन्छ । तर, यसमा पनि प्रदेश सरकारको कुनैपनि चासो छैन ।
कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैलाई अप्ठ्यारो
भवनको अभावमा अधिकांश मन्त्रालय, निर्देशनालय र बोर्डहरू कार्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त स्थान नपाएर संघीय सरकार मातहतका पहिलेका कार्यालय वा बिभीन्न जिल्ला स्तरका पहिलेका कार्यालयका कोठामा काम गरिरहेका छन्। कतिपय मन्त्रालयले त निजी घर भाडामा लिएको अवस्थामा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसले न त कर्मचारीलाई सुविधाजनक सेवा दिन सकेको छ, न त सेवाग्राहीलाई सहज बनेको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरू पनि टालटुल शैलीमा भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
आगामी वर्ष पनि अनिश्चित
चालु वर्षमा पनि भवन निर्माण थालनीको स्पष्ट कार्यतालिका नबन्दा ४१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
विकास निर्माणका कार्यहरूमा केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनिए पनि जग्गा जस्तो आधारभूत विषयमै संघीयताको अभ्यास स्पष्ट नहुनुले समस्या थपिएको हो।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू भन्छन्, “हेटौंडामा रहेका खाली संघीय जग्गाहरू प्रदेशलाई नदिँदा संघीयता मजाक बनेको देखिन्छ। जब प्रदेशको सरकार आफैं अस्थायी संरचनामा छ, तब तल्लो तहमा शासनको विश्वास निर्माण कसरी हुने?”
