सुरक्षित घर, दिगो भविष्य -नेपालको भवन निर्माण नीतिदेखि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनासम्म

हाम्रो बाँच्ने आधार नै घर हो—ओत, सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने पहिलो संरचना। तर यही संरचना बलियो छैन भने घर आफैंले जनधनको क्षति निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामी नेपालीले सन् २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा हृदयविदारक रूपमा अनुभूत गरेका थियौं। त्यही पीडाबाट पाठ सिक्दै नेपालले भवन निर्माण प्रणालीलाई कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत रूपमा सुधार गर्दै लगेको छ। तर व्यवहारमा अझै पनि सुरक्षा र मापदण्डको उल्लंघनले चुनौती थपिरहेको छ।

भवन निर्माण नीतिबाट सुरु गर्दै, हाल कायम रहेका मापदण्ड, कानुनी प्रक्रिया, र विशेषगरी भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाको आवश्यकता र प्रविधिसम्मको यस लेखको यात्रा एउटा आम नागरिक, घर बनाउन चाहने व्यक्ति र नीतिनिर्माताका लागि गम्भीर सन्देश हो—सुरक्षित संरचना भनेको विकल्प होइन, बाध्यता हो।

भवन निर्माण नीतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालमा व्यवस्थित शहरीकरणको क्रम झन्डै ५० वर्षअघिबाट सुरु भए पनि प्रारम्भिक चरणमा भवन निर्माण नीति स्पष्ट थिएन। घर निर्माणमा व्यक्तिगत इच्छा र क्षमता बढी हावी हुन्थ्यो, न कि कानुन वा मापदण्ड। त्यसैले अधिकांश शहरहरू अनियोजित ढंगमा फैलिएका छन्।

सन् १९९४ मा ‘भवन निर्माण मापदण्ड’ जारी भएपछि स्थानीय तहले योजना पास गरेर मात्र घर बनाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गरियो। तर त्यो पनि काठमाडौँ उपत्यकाजस्ता थोरै स्थानमा मात्र प्रभावकारी बन्यो। गाउँहरू र साना शहरहरूमा अझै पनि योजना पास नगरी वा मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचनाहरू प्रशस्तै देखिन्छन्।

२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपाल सरकार र विभिन्न निकायहरूको ध्यान सुरक्षा र दीगो विकासमा जान थाल्यो। ‘निर्माण व्यवसाय ऐन’, ‘भवन कोड’, ‘नगर भवन निर्माण नियमावली’, ‘राष्ट्रिय भवन संहिता’, ‘प्राविधिक मापदण्ड २०७८’ जस्ता कानुनी आधारहरू निर्माण भए। तर यी कानुन कागजमै सीमित भइरहेका दृष्टान्त पनि थुप्रै छन्।

निर्माण गर्नुअघि: प्रक्रिया र पूर्वशर्तहरू

भवन निर्माण गर्नु भनेको केवल इँटा–सिमेन्ट थुपार्नु होइन। यसका पछाडि बहुआयामिक प्रक्रिया हुन्छ—स्थानीय तहमा नक्सा स्वीकृत गराउने, प्राविधिक परीक्षण गराउने, नापी अनुसारको सिमाना कायम गराउने, र कानुनी रुपमा इजाजत लिएर मात्र निर्माण सुरु गर्न पाइन्छ।

तर यथार्थ भने फरक छ। निर्माण इजाजतको प्रक्रिया झन्झटिलो, ढिलो र कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने कारणले धेरै घरधनी कानुनी बाटो नअपनाई ‘घर बनाउँछौं, पछि मिलाउँछौं’ शैली अपनाउँछन्। यसै कारणले गर्दा धेरै घरहरू अनियमित ढाँचामा ठडिन्छन् र जोखिम निम्त्याउँछन्।

प्राविधिकहरू भन्छन्—एक घर बनाउनुअघि माटो परीक्षण, भूगर्भिक मूल्यांकन, सेतो नक्सा (स्थापत्य डिजाइन), कालो नक्सा (स्ट्रक्चरल डिजाइन), र तेस्रो पक्षीय मूल्याङ्कन (थर्ड पार्टी भेरिफिकेसन) आवश्यक हुन्छ। यिनले मात्र त्यो घर कति बलियो, कति सुरक्षित भन्ने निर्धारण गर्छ।

भवन निर्माण मापदण्ड र यसको कार्यान्वयन

नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार पाँचवटा भौगोलिक क्षेत्रलाई छुट्याएर मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ—तराई, चुरे, मध्यपहाडी, उच्च पहाडी, र हिमाली क्षेत्र। यिनको बनावट, भौगोलिक अवस्था, र भूकम्पीय जोखिमका आधारमा छुट्टाछुट्टै सिफारिस गरिएको छ।

सहरमा निर्माण गरिने घरहरूको लागि भवन उचाइ, सडकछेउको सेटब्याक (छुट्याउनु पर्ने दूरी), पार्किङ, भर्‍याङ्को आकार, प्रकाश र हावापानीको व्यवस्था, फोहर तथा मलमुत्र व्यवस्थापन, र अपाङ्गमैत्री पहुँच अनिवार्य गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड अनुसार ६ मिटरभन्दा कम चौडाइको सडक भएको ठाउँमा ३ तल्लाभन्दा अग्लो घर बनाउन पाइँदैन।

तर त्यही नियम उल्लंघन गर्दै ५ तल्लासम्मका घर निर्माण भइरहेका दृष्टान्त काठमाडौँ, हेटौंडा, भरतपुर, विराटनगरजस्ता सहरमा देखिन्छन्। निर्माण व्यवसायी र नगरपालिकाबीचको ‘समझदारी’ वा उदासीनता यसको मुख्य कारण हो।

भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाः अब विकल्प होइन, आवश्यकता

२०७२ को भूकम्पले करिब ८ लाख घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए, १७ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए। यो केवल प्राकृति होइन, संरचनात्मक कमजोरीको पनि परिणाम थियो।

सन् २००३ मै तयार भएको राष्ट्रिय भवन संहितामा ‘भूकम्प प्रतिरोधी भवन डिजाइन’ को स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर लागू नहुँदासम्म त्यो नियम कागजी दस्तावेजमै सीमित रह्यो।

भूकम्प प्रतिरोधी भवन भन्नाले भूकम्प आइहाले पनि त्यसले न्यूनतम जनधन क्षति होस् भन्ने आशयका साथ बनाइएका संरचना बुझिन्छ। यस्तो संरचनामा ‘डक्सन्ट्रोल स्ट्रक्चर’ (झट्कालाई झेल्ने लचिलोपन), ‘स्ट्रङ्ग कोर’ (मूल खम्बा भाग), ‘रेइन्फोर्स्ड बीम–कॉलम जोइन्ट’ (बलियो बिम र खम्बा), तथा ‘साफ्ट स्टोरी’ नहुनु मुख्य कुरा हुन्।

नयाँ बन्ने संरचनाहरूमा स्टील वा आरसीसी फ्रेमयुक्त भवन निर्माण प्रणाली सिफारिस गरिन्छ। साथै भवनको डिजाइनमाथि अनुमोदित इञ्जिनियरको हस्ताक्षर र मोहर अनिवार्य बनाइएको छ।

हाल आएर स्थानीय तहले भवन निर्माण अनुमति दिने बेलामा ‘भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउने सहमति’ लिने व्यवस्था सुरु गरेका छन्। तर यसको अनुगमन र कार्यान्वयनमा अझै पनि कमजोरी छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण चुनौती

शहरहरूमा भवन निर्माणका लागि मापदण्ड, नक्सा, इञ्जिनियर सबै सुविधा पुग्न सक्छ। तर देशका ग्रामीण भागहरूमा यी कुरा अझै पनि पहुँच बाहिर छन्।

गाउँघरमा निर्माणको प्राथमिकता सुरक्षित भन्दा पनि सस्तोमा केन्द्रित हुन्छ। स्थानीय दक्ष जनशक्तिको अभाव, इञ्जिनियरको अभाव, र चेतनाको कमीले गर्दा टहराजस्ता अस्थायी संरचना कायम रहँदै आएको छ।

सन् २०७२ पछि गएका पुनर्निर्माण प्रयासहरूमार्फत सरकारले गाउँघरमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिका बारेमा जनचेतना फैलाउने, मिस्त्रीहरूलाई तालिम दिने, तथा अनुदान र ऋण दिने प्रयास गरेको हो। तर ती प्रयासहरू निरन्तर नभएकाले प्रभाव स्थायी हुन सकेको छैन।

नयाँ प्रविधि र हरित निर्माण अवधारणा

विश्वभर जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ‘हरित भवन’ को अवधारणा व्यापक हुँदै गएको छ। नेपालमा पनि अब भवन केवल बलियो मात्र होइन, वातावरणमैत्री पनि हुनुपर्ने माग बढ्दैछ।

सौर्य ऊर्जाको उपयोग, पानी सङ्कलन र पुनः प्रयोग, सघन बगैँचा, ताप नियन्त्रण सामग्री प्रयोग, स्थानीय स्रोतको उपयोग जस्ता अभ्यासहरूमार्फत हरित भवनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने थालनी भइरहेको छ।

कतिपय कम्पनीहरूले अब पूर्वनिर्मित भवन (prefabricated house), ग्रीन सिमेन्ट, तथा ऊर्जा बचत गर्ने डिजाईनहरूलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। यिनले वातावरण संरक्षण मात्र होइन, भूकम्प जोखिमसमेत कम गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका छन्।

भवन निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार र बेथिति

भवन निर्माणमा कानुनीभन्दा बढी ‘सम्झदारी’ आधारित प्रणाली विद्यमान रहेको गुनासो देशव्यापी छ। नगरपालिकाका केही कर्मचारी, नक्सा बनाउने इञ्जिनियर, र निर्माण व्यवसायीबीचको मिलेमतोले अनधिकृत भवन निर्माण भैरहेका छन्।

काठमाडौँ मात्र होइन, हेटौंडा, चितवन, पोखरा, बुटवल जस्ता सहरहरूमा पनि यस्तो अनियमितता देखिन्छ। भूकम्प जस्ता प्रकोप आउँदासम्म यी कमजोरीहरू गुपचुप रहन्छन्, तर क्षतिमा परिणत भएपछि मात्र गम्भीरतापूर्वक हेर्ने गरिन्छ।

समाधानका उपाय

अब समय आएको छ—निर्माणलाई केवल निजी क्षेत्रको हकमा होइन, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हेर्ने। यसका लागि तीनवटा प्रमुख क्षेत्र सुधार गर्न आवश्यक छ:

१. कानुनी कार्यान्वयन
सजायको डर नभए नियमको पालना हुँदैन। अनधिकृत भवन निर्माण गर्ने, भूकम्प प्रतिरोधी उपाय नअपनाउनेलाई स्पष्ट कारबाही र जरिवाना लगाउने प्रक्रिया कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

२. प्राविधिक जनशक्ति र पहुँच
स्थानीय तहमा प्राविधिक इञ्जिनियर, नापी अधिकृत, भवन निरीक्षकजस्ता जनशक्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा तालिम प्राप्त मिस्त्री तयार पार्नुपर्ने छ।

३. जनचेतना र अभिमुखीकरण
घर बनाउने हरेक व्यक्तिलाई नै थाहा हुनुपर्छ—के नियम छ, किन आवश्यक छ। यसका लागि घर निर्माण सुरु गर्नुअघि ‘सावधानी शिविर’ वा ‘सूचना केन्द्र’ जस्ता अवधारणा ल्याउन सकिन्छ।