कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियालाई नियाल्दा
गत वर्ष सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाको अध्ययन गरेर फर्किएको थियो । तत्कालीन अनुभवले नेपाली शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न एक प्रकारको राष्ट्रिय सहमति बन्छ भन्ने विश्वास पैदा गराएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियाका काम अझै बाँकी रहेको सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयन तहमा रहेका अधिकारीहरूको एक टोली यस वर्ष पनि अध्ययनका लागि पठाउने सहमति बनेको थियो । कार्यान्वयन भने एक वर्षपछि मात्र भयो ।
यसपटक टोलीमा हामी केही राजनीतिक नेतृत्व र केही कर्मचारी सहित १० जना रह्यौं । तत्कालीन माओवादी सेनाका डेपुटी कमाण्डर जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नेतृत्व गरेको टोली अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किसकेको छ । कोलम्बियाको विशेष अदालतको विस्तृत अध्ययन गरी फर्केको सोही टोलीले के सिक्यो ? उक्त संक्षिप्त अनुभवको चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ ।
कोलम्बियाको गृहयुद्ध
कोलम्बियामा २०औं शताब्दीको मध्यबाट द्वन्द्व सुरु भएको थियो । सन् १९४८ मा जनवादी नेता जर्ज एलिसेर गैटनको हत्यापछि सुरु भएको उक्त द्वन्द्वलाई ‘ला वाइलेन्सिया’ (द वाइलेन्स) भनिन्छ । रुढिवादी गुटहरू, सयौं, हजारौं मृत्युको परिणामस्वरूप लिबरल र कन्जरभेटिभ पार्टीहरू बीचको शक्ति साझेदारी सम्झौता मार्फत ला वाइलेन्सियाको संकल्पले धेरैलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट बहिष्कृत गर्यो । यसले सन् १९६४ मा फार्क जस्ता वामपन्थी छापामार आन्दोलनहरूको उदयको लागि मार्गप्रशस्त गर्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
