विप्लवको संसदीय यात्रा
काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थाप्रति निरन्तर असहमति जनाउँदै आइरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव अबको यात्रा संसदीय राजनीतितर्फ डोर्याउने औपचारिक निर्णयमा पुगेका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै संसदीय राजनीतिको विपक्षमा उभिँदै चुनाव बहिष्कारमा आक्रामक छवी बनाएका विप्लवले त्यसको दुई दशकपछि चुनावमा भाग नलिएर आफू जनताबाट कट्दै गएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
‘निर्वाचन प्रयोग क्रान्तिकै एउटा मोर्चा हो, तर सबथोक होइन । नेपालमा नेपाली विशेषताको समाजवाद ल्याउन विभिन्न बाटाहरू छन् । संविधान संशोधन, जनमत संग्रह र सडक संघर्ष । त्यसैको एउटा रूप निर्वाचनको उपयोग पनि हो’, विप्लव भन्छन्, ‘चुनाव बहिष्कारमा लाखौं जनता सहभागी भएपनि पछि पार्टी र जनताको सम्बन्ध टुटदै गयो । त्यसले चुनाव बहिस्कार मात्रै गरेर केही पनि हुँदैन भन्ने देखिन्छ ।’
चुनावमा भाग लिनु समाजवादको अभियानका रूपमा उपयोग गर्ने नीति भन्दै संसद् र सरकार बनाउन मात्र संसदमा जाने नियत भने नरहेको उनको दावी छ ।
पहिलो संविधानसभा ०६४ सालको निर्वाचनमा पार्टीको जिम्मेवारी रोजेर चुनाव छाडेका विप्लवले त्यसयता सम्पन्न भएकामध्ये अन्तिम बाहेक सबै चुनावको चर्को विरोधसँगै वहिष्कार गरेका थिए । ०७० सालमा मोहन वैद्य किरणसँगै हुँदा र २०७४ सालमा आफैंले नयाँ पार्टी गठन गरेपछि उनले आक्रामक हिसाबले चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । सोही क्रममा नेकपाले बम विष्फोट गर्ने र भौतिक आक्रमणका शृंखला बढाएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनीमाथि प्रतिवन्ध लगायो । त्यसपछि ०७७ सालमा ओली नेतृत्वकै सरकारसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका उनी सकेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच र नभए माओवादी धारका पार्टीहरूबीच एकताको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।
