कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न नदिने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनेसम्म सदनमा बोल्न नदिने भएको छ।
कांग्रेसको पार्टी कार्यसम्पादन समितिको मंगलबारको बैठकले सहकारी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ नसुन्ने निर्णय गरेको कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले बताए।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा भएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, “उहाँहरूले कांग्रेसले उठाएको मागहरू बेवास्ता गर्दै आउनुभएको छ। त्यसबाट सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै छ। होइन भने समिति गठनमा किन आपत्ति भयोरु पहिले पनि समिति गठनका लागि माग त उठेकै हुन् नि१ अनि सरकारले सहजै मान्ने गर्थ्यो। र अहिले नहुनुको पछाडि समस्या छ त्यहाँ भन्ने निष्कर्ष पुग्यौँ।”
प्रतिनिधिसभामा मंगलबारदेखि सांसदले उठाएको विषयमा मन्त्रालयगत जवाफ दिने क्रम शुरू भएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग जोडिएका प्रश्नको भोलि जवाफ दिने तयारी गरेका छन्। उनले आफूसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
तर सहकारी अनियमिततामा उनको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ सुन्न तयार छैन। पार्टीले राखेको माग सम्बोधन नभई गृहमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची आए संसद् अवरुद्ध गर्ने संकेत कांग्रेसले गरेको छ। “भोलि संसद्मा मन्त्रालयगत प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जबरजस्ती गर्न खोज्नुभयो भने हामी पनि त्यही किसिमले प्रस्तुत हुन्छौँ,” महतले भने।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले उपनिर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारको टुंगो भने लगाउन सकेन। त्यसका लागि बुधबार दिउँसो २ बजे फेरि बैठक बस्ने जानकारी महतले दिए।
यो पनि पढ्नुहोस्
