१५ औं आवधिक योजना पुनरावलोकन जरुरी
राष्ट्रिय योजना आयोगको गत फाल्गुण महिनामा भएको पूर्ण वैठकले १५ औ आवधिक योजनाको पूर्ण दस्तावेज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्वीकृत दस्तावेज अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । तर वदलिदो परिस्थितीका कारण त्यो दस्तावेज सार्वजनिक गरेतपानि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
कोरोना भाईरसका कारण अर्थतन्त्रका सवै क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेको र पार्दै गरेको छ । १५ औ आवधिक योजनाको आधारपत्रलाई नै आधार मान्ने हो भने योजना अवधिभर आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष ०७६। ७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण हालै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ ।
योजनामा ८ दशमलव ५ प्रतिशत उल्लेख छ । आर्थिक वृद्धिदरमा हुने कमीले समग्र कुल लगानी, वचत, ऋण प्रवाह, स्रोत परिचालन लगायतमा असर गर्दछ । कोरोनाका कारण मुलुकको सवै आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव देखापरिसकेको छ । विकास निर्माण लगायतका काममा ठप्प हुँदा कुल खर्च, राजश्व संकलन, आयत निर्यात लगायतका क्षेत्रमा भारी कमी आएको छ । कोरोनाका कारण तीन तहकै सरकारका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु सवै प्रभावित भएका छन ।
सारा स्रोत साधन र संयन्त्र कोरोना नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । १५ औ योजना अवधीमा करिव रु १०० खर्व लगानी हुने अनुमानमा नीजि क्षेत्रबाट करिव ५६ प्रतिशत, सहकारीवाट करिव ५ प्रतिशत लगानी हुने भनिएको छ । अहिले निजी र सहकारी क्षेत्रले सरकारसंग हारगुहार गरेको अवस्था छ । फेरि सरकारले वैदेशिक सहायता खाजेको छ ।
यस्तो अवस्थामा १५ औ आवधिक योजनाले परिलक्षित लिएका दीर्घकालिन तथा विषयगत सोच, लक्ष्य, उद्धेश्य, रणनीति,कार्यनीति, कार्यक्रमहरु, लगानी खाका, नतिजा सूचक आदि सवै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सवै वस्तुगत स्थितीको आँकलन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको दस्तावेजलाई सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि युद्धस्तरमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।
यदि पुनरावलोकन गर्न असम्भ देखिएमा एक वर्ष प्लान होलीडेका रुपमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा दुईपटक प्लान होलीडे रहेको अवस्था पनि छ । यथास्थितीमा अव कुनै पनि सरकारका आवधिक योजनाले काम गदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले आफनो योजना सुधार मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरु सुधारका लागि पनि स्पस्ट मार्गदर्शन गर्न जरुरी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
