जेन–जी आन्दोलनपछी पनि सुध्रिएन बागमती सरकार र दलहरू

हेटौंडा । जेन–जी आन्दोलनले देखाएको राजनीतिक उत्तरदायित्व र सुधारको जनअपेक्षा बागमती प्रदेशमा भने व्यवहारमै देखिन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सभामुख चयनमा जारी लुछाचुडीका कारण प्रदेशसभा बैठक नै बस्न नसकिरहेको छ भने सरकार र दलहरूले बजेट कटौती गरेर रोकिएका योजनाहरूलाई फेरि ‘सेटिङ मिलाएर’ खर्च गर्ने तयारी गरेको आरोप उठेको छ ।

प्रदेशसभा सभामुख भुवनकुमार पाठकको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । प्रदेशसभाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । कारण बागमीको एमाले र कांग्रेस मध्य कसले सभामुख पाउने भन्ने बिषयले प्रदेश सभा बैठक बस्न सकेको छैन ।

त्यसै कारण पनि अहिले सम्म भदौमा राजिनामा घोषणा गरेका सभामुख पाठकको राजिनामा स्वीकृत समेत भएको छैन । संसद बैठक बस्न नसकेको बहाना बनाएर दलहरू आ–आफ्नो हिस्सेदारीका लागि रस्साकस्सीमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस र एमाले दुवैले सभामुख पदमा आफ्नो दाबी कायम राखेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले समेत बैठक डाक्न नसकेको जनाएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।

बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट भने मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको बजेट १० देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ । कटौती गरिएको रकमलाई आफ्ना मनखुसी सेटिङमा खर्च गर्ने तयारीका कारण थप समस्या हुने कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

विभिन्न शीर्षकमार्फत खर्च गर्न दलनिकट समूहहरू लागेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । “बजेट कटौतीका कारण बिकासे कार्यालयहरुले ठेक्का लगाएर काम गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन् भने प्रदेश सरकार बजेटमै केन्द्रीत रहेर एक पछी अर्को निर्णय गर्नमा व्यस्त रहेको छ । प्रदेश सरकारको योजना भनेको रोकिएको रकमलाई अन्तिम त्रैमासमा सेटिङ मिलाएर हतार, हतार खर्च गर्ने तयारी भइरहेको देखिन्छ,” एक कर्मचारीले बताए।

बजेट कटौतीका कारण आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुलाई धेरै समस्या हुने भएका कारण यो काम रोक्नका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रीसंग अनुरोध भइरहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले बताए ।

मन्त्रालयले बितेका आर्थिक वर्षमा काम सकिएका योजनाहरुको करिब अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिननै बाँकी रहेकोले बजेट कटौतीले थप समस्या हुने भएकाले यसो नगर्न अर्थ मन्त्रीलाई भनिएको उनले बताए ।
जेन–जी आन्दोलनमा क्षति पुगेका र मर्मत गर्नुपर्ने कार्यालयको ठेक्का लगाइ सकिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारका जलेका संरचना पुन निर्माणका लागि ४० देखि ८० करोड रुपैइाँ सम्म लाग्ने भौतिक मन्त्री देवकोटाले बताए ।

कटौती बगरिएको बजेटबाट जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएका संरचनाको पुन निर्माणका लागि खर्च गरिने र सकिने तयारीका योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्नका लागि रकम थप गर्ने प्रदेशका आर्थिक मालिा तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताए ।

जेन–जी आन्दोलनपछी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु घटाउने, अनावस्यक कार्यालयहरु घटाउनुपर्ने, प्रदेश सरकार प्रति जनताको वितृष्णा कम गर्दै लैजानुको सट्टामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु आन्दोलनको मर्म विपरित काम गरिरहेको जनगुनासो छ । धेरै योजनाहरू रोकिएका, केही टालतुल गरिएको र केही विकास आयोजनाहरू आधामै छाडिएका छन्। तर, सभामुख चयन जस्तो संवैधानिक प्रक्रियामा समेत समझदारी बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका दलहरू बजेट व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा नागरिकले कसरी राख्नु भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जेन–जी आन्दोलनपछिको मर्मअनुसार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको माग सडकदेखि संसदसम्म उठेको भए पनि बागमती प्रदेशमा दलहरू आन्तरिक भागबण्डा र पद–राजनीतिमा मात्र केन्द्रित देखिनुले निराशा थपिएको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

प्रदेश सरकार भने आफूले कानुन तथा प्रक्रियाअनुसार नै काम गरिरहेको दाबी गर्छ। तर, सभामुखविहीन प्रदेशसभाले विधायीकी कार्य रोकिएको, बजेट कटौतीको वास्तविकता र ‘सेटिङ खर्च’ को आशंकाले राजनीतिक नेतृत्वप्रति पुनः अविश्वास बढाउँदै लगेको छ। प्रदेशको सुशासन, विकास र जनसेवामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको यो अवस्थाले जेन–जी आन्दोलनपछि जनप्रतिनिधिमा देखिएको विश्वास पुनः कमजोर बन्दै गएको छ।