बागमती प्रदेशमा सभामुख पदको अन्योलः एमालेले सभामुख खोज्दा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको निरन्तरता माग्यो

हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाको सभामुख पद नेकपा (एमाले) वा नेपाली कांग्रेसले लिने भन्ने विषयमा अझै पनि अन्योल कायम छ । यही अन्योलका कारण पूर्वसभामुख भुवन कुमार पाठकको राजीनामा स्वीकृत समेत हुन सकेको छैन ।

प्रदेशसभाका सांसदहरूले दशैँअघि नै संसद बैठक आह्वान गर्न दबाब दिँदै आएका भए पनि, सभामुख पदमा टुंगो नलागेकै कारण तिहारअघि बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्नेमा पनि अनिश्चितता छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच अहिले सभामुख पदप्रति तीव्र रस्साकस चलिरहेको छ । दुवै दलले सभामुख आफैले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्, जसले राजनीतिक सहमतिको बाटो जटिल बनाएको छ । यही विवादकै कारण पाठकको राजीनामा स्वीकृत प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका एक जना सांसदका अनुसार यदि नेकपा एमालेले सभामुख पाउने सहमति भयो भने नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न पाउने माग कांग्रेसले अघि सारेको छ । ती सांसदले जनपत्र डटकमसँग कुरा गर्दै भने, “एमालेले सभामुख पाउने भए कांग्रेसले बानियाँलाई पूर्ण कार्यकाल मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता दिने ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ।”

कांग्रेस र एमालेबीच पहिलेको सत्ता साझेदारी सम्झौताअनुसार सरकारले आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार अब मुख्यमन्त्री बानियाँको कार्यकाल समाप्त हुने चरणमा पुगेको छ । तर, सभामुख पाठकको राजीनामापछि सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने तयारी कांग्रेसले थालेको बुझिएको छ ।

ती सांसदका अनुसार, मुख्यमन्त्री बानियाँले एमालेलाई सभामुख पद सुम्पिएर आफूले पूर्ण कार्यकालसम्म सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । यसै कारण दुबै दलबीच अन्तिम सहमति बन्न नसक्दा प्रदेशसभा गतिरोधमा परेको हो ।

सभामुखको टुंगो र सरकारको भविष्य दुवै विषय अहिले एमाले र कांग्रेसबीचको वार्तामा निर्भर छन् । सहमति जुटे प्रदेशसभा पुनः सक्रिय हुने सम्भावना छ, अन्यथा प्रदेश राजनीति अझ केही समय अनिश्चिततामै रहने देखिन्छ ।

यसैबिच, बागमती प्रदेश सभाको रिक्त सभामुख पद परिपूर्तिको तयारीमा सरकार लागेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेबीच सभामुख चयनका विषयमा औपचारिक संवाद भएको छ ।

जेनजीहरुको आन्दोलन चर्किएकै समयमा २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालबाट राजीनामा घोषणा गरेका सभामुख भुवनकुमार पाठकले १ असोजमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई राजीनामा पत्र बुझाएपछि उक्त पद रिक्त छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सभा सञ्चालनको टुंगो पनि लागेको छैन् । प्रदेश सभा सचिवालय र संसद भवन आगलागीले क्षतिग्रस्त भएपछि प्रदेश सभा कहाँबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सरकार अन्य देखिएको छ ।

यद्यपि, अस्थायी रुपमा दिपावली पर्व अगाडि नै प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार देखिएको हो ।  हेटौंडामा भएको कांग्रेस र एमाले संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सभा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेश सभा सञ्चालनको माग राख्दै आएको छ । प्रदेश सभा बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकाले सरकारले नयाँ सभामुख चयनमा पनि तदारुकता देखाएको हो । सभामुखमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले दाबी गरिसकेको छ ।

शुक्रबार हेटौंडामै बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि सभामुख आफूले दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सदन सञ्चालन गर्न सरकार बाहिरको दललाई दिनुपर्ने तर्कसहित सभामुख पदमा दाबी गरेको प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।

कांग्रेस प्रदेश सभाको ठूलो दल भएको र एमालेलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सभामुख पदमा दाबी गरिएको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । एमालेले भने हाल सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको र उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई सभामुख बनाएर जान सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेको एमालेका एक सांसदले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री मधुसुदन पौडेलले सभामुखमा अन्य दलको पनि दाबी रहेको र कांग्रेस र एमालेबीच विवादरहित ढंगबाट सभामुख टुंगो लाग्ने बताए । प्रदेश सभाको यो दोस्रो कार्यकाल हो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेका सानुकुमार श्रेष्ठले पाँच वर्ष सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।