बागमती कांग्रेसमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनपछि पनि किचलो कायम, बानियाँलाई विश्वासको मतमा चुनौती
हेटौंडा, २५ साउन । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरे पनि आन्तरिक विवाद समाधान भएको छैन। संसदीय दलको नेताबाट पराजित भएपछि बहादुरसिंह लामाले पद इन्द्र बानियाँलाई सुम्पिए पनि उनको पक्ष असन्तुष्ट छ। पूर्व सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै लामा पक्षले विश्वासको मतमा ‘असहयोग’ गर्ने तयारी गरेको छ।
साउन १४ मा लामा सरकारले कांग्रेसका तीन सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि एमालेको असहमति र प्रदेश प्रमुखको स्वास्थ्य समस्याका कारण सपथ रोकिएको थियो। १८ साउनमा लामाले राजीनामा दिए। तर, लामा पक्षले सहमति अनुसार आफ्ना ३ सांसदलाई मन्त्री बनाउने माग पुरा नभए सामूहिक राजीनामासम्मको रणनीति तय गरेको छ।
१४ सांसदको समर्थनमा रहेका लामा विश्वासको मतमा बानियाँलाई कठिनाइ सिर्जना गर्न तयार देखिन्छन्। बानियाँले साउन २७ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् भने यसअघि आफ्नै दलको विश्वास जित्ने चुनौती छ।
प्रमुख सचेतक रहेका धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनका माया श्रेष्ठ र गीता गुरूङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गुरूङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यद्यपी, उनीहरुले मन्त्री पदको सपथ लिन पाएनन् ।
विश्वासको मत दिनुअघि आफ्नो समूहको रणनीति बनाउने लामा पक्षका सांसदहरुको भेला शनिबार काठमाडौंमा बस्यो । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए पार्टी सभापति देउवालाई सामूहिक राजीनामा दिने उक्त पक्षले चेतावनी दिँदै आएको छ ।
समूहको बैठकपछि सभापतिसँग संवाद गर्ने भनिएपनि हाल देउवासँग भेटघाट नभएको लामा पक्षका प्रदेश सांसद कुन्दनराज काफ्लेले जानकारी गराए । ‘शेरबहादुर दाइलाई भेटेका छैनौं । सभापतिलाई भेटेपछि हाम्रो पोजिसन क्लियर हुन्छ,’ काफ्ले भन्छन्,‘सबै साथीहरु जुट्न समय लाग्यो । कोही काठमाडौं, कोही बाहिर हुनुहुन्छ । सबै जम्मा भएर सभापतिलाई भेट्छौं अनि पोजिसन स्पष्ट हुन्छ ।’
सभापति देउवाकहाँ बानियाँ र लामा बीचमा के–के विषयमा सहमति भएको भनी दुबै पक्षले खुलाएका छैनन् । कांग्रेसका बागमती प्रदेशका एक सांसदका अनुसार लामाले नियुक्त गरेका तर मन्त्रीको सपथ लिन नपाएका तीन जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
