मकवानपुरगढीमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा किसानको खरो प्रश्नमा सांसदहरुको यस्तो छ जवाफ

मकवानपुरगढी/ मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–३ मक्रान्चुलीमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आज गरिएको छ । जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा कृषकका समसामयिक समस्याहरुको समाधानमा सांसदहरुको भुमिका सम्वन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिएको हो ।

बागमती प्रदेश सभाका सदस्य तथा उद्योग, वन तथा वातावरण समितिका सभापति, आनन्द कुमार श्रेष्ठ

बागमती प्रदेश सभाका सदस्य तथा उद्योग, वन तथा वातावरण समितिका सभापति, माननीय आनन्द कुमार श्रेष्ठले प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दै तिनको दिगो समाधानका लागि नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयन तहसम्मै आमूल परिवर्तनको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ। कृषकहरूको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समस्याको पहिचान र समाधानका लागि तल्लो तह, अर्थात् कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी र बाख्रापालक किसान संघजस्ता प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय संलग्नता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। माथिल्लो तहबाट गरिने एकांगी निर्णयहरूले मात्र वास्तविक समस्याको मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उहाँको तर्क थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै माननीय श्रेष्ठले कृषि अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगी “झोले किसान“ वा “पहुँचवाला किसान“ ले मात्र लाभ लिइरहेको कटु यथार्थप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। बाख्रापालनजस्ता कार्यक्रमका नाममा अनुदान लिएर एक वर्षपछि बाख्रा र खोर दुवै गायब हुने प्रवृत्तिले अनुदानको सही सदुपयोग हुन नसकेको र यस्ता अपचलनमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई स्थानीय सरकारले तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कृषि क्षेत्रका समस्याहरूमाथि अमूर्त र सतही छलफल मात्र हुने तर ठोस समाधानका लागि प्रभावकारी पहल नहुने प्रवृत्तिले समग्र कृषि क्षेत्र नै पछाडि परेको उहाँको ठहर थियो।

“हामी अमूर्त कुरा गर्छौं, तर अमूर्त कुराले कहीँ पनि पुगिँदैन,“ उहाँले भन्नुभयो। सरकारी अनुदान र योजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा ती लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको र दुरुपयोग बढेको तथ्यलाई उहाँले तथ्यांकसहित प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गाईपालन अनुदानमा एकजना पत्रकारले समेत गाउँभरिका गाई जम्मा गरेर अनुदान लिएको तर पछि ती गाई नदेखिने जस्ता उदाहरणले अनुगमन प्रणालीको चरम कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेको उहाँको भनाइ थियो। कृषकहरू अझै पनि परम्परागत कृषि प्रणालीमा निर्भर रहन बाध्य भएको र आधुनिक प्रविधि, ज्ञान, तथा सीपको अभावले उत्पादन र उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर परिरहेकोतर्फ उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। “हामीले हाम्रो कृषि प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,“ उहाँले भन्नुभयो।

दूध, तरकारी, र अन्य कृषि उपजको बजार तथा मूल्यमा व्याप्त अनिश्चितताले किसानहरूलाई निरुत्साहित बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले कुन ठाउँमा कति उत्पादन खपत हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक र बजार विश्लेषणको अभावमा किसानहरूले आफ्नो लगानीको उचित प्रतिफल पाउन नसकिरहेको बताउनुभयो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र किसानका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा किसानहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको उहाँको गुनासो थियो। बजेट विनियोजन हुने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि समयमा नबन्दा बजेट फ्रिज हुने वा दुरुपयोग हुने गरेको तितो यथार्थ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।

माननीय श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादी चरित्रको भएको र यसले बिचौलियालाई मात्र फाइदा पु¥याइरहेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। “हाम्रो अर्थनीति नै त्यस्तै छ, हामी वामपन्थी भन्नेहरू पनि त्यही सरकारमा छौं, अरु डेमोक्र्याट भन्नेहरू पनि त्यही सरकारमा छन्,“ उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा उत्पादनशील क्षेत्र उपेक्षित भएको छ।“

यी विकराल समस्याहरूको समाधानका लागि कृषि क्षेत्रलाई विभिन्न उप–क्षेत्रमा विभाजन गरी (जस्तैः घाँस उत्पादन, कुखुरापालन, तरकारी खेती) विशेषज्ञता हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, वास्तविक किसानको पहिचान गरी अनुदान र सुविधा उनीहरूसम्म पु¥याउने पारदर्शी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने, र स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रको कृषि उत्पादन र खपतको यथार्थपरक तथ्यांक संकलन गरी सोहीअनुसार योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो। साथै, गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका लागि प्राविधिक ज्ञान, सीप, र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म कृषकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र सरकारी योजना तथा अनुदानको निरन्तर र प्रभावकारी अनुगमन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

माननीय श्रेष्ठले यी समस्याहरूको समाधानका लागि संसदीय समिति, प्रदेश सभा, र सरकारलाई निरन्तर घच्घच्याउनुका साथै कृषकहरू स्वयं पनि सचेत, संगठित, र आफ्ना हकअधिकारका लागि जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धताबाट मात्र बागमती प्रदेशको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण सम्भव हुने र किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद एकलाल श्रेष्ठ

बागमती प्रदेशका पूर्व खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तथा वर्तमान सांसद एकलाल श्रेष्ठले कृषकहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको र त्यसको समाधानका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कृषकका समस्याहरू नयाँ नभएको र यस विषयमा आफू र अन्य जनप्रतिनिधिहरूले विगतदेखि नै जानकारी राखेको उल्लेख गर्नुभयो।

“हामी अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौं, त्यसैले कृषकका पीडा हामीले नजिकबाट बुझेका छौं,“ उहाँले भन्नुभयो।
बागमती प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई साझा सूचीमा राखी विभिन्न कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तत्कालको समस्याको रूपमा दूध किसानहरूको भुक्तानी रोकिएको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी समाधानको प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। “दूध किसानहरूको समस्या धेरै गम्भीर छ। यस विषयमा हामीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं र चाँडै समाधान निकाल्नेछौं,“ उहाँले आश्वासन दिनुभयो।

मकवानपुर जिल्ला, विशेषगरी घिमिरे गाउँपालिका दूध उत्पादनको पकेट क्षेत्र भए तापनि यहाँका किसानहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको उहाँले स्वीकार्नुभयो। उत्पादन लागत बढी हुनु, बजारमा उचित मूल्य नपाउनु र बिचौलियाको प्रभाव जस्ता समस्याहरूले किसानहरू मारमा परेको उहाँको भनाइ थियो। “उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। घरेलु खपतका साथै व्यावसायिक उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,“ उहाँले भन्नुभयो।

दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकारहरू (जस्तै चिज, छुर्पी) उत्पादन गरी निर्यात गर्नसके किसानहरूले राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो। यसका लागि गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। “हाम्रा उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मूल्य शृङ्खला विकासमा ध्यान दिनुपर्छ,“ उहाँले भन्नुभयो।

भारतसँगको खुला सिमानाका कारण भारतीय उत्पादनहरू सस्तो मूल्यमा नेपाली बजारमा भित्रिने र त्यसले नेपाली किसानहरूलाई मर्कामा पार्ने गरेको यथार्थ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। “हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ, जबकि भारतीय किसानहरूले विभिन्न अनुदान पाउँछन्। यसले गर्दा हामीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं,“ उहाँले भन्नुभयो। खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्न र अवैध आयात रोक्न कडा कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

कृषकका समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। “किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ,“ उहाँले भन्नुभयो। आगामी बजेटमा कृषकका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, उहाँले यस विषयमा निरन्तर छलफल र पहल गरिरहने बताउनुभयो।

सांसद श्रेष्ठले कृषकका समस्याहरूलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र समाधानका लागि सबै पक्षसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले कृषकहरूलाई धैर्य धारण गर्न र सरकारको प्रयासमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।

बागमती प्रदेशका सांसद प्रेम बहादुर पुलामी मगर

बागमती प्रदेशका माननीय सांसद प्रेम बहादुर पुलामी मगरले कृषकहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको जड र तिनको दिगो समाधानका लागि सरकारको इच्छाशक्ति, स्पष्ट योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कुनै पनि कार्य सफल हुनका लागि सर्वप्रथम ’रुचि’ (इच्छाशक्ति), त्यसपछि विस्तृत ’सूची’ (कार्ययोजना), अनि आवश्यक ’क्षमता’ र ’आवश्यकता’को गहन विश्लेषण हुनुपर्ने बताउनुभयो। तर, कृषि क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारको यस्तो पूर्वतयारी र प्रतिबद्धतामा कमी देखिएको उहाँको ठहर थियो।

उहाँले दूध उत्पादनको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्दै किसानले प्रतिलिटर ६०–६५ रुपैयाँमा बेच्ने दूध उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १३० रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको र यस बीचको ठूलो नाफाको हिस्सा कहाँ र कसरी हराइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो। किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने, दूधको गुणस्तर अनुगमन फितलो हुने र सरकारी तथा निजी डेरीहरूबाट करोडौं रकम भुक्तानी बाँकी रहँदा किसानहरू चरम मारमा परेको यथार्थ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। दूध पाउडर कारखाना स्थापनाको प्रयास भए पनि सञ्चालन र बजारीकरणमा ठोस प्रगति नहुनुले सरकारी उदासीनता झल्काएको उहाँको भनाइ थियो।

कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुको प्रशोधनमा पनि सरसफाइ र गुणस्तरको अभावले जनस्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले नेपाली कृषि उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन आवश्यक गुणस्तर प्रमाणीकरणको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। “हाम्रो उत्पादन स्वच्छ छ, खानलायक छ भनेर आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित नभएसम्म विदेशी बजार पाउन कठिन छ,“ उहाँले भन्नुभयो।

कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगी दुरुपयोग भइरहेको र यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेकोमा उहाँले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अनुगमनको अभावमा अनुदान केवल क्षणिक राहतमा सीमित हुने र दिगो समाधान दिन नसक्ने उहाँको तर्क थियो। “अनुगमन फितलो हुँदा किसानले पाएको सुविधा पनि दिगो हुन सकेको छैन र समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्,“ उहाँले भन्नुभयो।

यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार, किसान र सम्बन्धित निकायहरूबीच गहिरो समन्वय, उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चितता, स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो। अनुदान वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै वास्तविक किसानको हातमा पु¥याउनुपर्ने र योजनाहरूको निरन्तर निष्पक्ष अनुगमन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

एक जनप्रतिनिधिको रूपमा आफू यी विषयहरूमा निरन्तर आवाज उठाउन र आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सांसद पुलामी मगरले सबैको प्रयासबाट मात्र किसानका समस्याहरूको दिगो समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

बागमती प्रदेशसभाका सदस्य सुष्मा भुजेल न्यौपाने

बागमती प्रदेशकी सांसद तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सदस्य सुष्मा भुजेल न्यौपानेले कृषकहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि नीतिगत सुधार, सरकारी जवाफदेहिता र सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा जोड दिनुभएको छ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कृषकका विषयवस्तुहरू, विशेषगरी उत्पादन, बजारीकरण, र रासायनिक मल रहित अर्गानिक खेती प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा गहिरो ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो।

उहाँले कृषकका वास्तविक समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउँदै, “समयको बर्बादी नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्छ,“ भन्नुभयो। विगतमा भएका छलफल र निर्णयहरूको स्मरण गराउँदै, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायहरूले कृषकका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण र नीतिगत विषयमा देखिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न आफू र आफ्नो समिति प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “सरकार र जनप्रतिनिधिहरू किसानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। नीति निर्माण तहमा बसेकाहरूले कानुनको पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी किसानमैत्री बनाउनुपर्छ।“ पशु बीमा, बाली बीमा र कृषि अनुदान जस्ता विषयहरूमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति तल्लो तहका नागरिक र विशेषगरी किसानहरूले पाउनुपर्ने भन्दै, अधिकार र कर्तव्यबीच सन्तुलन कायम राख्दै संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय र सहकार्यमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयो। किसानका समस्या समाधानका लागि आफू निरन्तर लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पु¥याउन आह्वान गर्नुभयो।

बागमती प्रदेशसभाका सदस्य बालकुमारी विश्वकर्मा

बागमती प्रदेशकी माननीय सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले प्रदेशका कृषकहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्न आफू र आफ्नो समिति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गत वर्ष नीति कार्यक्रममा छलफल गर्ने अवसर जुटेको र यसपाली पनि सोही अवसर प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यी मुद्दाहरू बागमती प्रदेशमा हामी उठाउनेछौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु।“

उद्योग, वन तथा वातावरण समितिको सदस्यको रुपमा आफूले किसानका मुद्दालाई नजिकबाट नियालेको बताउँदै सांसद विश्वकर्माले भन्नुभयो, “हामी पनि तपाईंहरू जस्तै किसान हौं, किसानबाटै आएका हौं। आज पनि हाम्रा बाआमा, दाजुभाइ खेतीकिसानीमै हुनुहुन्छ।“ किसानहरू समाजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्ग भए पनि उनीहरूको उत्पादनले उचित बजार र सम्मान नपाएकोमा उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले उद्योग तथा पर्यटन समितिले किसानका सानाभन्दा साना गुनासा र विषयहरूमा छलफल गरी विधेयक पास गरेको जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेशले उद्योगबाट आउने नीति कार्यक्रमहरूमा किसानका मुद्दालाई समावेश गर्न पहल गर्ने र गाउँपालिकाहरूसँग साझेदारी गरी मल कारखाना जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। “हामी तपाईंहरूको साथ र सहयोगमा छौं,“ उहाँले भन्नुभयो।

मकवानपुरगढीका अध्यक्ष दोर्जेलामा स्याङ्तान

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्जेलामा स्याङतानले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको दिगो समाधान र किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न गाउँपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। कृषकहरूसँगको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा गाउँपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक पहल गरेको स्मरण गराउनुभयो। अध्यक्ष स्याङतानले पशुधनको आयु बढाउन र किसानलाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउन गाउँपालिकाले विभिन्न प्रोत्साहन तथा अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले ७० वर्षपछि किसानले दूधको क्यान बोकेर घर फर्कँदा पेन्सन पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ’कृषक हितकोष’ स्थापना गरिएको र यसमा सहकारी, किसान र पालिकाको त्रिपक्षीय लगानी रहने बताउनुभयो। रैथाने बाली संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै अध्यक्ष स्याङतानले कोदो र फापरजस्ता बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी गाउँपालिकाले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा जति पनि रैथाने बाली उत्पादन हुन्छ, हामी किन्छौं। कोदोको प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेका छौं, जसमा १० रुपैयाँ अनुदान थपिनेछ।“

दाना बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सहकारीमार्फत खरिद गरी अनुदान दिने व्यवस्थाले लागत मूल्य घटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। साथै, प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न र गोबरलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने बताउँदै अध्यक्ष स्याङतानले कृषि उपजको बजारीकरण र मूल्य सुनिश्चितताका लागि गाउँपालिकाले ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले किसानका समस्या र सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिने आश्वासन दिनुभयो।

मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–३ का वडाध्यक्ष भागवत घिमिरे

मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष भागवत घिमिरेले कृषकहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको संवेदनशील र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कृषकका अनुदान, उत्पादन, बजारीकरण र नीतिगत विषयमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र कृषक स्वयंबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले कृषकहरूलाई प्रदान गरिने अनुदानको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै, “दुई लाखको अनुदान आवश्यक पर्ने किसानले एक टुक्रो साइलेजमा मात्र चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन,“ भन्नुभयो। संघीय र प्रदेश स्तरका कृषि कार्यक्रमहरूमा वडाबाट गरिएका सिफारिसहरू र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिँदै, सम्झौता प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले कृषकहरूलाई थप मर्कामा पारेको उल्लेख गर्नुभयो।

कोरोनाकालदेखि नै स्थानीय उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहले साना उद्योग (प्लान्ट) निर्माणमा लगानी गरेको र थप ठूला परियोजनाहरूका लागि प्रदेश सरकारसँग समेत सहकार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि बजार मूल्यमा हुने उतारचढाव र भुक्तानीमा हुने ढिलाइले किसानहरू मारमा परेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै, यसको समाधानका लागि मूल्य निर्धारण, बजारीकरण र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो।

उहाँले कृषकहरूलाई ऋणको पासोबाट जोगाउन र उनीहरूको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको र आगामी दिनमा साइलेज उत्पादन र अन्य कृषि पूर्वाधार विकासमा समेत लगानी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। “हामीले गर्न नखोजेको होइन, तर स्थानीय सरकारको एकल प्रयासले मात्र सबै समस्या समाधान हुन सक्दैन, यसका लागि सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ,“ उहाँले भन्नुभयो।

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेल

जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलले किसानहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूको गहिरो तहसम्म पुगेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सतही कार्यक्रमहरूले किसानलाई खासै प्रभाव पार्न नसकेको र उनीहरूले दिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अध्यक्ष कँडेलले भन्नुभयो, “किसानहरूले हाम्रा कुरा मान्नुभएको छ, तर उहाँहरूले उत्पादन गरेको दूध र तरकारीको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित हुन सकेको छैन।“ किसानलाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउन र पशुधनको सुरक्षाका लागि गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने उहाँको माग थियो। “मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले कृषक हितकोष स्थापना गरी किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ, यो सराहनीय छ,“ उहाँले भन्नुभयो, “तर, किसानले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी समयमा नहुँदा उनीहरू मारमा परेका छन्।“

अध्यक्ष कँडेलले दूधको लागत मूल्य घटाउन दाना बनाउने कच्चा पदार्थमा अनुदान दिनुपर्ने, रैथाने बाली प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले कोदो र फापरको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ, यसले किसानलाई राहत पुगेको छ।“

जंगली जनावरबाट बालीनाली जोगाउन र किसानको जिउधनको सुरक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले नीतिगत तहबाटै किसानमैत्री कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले किसानको भुक्तानी एक महिनाभन्दा बढी रोकिए उद्योगलाई कारबाही गर्ने नीति बनाउन समेत माग गर्नुभयो।

अर्जुन दहाल, मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष, मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नं.३

दूधको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न हाम्रै मातहतका उद्योग र राज्यकै निकायबाट किसानलाई हुने दुःख अन्त्य गर्नुपर्छ। पशु आहारा र बजार अनुगमन व्यवस्थित होस्, ताकि सहकारीले सामान बेच्न सकुन्। बजार अनियन्त्रित हुँदा मूल्य अस्थिर छ। पशु बीमा झन्झटिलो छ; सहकारीमार्फत सहज बनाइयोस्। उद्यम प्रवद्र्धनमा व्यवसायीलाई सहुलियत र उद्योग दर्ता प्रक्रिया सरल होस्। ’पकेट प्याकेज’ कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन बढाए पनि बिक्री सुनिश्चितता छैन। महामारी नियन्त्रण र सन्तुलित बजेट वितरणमा ध्यान जाओस्। बाँदर लगायत वन्यजन्तुको प्रभाव नियन्त्रण र प्राविधिकलाई तालिम आवश्यक छ। रेबिजले आतंकित बनाएको अवस्थामा पशुपालन र निर्वाहमुखी कृषि कसरी सम्भव होला?

 पुष्षा कमल सुवेदी

माननीयज्यू, सरकारी कृषि सुविधा वास्तविक किसानले नपाई पहुँचवालाले लाभ लिँदा हाम्रो आवाज कमजोर भएको छ। के हाम्रा पीडा नीति निर्माण तहसम्म पुग्छन्, वा माथिल्लो तहको मोलतोल र सुनुवाइको औपचारिकतामै सीमित हुन्छन?

 यदुनाथ रेग्मी

अभिभावकविहीन महसुस गरिरहेका किसानहरू नीति निर्माताबाट उपेक्षित छन्। किसानमैत्री कानुन बन्ने आशा चकनाचुर भएको छ; बरु मल वितरणमा असमानता, कृषि उपजको भुक्तानीमा ढिलाइ र ब्याजको भारी जस्ता समस्याले उनीहरू पीडित छन्। कृषिप्रधान देशमा उत्पादनको आधार किसानमाथि जनप्रतिनिधिहरूबाट किन यस्तो अपहेलना भइरहेको छ? माननीयज्यूहरूलाई यही गम्भीर प्रश्न छ।

मकवानपुरको दुग्ध क्षेत्रमा हामी किसानले ठूलो समस्या भोगिरहेका छौं। चार महिनादेखि दुधको भुक्तानी रोकिएको छ। २–३ कि.मि. हिँडेर दुध बेच्ने किसानको घर गुजारा चलेको छैन। बोलिदिने कोही छैन। सरकारी निकायले प्राइभेट डेरीले पैसा नदिएको भन्छन्। यो चार महिने भुक्तानी कहिले पाउने, मिति तोकियोस्।

पशु क्षेत्रको अनुदान (५०%) पाउन ऋण लिनुपर्छ, तर ऋण र ब्याज तिर्ने पैसा आउनै ४ महिना लाग्छ। बरु प्रतिलिटर र प्रतिकेजी (तरकारी) अनुदान दिए प्रतिस्पर्धा बढ्थ्यो। पशुधन सुरक्षा बीमामा पनि १.५–२ लाखको गाईको ८०–९० हजारभन्दा बढी बीमा हुँदैन। बाँकी रकमको सुरक्षा कसले लिने?

 राजन घिमिरे

भारतबाट दूध आयात भइरहेको चर्चा छ। यसको गुणस्तर, वैधानिकता, र सरकारी नीतिबारे स्पष्टता छैन। खुल्ला सिमानाबाट हुने यस्तो आयातले स्थानीय बजार र उपभोक्तालाई पार्ने असर तथा सम्भावित ’कमिसनको खेल’ जस्ता अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकारले के गरिरहेको छ? माननीयज्यूहरू, यसबारे आधिकारिक जानकारी दिनुहोस्।

सरोज फुयाल

किसानलाई अनुदान दोहोरो नपाइने कार्यविधि छ। ५ प्याकेट साइलेज लिँदा अन्य अनुदान पाइँदैन। यसले किसानलाई गोठ सुधार गर्ने कि साइलेज लिने भन्ने दुविधा हुन्छ। प्रतिलिटर दूध अनुदानले पनि सबै अनुदान नपुग्न सक्छ। साना किसानलाई कम अनुदान र ठूलालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति देखिन्छ। साइलेज वितरण व्यक्तिगत सम्पर्क वा जिल्ला पशुसेवाबाट हुँदा वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन। बरु, दुग्ध उत्पादन गर्ने सहकारीमार्फत वितरण गरिए प्रत्येक किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने थिए। यो संयन्त्र बनाइयोस्।

 सशी लम्साल, मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यावस्थापक 

दुग्ध उत्पादक किसान र सहकारीहरूले उत्पादन लागत घटाउन, प्रशोधनमा सघाउन र बजारीकरणका लागि अनुदान माग्दा, ठूलो रकम खर्च भए पनि लक्षित वर्गले वास्तविक लाभ पाउन सकेका छैनन्। किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने, दोहोरोपना नहुने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण सहज बनाउने एकीकृत नीति तथा प्रभावकारी अनुदान कार्यान्वयनमा राज्यको दृष्टिकोण कहिले बदलिन्छ, माननीयज्यू?

जानुका दहाल

किसानहरू ५–६ वर्षदेखि मल र भुक्तानी समस्याले पीडित छन्। सहकारीबाट ऋण लिई घरखर्च चलाउनुपर्दा, डेरीले भुक्तानी नदिँदा ऋण तिर्न सकिएको छैन। उत्पादनको मूल्य र बजार अनिश्चित छ।
५०% अनुदानका कार्यक्रमभन्दा वास्तविक आवश्यकतामा आधारित सहयोग र दुध बिक्रीको सुनिश्चितता आवश्यक छ। पहुँचवालालाई मात्र नभई सहकारीमार्फत साना किसानलाई प्रविधि र बजारीकरणमा सघाउनुहोस्।