जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी निर्णय खारेज नभए प्रतिरोध गर्ने रास्वपाको चेतावनी

प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णय खारेज नभए प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारलाई बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रशासन कार्यालय मातहत गाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले जनताको मतसँग खेलवाड गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने गरी भएको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘बजेट प्रस्तुत गर्दा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरियो । लोकतन्त्रमाथि भएको षडयन्त्रको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ । यो राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामाथि षडयन्त्र गर्न पाइँदैन । स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सीडीओ कार्यालय मातहत राख्नु राजनीतिक कुचेष्टा हो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसले एकातिर जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने खेल रचिएको छ ।’

जनताले संघर्षबाट ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा गएको बेला त्यसलाई कमजोर पार्ने निर्णय लिन नहुने परियारको भनाइ छ । संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गरिएमा रास्वपालाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई तत्काल जिल्ला निर्वाचन आयोगबारेका निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिए । ‘यो तपाईंको त्रुटिलाई सच्याउनुस्, त्यो निर्णय खारेज गर्नुभयो भने लोकतन्त्रिक व्यवस्था सफल हुन्छ, बलियो हुन्छ । त्यसो गरिँदैन भने रास्वपा यो संविधानभित्र रहेर हामीले गर्नसक्ने सम्पूर्ण विरोध र प्रतिरोध गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो । जनताले आफ्नो स्वेच्छाले प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चत गर्ने, मतदाताको अद्यावधिक गर्ने, मतदाता शिक्षा दलिने र मतदानलाई धाँधलीरहित बनाउने जिम्मेवारी पाएको आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने त्रुटि तत्काल सच्याइयोस् अन्यथा रास्वपा संसद्‌मा विरोध प्रतिरोध गर्छ ।’

रास्वपाले अर्थमन्त्री महतलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन भनेको छ । फिर्ता लिइएन भने अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरिने परियारले बताए । ‘अर्थमन्त्रीलाई विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु यो निर्णय खारेज गर्नुस्, फिर्ता लिनुस् अन्यथा हामीले तपाईंलाई, तपाईंको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने हदसम्म जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।