मुख्यमन्त्री बिना प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कसरी मजबुत ?
हेटौंडा /प्रदेश नम्बर–३ स्तरीय दुइ दिनको सुरक्षा गोष्ठी हेटौंडामा भइरहेको छ । गृह–मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सुरक्षा गोष्ठीबाट प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको सुरक्षा कसरी मजबुत बनाउने भन्ने मुल उदेश्य हो । तर, यो गोष्ठीमा प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सहभागि गराइएको छैन । प्रदेश स्तरको सुरक्षासम्बन्धि नीति निर्माणसमेत यस गोष्ठीबाट गरिंदै छ । तर, यो कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलनै बेखबर हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारका प्रमुखलाई नै सहभागि नगराइकन प्रदेशको सुरक्षा कसरी मजबुद बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहिले उब्जीएको छ । यस प्रदेशको १३ वटै जिल्लाको सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्दै सुरक्षा मजबुत कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनपथ, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसंधानका जिल्ला प्रमुख, नेपाली सेनाका जिल्ला स्तरका गढका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठको अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्न हुने प्रदेश स्तरको बैठकमा किन सहभागि गराइएन ?
केही महिना अगाडि कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका रक्षा मन्त्री इश्वर पोख्रेल सहितको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गर्नुभएको थियो । तर, प्रदेश स्तरको सुरक्षा गोष्ठीमा भने मुख्यमन्त्रीलाई नबोलाइएकोमा यहाँका मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश ३ भरका शान्ति सुरक्षाको जस अपजस भने यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल र आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिकराम जमरकटेलले लिनु पर्छ । तर सुरक्षा जस्तो सम्बेदनशिल गोष्ठीमा मुख्यमन्त्रीलाई पनि सहभागि नगराउने पक्ष राम्रो नभएको आन्तरिक मामिला मन्त्री जमरकटेलले बताउनुभयो ।
सुरक्षाका लागि प्रदेश–३ सरकारको एक अर्ब २१ करोड
प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई मजबुद बनाउनकै लागि प्रदेश ३ सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा मात्र एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । सुरक्षाको बिषय भनेको संघीय सरकारको मात्र नभएर प्रदेश सरकारले पनि लिनुपर्ने भएकाले ठुलो रकम खर्च गर्न लागिएको जमरकटेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले १३ जिल्लामा ६० वटा प्रहरीचौकी भवन निर्माण गर्दैछ । बिभीन्न प्रहरी कार्यालयका लागि १५ वटा गाडी, मोटरसाइकल ७० वटा खरिद गर्नका लागि लागिएको जमरकटेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सघाउने तर संघीय सरकारले सुरक्षा जस्तो संबेदनसिल क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारलाई वास्ता नगर्ने परिपार्टी भएकाले समस्या सृजना भएको छ ।
प्रदेश २ सरकारलाई देखाएर सुरक्षासम्बन्धि अधिकारनै दिइएन
प्रदेश भरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख परिचालन गर्ने अधिकार कुनैपनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छैन । प्रदेश २ सरकारलाई देखाएर सुरक्षा समबन्धी अधिकार दिनका लागि अहिले पनि संघिय सरकार पछाडी हटेको छ । प्रदेशका सीडियो र एसपी संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले परिचालन गर्दै आउनुभएको छ । तर, प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुलाई प्रदेशभरीका प्रहरी र सीडीयो परिचालन गर्ने अधिकार छैन । कुनै प्रहरीलाई सरुवा गर्ने अधिकारसमेत नभएको र सुरक्षा निकायहरु प्रदेशको मातहतमा नआएको प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला मन्त्री शासलकराम जमरकटेलले बताउनुभयो । अहिलेकै परिस्थितीका कारण संघियतालाईनै कमजोर बनाउन खोजीएको उहाँले बताउनुभयो ।
