हेटौंडाको वाइपास सडकको अनुगमन

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हेटौंडाको वाइपास सडकको आज अनुगमन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा निर्माण गर्न लागिएको हेटौंडाको चौकिटोल देखि कुख्रेनी सम्मको सडकको आज अनुगमन गरिएको हो ।

हेटौंडाको मुख्य वजार क्षेत्रको सडकको चापलाई कम गर्ने उदेश्यले निर्माण गर्न लागिएको सडकको प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

चौकिटोलको झोलुङ्गे पुल देखि रापतीखोला किनारै किनार कुख्रेनी खोला भएर चुरीयामाइ सम्म यस सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । अनुगमनका क्रममा संघीय अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल, राष्ट्रिय सभाका सदस्य रामचन्द्र राई, प्रदेशसभाका सदस्य दिपक निरौला लगायतकाको सहभागिता रहेको थियो ।

यो सडक निर्माण भएपछी ठुला सवारीका साधन सञ्चालन गर्ने काम संगै राप्ती किनारलाई पर्यटकिय क्षेत्रको रुपमा पनि विकास गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलले वताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारले निर्माणाधिन हेटौंडा बाइपास सडकबारे चासो देखाएको छ ।

मुख्य बजारको सडकमा सवारी चाप बढेपनि राजमार्ग विस्तारमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै गुनासो आइरहेको समयमा प्रदेश सरकारले  बाइपास सडक निर्माणबारे चासो देखाएको हो ।

गत कात्तिकमा ठेक्का लगाएर थालिएको सडक निर्माणको कामबारे मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलसहिको प्राविधिक टोलीले सोमबार अनुगमन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको तत्कालिन बाइपास सडकलाई राजमार्गको रुपमा विकास गर्न उपयुक्त हुने नहुनेबारे पनि मुख्यमन्त्री पौडेलसहितको विभागीय टोलीले निरीक्षण गरेको हो ।

सरकारले राप्तीपुलबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने गरि पहिलो चरणमा कर्रा खोलासम्मको १७ सय मिटरको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको छ । जसका लागि १७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान पूर्वाधार विकास कार्यालयले गरेको छ । बाइपास सडकलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गको वीरगञ्ज–हेटौंडा खण्डमा जोड्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक विभाग काठमाडौंले २ दशमलव ३ किलोमिटर लामो वैकल्पिक सडक निर्माण गर्न उपयुक्त ठाउँको बारेमा निरिक्षण गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माको नेतृत्वमा आएको प्रविधिक टोलीले वैकल्पिक राजमार्ग बनाउन चौकिटोलदेखि राप्तिपुलसम्म उपयुक्त ठाउँको निरिक्षण गरेको हो ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनले निर्माण गरिरहेको सडक निर्माणको लागि ठाउँ उपयुक्त भएपनि प्राविधिक मुल्याङ्कन गलत भएको महानिर्देशक शर्माले बताउनुभयो । निरिक्षणकै क्रममा सडकको प्राविधिक नक्शा हेर्दै महानिर्देशक शर्माले प्राविधिक मुल्याङ्कन गलत भएको बताउनुभयो ।

राप्ती खोलाको तिरैतिर ग्याभिन तार जाली वाल लगाएर नदीको सतहबाट पाँच मिटर अग्लो ८ दशमलव ५ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गरिने हालको प्राविधिक मुल्याङ्कन छ । तर, शर्माले यही प्राविधिक मुल्याङ्कनमा बन्ने वैकल्पिक सडक राजमार्ग स्तरीय नहुने बताएका छन् ।

महानिर्देशक शर्माले सडकको एकभागमा राप्ति खोला छेक्न लगाइने ग्याभिन वालले वैकल्पिक सडकको सुरक्षा नहुने बताएका छन् ।
उक्त सडक खण्डमा ग्याबिन लगाउँने, आरसीसी पर्खाल लगाउँने र दायाँबायाँ ५० मिटर क्षेत्र कायम गरी तत्कालका लागि ८ दशमलव ५ मिटरको सडक निर्माण गरिने छ ।

हेटौंडाका मुख्य सडकमा बढ्दो सवारी जाम र ध्वनि प्रदुषणबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलकै सक्रियतामा वैकल्पिक सडक निर्माण अगाडि बढाइएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको १३ करोड ८४ लाख बजेटमा यही मंसिरदेखि सुरु गरिएको काम दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

२०७५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हेटौंडा क्षेत्रमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडकलाई सडकको दायाँ बायाँ १६–१६ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै बाइपास सडकलाई राजमार्गको रुपमा विकास गर्नका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

मन्त्रालयले बाइपास सडकलाई चौकीटोल–राप्तीपुल र राप्तीपुल–कर्रा गरी दुई भागमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ । पहिलो चरणमा चौकीटोल–राप्तीपुल र दोस्रो चरणमा राप्तीपुल–कर्रा सडक गरी दुई भागमा विभाजन गरी काम अगाडि बढाउन लागेको हो ।

बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करिब २२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर हेटौंडा–१, चौकीटोलदेखि राप्तीपुलसम्म वैकल्पिक सडक बनाउन लागेको हो । राप्ती खोलाको किनारैकिनार निर्माण हुने बाइपासले नदी नियन्त्रण गर्ने र हेटौंडा बजार क्षेत्रको समेत सुरक्षा गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ ।