प्रदेश ३ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक पाउने विषय अझै अन्यौल

दुई महिना वित्दा पनि प्रदेश सभामा लगेर कानून संसोधन गर्ने प्रकृया सुरु गरिएन ।
जनपत्र
७ पुष २०७६, सोमबार ०६:५०

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक पाउनेकी नपाउने भन्नेमा अझै अन्यौल छ । प्रदेश ३ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानून संसोधन गरेर सेवा सुविधा दिन सकिन्छ । तर, प्रदेश सरकारले कानून संसोधनको प्रकृया अझै पनि सुरु गरेको छैन । प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिले संविधान संशोधन गरेर भए पनि पारिश्रमिक र सुविधा दिन माग गरेका छन् ।

विहान देखि बेलुका सम्म कर्मचारी भन्दा वढी खट्नुपर्ने तर, सेवा सुविधा नभएका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा दिनका लागि कानून संसोधनको प्रकृया सुरु भइनसकेको प्रदेश नम्बर ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले जानकारी दिनुभयो । कानून संसोधनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रकृया अगाडी वढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसको प्रकृया सुरु भइनसकेको उहाँले वताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा लिन रोक लगाएको थियो । प्रदेश ३ सहित ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन बाझिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले कात्तिक १ बाट मासिक सुविधा रोक्न भनेको थियो । दुई महिना देखि तलव सुविधा रोक लगाएपनि भत्ता रकम दिने गरी प्रदेश ३ सरकारले कानून संसोधन गर्न सक्थ्यो । तर, कानून संसोधनका लागि प्रदेश सभामा लगेर पास गर्नुपर्ने व्यावस्था छ । संसद समेत वस्न सकेको छैन ।

प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयको प्रदेश सरकारले सुरुवातनै नगरेकोमा दुखेसो गरेका छन् । प्रदेश ३ मा एक सय १९ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । संविधानमा केन्द्रका सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यका सन्दर्भमा पारिश्रमिक र सुविधा भनिएको भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिको हकमा पारिश्रमिक मात्र भनिएको छ । सुविधा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन । सुविधा नभनिएकै कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक वा तलब दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर थियो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*