प्रदेश ३ को सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित पत्रकारलाई सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नेसहितको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयनका क्रममा अहिले प्रदेश ३ को सञ्चार क्षेत्रमा प्रगति देखिएको बताएका छन् । सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेश ३ ले शुक्रबार काठमाडौमा आयोजना गरेको अनलाइन पत्रकारिता अवस्था,संभावना र चुनौती बिषयक गोष्ठीमा मन्त्री जम्कट्टेलले त्यस्तो अधिकारसहितको राजनीतिक नियुक्त नेपालमा नयाँ अभ्यास भएको बताए ।

त्यहि व्यवस्था राख्दा प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन बिधेयकको मस्यौदा तीन महिनासम्म अगाडि बढन सकेको थिएन । अहिले प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले पत्रकारहरुको हितमा अगाडि सारेका कार्यक्रम परिणामुखी देखिएका छन’ मन्त्री जम्कट्टेलले भने ‘लोकसेवा पास गर्नेको क्षमता मात्रै बिशिष्ट हुने होइन, अरुको पनि बिशिष्ट क्षमता हुन्छ । अहिलेको कर्मचारी प्रशासनले सरकारलाई असफल बनाउने गरी ढिलासुस्ती गर्ने, मन्त्री र जनप्रतिनिधिले चाहदा चाहदै पनि काम गर्न नसक्ने देखिएको छ । यो बिषयमा समीक्षा हुन जरुरी छ ।’

प्रदेश सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी ऐनमा समस्या देखिएमा संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढन सकिने धारणा पनि मन्त्री जम्कट्टेलले व्यक्त गरे । ‘हामीले बनाएका कानून संघीय कानूनसँग विवादित छैनन, हामी संघीय सरकारसँग विवाद गर्ने पक्षमा पनि छैनौ । हामीले संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाएका पनि छैनौ । हामी सबैको रगत बगाएर आएको व्यवस्था हो । यसको स्वामित्व हामी सबैले लिनु पर्छ’ मन्त्री जम्कट्टेलले भने ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभामा नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयालले कानूनमा भएका त्रुटी सच्याउने आश्वसन दिदै प्रदेशको स्थायी राजधानी एक महिना भित्र टुंगो लगाउने बताए । ‘एक महिनापछि प्रदेश ३ लेख्नु पर्ने अवस्था रहने छैन’ फुयालले भने । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गरी लैजाने गरी कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिए ।
प्रदेशसभाका प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन बनाउने वेलामा बिषयगत बिज्ञलाई सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्र प्रति प्रतिबद्ध नभएको व्यक्तिले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन लागू गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित आफूहरुले पूर्ण सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीमा रहेको व्यवस्था जानकारी गराए । ‘पाठक,स्रोता, दर्शक र बिज्ञापनदाताको आकर्षण बढदै जाँदा अनलाइन पत्रकारितामा संभावना बढदै गएको छ । अनलाइन पत्रकारितामा देखिएका बिकृति र विसंगति हटाउँदै पत्रकारितालाई बिश्वसनीय र गुणस्तरिय सूचना सामग्री पस्कने सञ्चार माध्यमको रुपमा विकास गरिनु पर्ने आजको हाम्रो चुनौती हो’ सञ्चार रजिष्ट्रार सापकोटाले भने ‘डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न पनि अनलाइन पत्रकारितामा देखिदै आएका बिकृति र विसंगतिलाई हटाउँदै स्वस्थ, मर्यादित र व्यवसायिक हिसावले अनलाइन पत्रकारिताको विकास गरिनु पर्ने आवश्यकता छ ।’
कार्यक्रममा पत्रकार प्रवेश सुवेदी र उमेश श्रेष्ठले अनलाइन पत्रकारिताको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्र माथि नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्व सभापति बिष्णु निष्ठुरी, प्रेस काउन्सिका पूर्व सदस्य सुदर्शन आचार्य, सामाजिक विकास मन्त्रालयका असिम घिसिङ, नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका समितिका अध्यक्ष नारायण दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौका अध्यक्ष शान्तराम विडारी, नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, अनलाइन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्याल, पत्रकार राजकुमार रेग्मी, दीपक आचार्य र बालकुमार नेपालले अनलाइन पत्रकारिताको अवस्था, संभावना र चुनौतीका बारेमा सुझाव दिएका थिए।