हेटौंडाको खोला दोहनः मोतीदानाले ७३ लाख जरीवाना तिर्नै पर्ने अदालतको फैसला

मकवानपुर– जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुर बिरुद्ध मोतीदाना कन्टक्सनले दायर गरेको रिट उपर उच्च अदाल पाटन हेटौंडा ईजलाशले बुधबार फैसला सुनाएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र तोकिएको भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाईएपछि जिसस मकवानपुरले निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय उपर जरीवाना रकम तिर्नु नपर्ने भनी मोतिदान कन्ट्रक्सन सेवा प्रालिले उत्प्रेषणको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकोमा अदालतले बुधबार मुद्दा खारेजको फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले कम्पनीमाथि जिससले गरेकाे निर्णयलाइ नै सदर गर्दै मुद्दा खारेजकाे फैसला गरेकाे जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले जानकारी दिनुभयाे । उच्च अदाल हेटौंडा ईजलासमा साउन ३ गते दायर भएको उक्त मुद्दामाथि बुधबार उच्च अदालत हेटौंडा ईजलासका मुख्य न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र न्यायधीश चण्डीराज ढकालको संयुक्त ईजलाशले मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयाे । रिट उपर वादीका तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वर राज ढकाल र गणेश दाहालले बहस गर्नुभएको थियो भने प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले पैरवी गर्नुभएको थियो । अदालतले जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै निर्मार्ण कम्पनीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले बढी उत्खनन गरेको भन्दै २०७६ साल जेठ १५ गते जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रतिवेदन सहित पत्र लेखेको थियो । स्थानीय अनुगमन समितिले तयार पारेको अनुगमन प्रतिवेदनमा मोति दाना कन्ट्रक्सनले ठेक्का भन्दा २० हजार ६ सय ८४ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको पाईएपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उक्त सामाग्री जफत गरि आवश्यक कारबाहीकालागि जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी,वालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिमा सिफारीस गरेको थियो ।

स्थानीय अनुगमन समितिको रिर्पोट तथा जिससले आँफै समेत अनुगमन गरेर प्रदेश कार्यविधि अनुसार जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी,वालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको असार ५ गतेको बैठकले तोकिएको भन्दा बढी परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने मोतिदान कन्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई ७३ लाख १३ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय उपर चित्त नबुझेपछि कम्पनीले उच्च अदालतमा उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अदालतले जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै कम्पनीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।

अदालतको उक्त फैसलाले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्मा देखिएको बेथितीमा केहि मात्रामा भए पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नदि जन्य पदार्थको उत्खननमा बेथिती पाईने गरेका छन् तर देशमै पहिलो पटक जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले ठेकेदार कम्पनीलाई प्रदेश कार्यविधि अनुसार जरीवाना गरेको हो । अब कन्स्ट्रक्सनले कारवाही स्वरुप तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । साझा सन्देशबाट साभार ।