हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकको पीडाः ‘न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिएनन्’

महिला श्रमिकबाट उद्योगमा वन्द, हड्ताल नहुने, काम धेरै लिन सकिने भनेर उद्योगिको रोजाइमा महिला श्रमिक परेपनि पारिश्रमिक भने कम दिने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
बालकृष्ण अधिकारी
१८ मंसिर २०७६, बुधबार ०७:४५

हेटौंडा । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका साना ठूला उद्योगहरुमा ६ सयको हाराहारीमा महिला श्रमिक कार्यरत छन् । यहाँका केही उद्योगमा त सबै महिला कामदार मात्र राखिएका छन् । करार, अस्थायी र दैनिक ज्यालादारीमा राखिएका महिला मजदुरलेसरकारले तोकेको महँगी भत्तासहितको न्यूनतम पारिश्रमिक भने पाएका छैनन् । पुरुषको तुलनामा न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको गुनासो महिला मजदुरहरुले गरेका छन् ।

स्थायी नियुक्ति दिएर राखिएका पुरुष कामदारहरुले विभिन्न शर्तसहित सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्न थालेपछि अहिले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगको रोजाइमा महिला श्रमिक पर्न थालेका छन् ।

महिला मजदुरले इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने, समयमा आउने र तोकिएको समयावधिभर काम गर्ने भएकाले पनि उद्योगीहरुले मजदुरका रुपमा महिला श्रमिकलाई प्रयोग गरेका हुन् । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा एकसय ३४ वटा उद्योगहरु रहेका छन् । तीमध्ये त्रिशक्ती पोली प्याक्स, मकवानपुर वेभरेज, नेपाल प्राली, ग्याँसिका टेक्सटायल उद्योगमा प्रायः सबै महिला मजदुर कार्यरत छन् ।

गोर्खा लाहारी, नेपाल पास्ता फुड, पशुपति प्लास्टीक, एन्र्टाटीक बिस्कुट प्राली,सन्नी डिस्टीलरी उद्योगमा महिला मजदुरको संख्या उल्लेख्य छ । महिला मजदुर मात्रै भएका उद्योगमा बन्द, हड्ताल कम हुने गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । महिला मजदुरले आन्दोलन नगर्ने राम्रो संग काम गर्ने गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगी, मकवानपुर वेभरेज प्राली संञ्चालक राजकुमार न्यौपाने वताउनुहुन्छ ।

श्रम ऐनमा महँगी भत्तासहितको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ उल्लेख छ । उद्योगमा महिला कामदारले १० हजारदेखि १२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तलब पाउने गरेका छन् । स्थायी नियुक्ति पाएकाबाहेक अधिकांश महिला मजदुरले उक्त सुविधा नपाएको गोर्खा लाहारी प्रालीका महिला श्रमिक सुभद्रा भुजेल वताउनुहुन्छ ।

यस्तै, पुरुषले भन्दा महिला मजदुरले सस्तोमा काम गरिदिने र अनेक माग नराख्ने भन्दै महिलालाई उद्योगहरुले काममा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । देशको आधा जनसंख्या ओगटेको महिलालाई रोजगारीमा अवसर दिनु उद्योगहरुको सकारात्मक पक्ष हो । तर, सेवा सुविधामा भइरहेको विभेद भने अन्त्य हुन सकेको छैन । यसतर्फ अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी अधिकारीहरुको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*