प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार वढ्दै, अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयमा उजुरीका चाँङ्
हेटौंडा । प्रदेश सरकार गठन भएको दुईवर्ष नपुग्दै अनियमितता वढ्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले गर्ने विकास निर्माण, सामान खरिद लगाएतका काममा अनीयमितता हुन थालेको हो । प्रदेश सरकारका अनियमितता विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगको हेटौंडा स्थित कार्यालयमा उजुरीका चाँङ लाग्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले भर्खर काम गर्न थालेको छ । तर, काम सुरु गर्नै लाग्दा समेत अनियमितता दखिन थालिएको हो ।
जिमेवारी सरेर आएका समेत गरी १०५ उजुरी
अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयमा वितेको आर्थिक वर्षमा जिमेवारी सरेर आएका समेत गरी प्रदेश सरकारले गरेका काममा अनियमितता भयो भनेर चालु आर्थिक वर्षको साउन महिना देखि कार्तिक मसान्त सम्ममा एक सय ५ वटा उजुरी परेका छन् । त्यस मध्यमा प्रदेश ३ का नौ वटा जिल्ला र प्रदेश २ का बारा र पर्षा जिल्लाका गरी एक सय ५ वटा उजुरी परेको अख्तियारको हेटौंडा स्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयमा परेका उजुरी मध्यमा १६ वटाको फच्यौट भएको छ । अरु ८९ उजुरीमाथी छानविन भइरहेको अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले जनाएको छ ।
अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले प्रदेश ३ सरकारका मन्त्रालय र मातहतको मकवानपुर, चितवन, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा र रामेछापमा गरी ६७ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा अनुसंधान भएका छन् । केही फच्यौट भएका छन् भने केही अनुसंधान भईरहेको रेग्मीले वताउनुभयो । यता प्रदेश नम्बर २ को बारा र पर्षा जिल्लामा गरी वितेको आर्थिक वर्षबाट जिमेवारी सरेर आएका समेत गरी ३६ वटा उजुरी परेका छन् । बारा जिल्लामा २५ वटा र पर्षा जिल्लामा ११ वटा उजुरीको चालु आर्थिक वर्षमा अनुसंधान भईरहेको सूचना अधिकारी रेग्मीले वताउनुभयो ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले गरेका अनियमिताका उजुरी ११८ वटा
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका गरी बितेको आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा अनियमितताका एक सय १८ वटा उजुरी परेको उहाँले वताउनुभयो । परेका उजुरी मध्यमा ७६ वटाको फच्यौट र बाँकी ४२ वटा उजुरीको चालु आर्थिक वर्षमा जिमेवारी सरेर आएको छ । प्रदेश सरकारका कार्यालयले गरेका उजुरीमा ६४ दशमलव ६ प्रतिशत उजुरी गतवर्षको फच्यौट भएको थियो ।
भ्रष्टाचारका विरुद्धमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका चर्का भाषण, अनियमितता रोक्न सकेनन्
प्रदेश सरकारका मन्त्री देखि मुख्यमन्त्री सम्मले अनियमितता र भ्रष्टाचारका चर्का कुरा गर्ने गरेका छन् । कुनै औपचारिक कार्यक्रममा अनियमितताका विरुद्धमा भाषण पनि निकै चर्का गर्छन् । तर, आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा भएका अनियमितता भने रोक्न सकेको देखिदैन । प्रदेश सरकार गठन भएर वल्ल कामको सुरुवात गर्दै छ । बितेको आर्थिक वर्षमा अझ धेरै काम गर्नका लागि कर्मचारी अभाव, कानून नवन्दाको समस्या झेल्नु पर्यो । चालु आर्थिक वर्षमा वल्ल काम गर्ने बाटो खुलेको छ । तर, अनियमितता रोक्नका लागि ठोस योजना भने देखिदैन ।
