प्रदेश ३ मा सवारी गुडाउने, २ मा राजश्व बुझाउने

हेटौंडा । नयाँ सवारी दर्ता गर्दा १० प्रतिशत बढी राजश्व बुझाउनुपर्ने बाध्यताले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ३ मा दर्ता हुने सवारी साधनको संख्या न्यून छ । प्रदेश ३ मा सञ्चालन भएका सवारी साधनको शुल्कको सहुलियत खोज्दै अन्य प्रदेशबाटै दर्ता हुने गरेका छन् ।

प्रदेश २ को तुलनामा प्रदेश ३ मा नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्दा १० प्रतिशत बढी राजश्व बुझाउनुपर्छ । सोही कारणले गर्दा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडामा दर्ता हुने सवारी न्यून छ ।

सेवाग्राही प्रदेश २ स्थित यातायात कार्यालयबाटै सेवा लिन रुचाउँछन् । प्रदेश ३ मा सवारी दर्ता र नवीकरण शुल्क बढी हुँदा प्रदेश सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत सवारी दर्ता र राजस्व संकलन न्यून हुँदै आएको हो ।

अधिकांश नयाँ सवारी ३ नम्बर प्रदेशमा दर्ता नगरी प्रदेश २ मा दर्ता गरेर प्रदेश ३ मा नामसारी हुँदै आएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

०७५/ ७६ को माघबाट प्रदेशअन्तर्गत आएको कार्यालयमा असोज मसान्तसम्म ५ हजार ७ सय ४९ सवारी मात्र दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका सवारीमध्ये अधिकांश मोटरसाइकल छन् । कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीमा ४ हजार ९ सय ८२ मोटरसाइकल, १ सय ७८ ठूला तथा मझौला सवारी, १ सय ६० साना सवारी, ४ सय २६ अटो तथा रिक्सा र ३ वटा ट्रयाक्टर छन् ।

कार्यालयका अनुसार ठूला सवारीको कर पनि धेरै हुने र त्यसमा पनि १० प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुँदा साना मोटरसाइकलको तुलनामा ठूला सवारी प्रदेश ३ को कार्यालयमा दर्ता हुन आउँदैनन् ।

प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडामा नै यातायातसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य हुँदा पनि यस प्रदेशको महंगो दर्ता शुल्कका कारण छिमेकी प्रदेश २ को कार्यालय धाउनेको संख्या बढी रहेको कार्यालय प्रमुख पोषण थापाको भनाई छ ।

उहाँले प्रदेश २ को यातायात कार्यालय नजिकै हुनु, त्यसमा पनि करमा १० प्रतिशत सहुलियत हुनाले अर्को प्रदेशका सवारी धनिको रोजाइमा प्रदेश २ पर्ने गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाले चालु वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ सवारी दर्ता तथा नवीकरण शुल्क उठ्ने अनुमान गरेको थियो । तर, सवारी दर्ता अत्यन्त न्यून भएकाले राजस्व संकलन करिव ५० करोड रुपैयाँमा सीमित हुने कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।

चालु वर्षको असोज मसान्तसम्म ८ करोड ५० लाख राजस्व भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले २६ करोड ११ लाख ४८ हजार नौसय ७६ रुपैयाँ कर संकलन गरेको थियो ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा सवारी जरिवाना दोब्बर वृद्धि गरेको प्रदेश सरकारले चौतर्फी विरोधपछि संशोधन गरेको छ । यद्यपी सवारीको राजश्वमा भने १० प्रतिशतले गरेको वृद्विलाई सरकारले नघटाउने निर्णय गरेकाले प्रदेशमा दर्ता हुने सवारीको संख्या न्यून भएको यातायात व्यवसायी बताउँछन् ।

प्रदेश–३ मा जम्मा १० वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु छन् । ती मध्ये ८ वटा उपत्यकामा रहेका छन् भने एउटा चितवन र एउटा हेटांैडामा रहेको छ । तर सरकारले लगाएको महंगो करले गर्दा प्रदेश ३ का सवारी चालक पनि छिमेकी प्रदेश–२ मा गएर दर्ता गर्न बाध्य रहेका छन् । जनता समाचारका लागि पुस्पराज अधिकारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।