प्रदेश ३ सरकारलाई योजना आयो वजेट आएन

मकवानपुर — संघीय सरकारले प्रदेशलाई योजनाअनुसार बजेट नपठाउँदा विकास निर्माणका काम गर्न समस्या भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश ३ सरकारलाई ससर्त कार्यक्रमअन्तर्गत सडक, पुल तथा झोलुंगे पुललगायत योजना हस्तान्तरण गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने पठाएको छैन ।
‘योजनाअनुसार प्राप्त बजेट हेर्दा निकै न्यून रहेको छ । यो बजेटले तोकिएकोयोजनाको काम मुस्किलले २५ प्रतिशत पनि सम्पन्न हुँदैनन्,’ प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर पुण्यराम सुलुले भने ।

संघले चालु आर्थिक वर्ष ०७६र७७ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न ७ सय ४२ वटा योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै करिब २ अर्ब १९ करोड २७ लाख रुपैयाँमात्र बजेट पठाएको छ ।

अघिल्लो आवमा पनि संघबाट प्रदेश सरकारलाई ६ सय ९ वटा साना सडक आयोजना हस्तान्तरण भएर आउँदा ३२ करोड रुपैयाँमात्र बजेट प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।

‘गत वर्ष प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका साना सडकहरूका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको उक्त बजेट अपुग भएपछि ६० वटा योजनामात्र छनोट गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थासिर्जना भएको थियो,’ उनले भने, ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट धेरै आए पनि योजनाअनुसार बजेट अपुग छ ।’

संघले प्रदेशभरका सम्भावित प्रादेशिक सडक शीर्षकमा ६ सय एक सडक योजनाका लागि १ अर्ब ३४ करोड ७९ लाख १४ हजार रुपैयाँ पठाएको छ । उक्त बजेट प्रतिसडक भाग लगाउँदा२२ लाख ३० हजार रुपैयाँ पर्न जान्छ । ‘डीपीआर बनाउनसमेत यो बजेटले पुग्दैन,’ इन्जिनियर सुलुले भने, ‘अब मन्त्रालयले तोकिएका योजनामध्येको महत्वपूर्ण योजना छनोट गरेरअगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

संघले उत्तर–दक्षिण सडक शीर्षकमा ३ वटा सडक आयोजनाका लागि २ करोड ८० लाख, पुलका लागि डेढ करोड, सम्भावित रणनीतिक सडक ५६ वटालाई १९ करोड, स्थानीय तहकासडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना शीर्षकमा ७० वटा योजनालाई ३७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार परियोजना सञ्चालन गर्न २ वटा सडककालागि ७ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरणका लागि ९ वटा योजनालाई १८ करोड ८८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ पठाएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा। सहदेवबहादुर भण्डारीका अनुसार चालू आवभित्रमा सम्पन्न गर्नेगरी संघीय सरकारले ६९ वटा ठूला सडककोयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि बजेट भने अझै पठाएको छैन । संघीय सरकारबाट प्राप्त भएका यी योजना सम्पन्न गर्न करिब २ अर्ब ५७ करोड लाग्ने भए पनिआवश्यक बजेट प्राप्त नहुँदा काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनले बताए ।

‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सडक पूर्वाधारसम्बन्धी योजना हस्तान्तरण गरे पनि बजेट नपठाउँदा कामगर्न समस्या छ,’ उनले भने । सडकअन्तर्गतका धेरैजसो कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।

प्रदेशले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड सडक पूर्वाधारमा खर्च गरेको थियो । निर्देशनालयले प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको करिब ५७प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

निर्देशनालयअन्तर्गतका आधा दर्जन पूर्वाधार विकास कार्यालयल र २ वटा डिभिजन कार्यालयबाट कुल बजेट ६ अर्ब ५० करोडको ५७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब५० करोड खर्च भएको थियो । निर्देशनालयअन्तर्गत ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रालय अहिले प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै सम्हालेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुवास विडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।