प्रदेश ३ को राजधानी तोक्न अलमल, सरकार मौन, विपक्षी आक्रोशित

मन्त्रीहरूलाई प्रतिक्रिया दिन रोक
जनपत्र
६ कार्तिक २०७६, बुधबार ०६:०३

मकवानपुर — प्रदेश ३ को राजधानी तोक्ने विषयमा अन्योल बढेको छ । तेस्रो अधिवेशनमा ‘जसरी पनि राजधानी टुंगो लगाउने’ सदनमा नै घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले चौथो अधिवेशन सकिसक्दासमेत यो विषय अघि बढाउन सकेको छैन । प्रदेशको अर्को अधिवेशन अनिश्चित भएको अवस्थामा प्रदेश राजधानी तोक्ने विषय पेचिलो बनेको हो । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको सुरुवातमा विपक्षी दलको दबाबपछि राजधानी टुंगो लगाउने अपुरो कार्यविधि पारित भएको थियो ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेपछि वैशाख ३० गते प्रदेश सरकारले राजधानी टुंगो लगाउने कार्यविधि ल्याए पनि स्थायी राजधानीका लागि मतदान गर्ने मिति तोकेको थिएन । राजधानीको विषयमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ आफैंले अग्रसरता देखाएर कार्यविधि ल्याए पनि सरकारलाई दबाब दिन सकेका छैनन् । सदनमा प्रस्तुत हुने कार्यसूचीमा सम्पूर्ण अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । तर, सरकारको सहजताकै लागि सभामुखले राजधानीको विषय अघि नसारेको विपक्षीहरूको आरोप छ ।

प्रदेश ३ मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत भए पनि राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेको हो । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यसबीच राजधानीको विषय टुंगो लगाउने कसरत गरेको बुझिएको छ ।

‘नेकपाको एकमत रहेमा जुनसुकै स्थानमा पनि राजधानी तोकिन सक्छ,’ प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ भन्छन्, ‘दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकारले चाहे विपक्षी दलको कुनै भूमिका हुन्न । प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि राजधानी टुंगो लगाउन नसक्नु लज्जास्पद विषय हो ।’

प्रदेशसभामा रहेको कुल एक सय नौ सांसदमध्ये नेकपाको ८० मत रहेको छ भने कांग्रेसको २१ र अन्य दलको आठ मत रहेको छ ।

मन्त्रीलाई बोल्न रोक

राजधानीको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्ना सरकारका मन्त्रीहरूलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन रोक लगाएका छन् । ‘राजधानीको विषयमा हामी अहिले केही पनि बोल्दैनौं,’ एक मन्त्रीले भने, ‘हामीलाई यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै बोल्न रोक लगाइएको छ । राजधानीको विषय अघि बढ्ने स्थिति नभएसम्म हामी प्रतिक्रिया दिँदैनौं ।’

नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पौडेलले नेकपाका सांसदलाई समेत राजधानीको विषय उठाउन रोक लगाए पनि प्रदेशसभाको हरेकजसो विशेष र शून्य समयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज चर्को पार्दै आएका छन् । पछिल्लो समय मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमा राजधानीको विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् । ‘मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सबै मन्त्रीको सहमति रहेको छ,’ प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले भने ।

भदौ ८ गतेदेखि चार दिनसम्म चलेको विशेष समयमा राजधानीको विषयमा अधिकांश सांसदले सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पौडेल ‘माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनुभएका अन्य विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ’ भन्दै राजधानीको विषयमा प्रवेश नै गरेनन् ।

सुरुदेखिकै आवाज

हेटौंडामा प्रदेशसभा बैठक सुरु भएदेखि नै सांसदहरूले राजधानी टुंगो लगाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । माग सम्बोधन गर्न नेकपा सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिले ४५ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको करिब एक वर्षपछि त्यसले सदनमा प्रवेश पायो ।

राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन समितिले काभ्रे, चितवन, भक्तपुर, नुवाकोट र मकवानपुरमध्ये एक जिल्ला राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेस गरेको लामो समयपछि सरकारले कार्यविधि सदनबाट पारित गराएको हो । यसअघि २०७५ चैत १७ मा मुख्यमन्त्री पौडेल र सभामुख श्रेष्ठले जारी हिउँदे अधिवेशनभित्रै राजधानीको विषय टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सदन स्थगित भएको समयमा सरकारले सुटुक्क अधिवेशन अन्त्यको आह्वान गरेपछि राजधानीको विषय टुंगिन सकेन ।

प्रदेशसभाले चार वटा अधिवेशन सकिसकेको छ । सरकारले ४५ वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गराएको छ । तर, राजधानी नतोकिँदा सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । ‘हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जवाफ दिनुपर्छ,’ सदनमा नेकपाका सांसद चन्द्र लामाले भनेका थिए, ‘हाम्रै सरकारले राजधानीको विषयमा किन ढिलाइ गरेको छ, बुझ्न सकिएको छैन ।’ इकान्तिपुरका लागि सुवास बिडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं । 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*