बागमती प्रदेशमा पूर्वाधार विकासमा मन्त्री देवकोटाका ५ प्राथमिकता

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा परम्परागत शैलीलाई भत्काउँदै नतिजामुखी र उत्पादनसँग जोडिने गरी काम अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ‘नयाँ माइलस्टोन’ (कोसेढुङ्गा) खडा गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न ५ वटा मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ।

मंसिरभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का र पूर्ण स्रोत सुनिश्चितता

योजनाहरू अलपत्र पर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कडा नीति लिएको छ। मन्त्री देवकोटाका अनुसार मंसिर महिनाभित्रै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र स्रोत सुनिश्चितताको काम सम्पन्न गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।

“विगतमा पुलको जग हाल्ने तर स्ल्याब ढलान गर्ने बेला पैसा नपुग्ने समस्या देखियो। अब हामीले डीपीआर, वातावरणीय अध्ययन र आईई पास भएका योजनामा सुरुमै पूर्ण स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र काम अघि बढाउँदैछौँ। ठूला भवनहरूमा पनि यही प्याकेज लागु हुनेछ,” मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो।

सडक सञ्जाललाई केवल हिँड्ने बाटो मात्र नभई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने मन्त्रालयको योजना छ। “सडक त बन्यो तर बजारका सामान बढी गाउँ प्रवेश गरे, गाउँको सामान सहर आउन सकेन,” गाउँ भित्रिने ‘जंक फुड’हरूलाई ‘चाउचाउ’को संज्ञा दिँदै मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो, “सडकबाट गाउँमा ‘चाउचाउ’ त गयो, तर गाउँबाट फिर्ता आउने चिज केही भएन। अब हामी अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ‘सडक र उत्पादन’ कार्यक्रम लागु गर्दैछौँ।”

प्रत्येक जिल्लामा ‘प्रादेशिक गौरव’का सडक

मन्त्रालयले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडकलाई ‘प्रादेशिक गौरवको आयोजना’का रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ। यसका लागि रुबी भ्याली र पाँचपोखरी लगायतका रणनीतिक सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहकार्य भइरहेको मन्त्री डा. देवकोटाले बताउनुभयो।

मानव विकास सूचकाङ्क कम भएका पालिकालाई विशेष प्राथमिकता

प्रदेशभित्रका मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेका तीन पालिकाहरूलाई मन्त्रालयले विशेष लक्षित गरेको छ। “११९ वटा पालिकामध्ये मानव सूचकाङ्कमा तल परेका सिन्धुलीको घ्याङलेख, धादिङको रुबी भ्याली र सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरीलाई केन्द्रित गरेर डीपीआर बनाई स्रोत सुनिश्चितताका साथ काम अघि बढाउँदैछौँ,” उहाँले सुनाउनुभयो।

जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार ः पुल्चोक क्याम्पससँग सहकार्य

‘हिउँदमा बाटो बन्ने र बर्खामा बग्ने’ नियति रोक्न मन्त्रालयले प्राविधिक समाधान खोजेको छ। “इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन र बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरेर दिगो पूर्वाधार बनाउन हामीले काम थालेका छौँ,” मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो। अब बन्ने संरचनाहरू जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी निर्देशिका तयार गरिँदैछ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र बस्ती विकास

पछिल्लो समय भएका आन्दोलन र अन्य कारणले प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्री डा. देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। साथै, १० वटा बस्तीलाई छनोट गरी तीन वर्षे कार्यक्रम लागु गर्ने, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र हेटौँडा उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा व्यवस्थित ‘ल्यान्ड पुलिङ’ (जग्गा एकीकरण) आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।

प्रदेशको विकासमा स्रोत र प्रविधिको अभाव हुन नदिन विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ। मन्त्री देवकोटाले संघीय सरकारसँग सहजीकरण गर्दै र दातृ निकायहरूलाई प्रदेशमा भित्र्याएर छोटो समयमै देखिने गरी व्यवस्थित र ‘नयाँपन’ सहितको काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।