हेटौंडाका ५ सय घर भत्काएर अदालतको आदेश अनुसार सडक विस्तार कार्य स्थगित

हेटौंडा । हेटौंडाका ५ सय घर भत्काएर अदालतको आदेश अनुसार सडक विस्तार कार्य स्थगित गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंसिर १९ गते दिएको आदेश वेवास्ता गरेर मंसिर २० गते बिहानैको झिसमिसे देखि हेटौंडाका राजमार्गको सिमानामा परेका घरहरु भत्काइसकेपछी त्यही आदेशलाई कार्यान्वयन गरिएको भन्दै आजबाट सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक विस्तार कार्य स्थगित गरेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम, २०८२ लाई सर्वाेच्च अदालतकाे उत्प्रेषण आदेशका कारण स्थगित गरिएकाे सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

सडक डिभिजनले शनिबार एकैदिन करिब ५०० वटा घर भत्काएकाे थियो । भत्काइएकाे घरबाट सामन निकाल्न दुई दिनकाे समय दिइएकाे उनले बताए ।

‘सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचनाका विरुद्ध केही सरोकारवालाहरूबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेसभई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२/०८/१९ मा जारी उत्प्रेषण आदेश मिति २०८२/०८/२१ गते, दिनको १२:४६ मा म्याद तामेल भएकोले सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सूचनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरू हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भने ।

सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न १९ मंसिरमा उत्प्रेषण आदेश दिएको थियाे । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी स्थानीय विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नाममा आदेश दिएको हो । उनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत १६ मंसिरमा सडक डिभिजनविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन ।