हेटौंडामा सडक विस्तार गर्न ५३१ घर भत्काइने, क्षतिपूर्ति दिएर मात्र भत्काउ जेन–जीको माग

हेटौंडा । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने दुइ वटा राजमार्ग क्षेत्रका सडकहरु विस्तार गर्ने बताएको छ । आज सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवनराजपथका दुई महत्त्वपूर्ण खण्डलाई स्तरोन्नति गर्दै दायाँ–बायाँ २५–२५ गज चौडाइसम्म सडक विस्तारको तयारी तीव्र पारिएको जानकारी गराएको छ ।

डिभिजन सडक कार्यालयका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार रातोमोटेदेखि मनहरीको लोथरसम्म पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खण्ड अन्तरगत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको त्रिभुवनराजपथ खण्डमा पर्ने करिब ५३१ वटा घर तथा टहराहरू हटाइने बताए ।

सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने निजी संरचनाहरू भत्काउनुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेर कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको अधिकारीले बताए ।

तर यता, जेन–जी मकवानपुरले भने न्यायपूर्ण क्षतिपूर्तिको बन्दोबस्त नगरी घर–टहरा भत्काउने कुनै पनि कदम नचाल्न चेतावनी दिएको छ । बिहीबार डिभिजन प्रमुख अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जेन–जीले लालपुर्जाधारी व्यक्तिहरूका घरहरू बलपूर्वक भत्काइने सूचना चलिरहेको भन्दै यसअघि मुआब्जा पाएका तथा पाउन बाँकी व्यक्तिहरूको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।

यता घर धनी हेटौंडा–२ चौकिटोलका किशोर ढकालले आफ्नो हातमा लालपूर्जा रहेको, वर्षै पिच्छे हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई कर तिर्दै आएको र नक्सा पास गरेर बनाइएका घरहरु भत्काउँदा उचित मुआब्जा दिएर मात्र भत्काइनुपर्ने बताए ।

हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि हेटौंडा बुद्ध चोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्ध चोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा खाली गरिने बताए । करिब ९.५ किलोमिटर सडक क्षेत्रभित्र रहेका २ बैंक, ३ पेट्रोल पम्पसहित अन्य भौतिक संरचनाहरू हटाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

हाल महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको दायाँ–बायाँ २५/२५ गजभित्र पर्ने घरहरू भत्काइनेछन् । जसमध्ये सडकको दायाँतर्फ २३४ र बायाँतर्फ २९७ घरटहरा पर्ने उनको भनाइ छ । महेन्द्र राजमार्गको ६.३ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक र ३ वटा पेट्रोल पम्प रहेकाले ती पनि भत्काइने उनले बताए ।

ती संरचनाहरू भत्काउँदा राज्यले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने पनि उनले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पनि सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ । यसअघि गत मंसिर ५ गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो ।