हेटौंडामा हाकीमको ‘क्वाटर’मै थन्किएको मन्त्रालयः ८ वर्षमा पनि स्थायी संरचना निर्माण भएन
हेटौंडा । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशका धेरै मन्त्रालयका भवनहरू जलाएर ध्वस्त पारिएपछि अहिले प्रदेश सरकार विचलबन्धमा परेर विभिन्न कार्यालयका क्वाटर, जिल्ला तथा प्रदेश तहका अन्य भवनहरूमा च्यापिएर सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ मा हेटौंडा क्षेत्रमा उग्र बनेको आन्दोलनले प्रदेशका स्थायी मन्त्रालय भवनमध्ये अधिकांशमा आगजनी गरेपछि खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक, यातायात, स्वास्थ्य लगायतका धेरै मन्त्रालय वैकल्पिक ठाउँ खोज्दै सारिएका छन्।
भाडामा सञ्चालन भइरहेका र केही अरु दुई–चार मन्त्रालय बाहेक प्रायः सबै मन्त्रालय आन्दोलनकै क्रममा जलेका थिए। अहिले कुनै मन्त्रालय जिल्ला तहका कार्यालयका हाकीम क्वाटरमा छ भने केही पुरानै जिल्ला कार्यालय भवनका कोठामा गुजुल्टिएर सेवा दिइरहनु परेको कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्रालय भवनहरू नष्ट भएपछि कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्र सुरक्षित राख्नदेखि सेवा–प्रवाह सञ्चालन गर्नसम्म निकै कठिनाइ भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ । साँघुरा कोठा, आवश्यक पूर्वाधार अभाव, गोप्य कागजपत्र सुरक्षित राख्न चुनौती र सार्वजनिक सेवाग्राहीसमेत हैरान हुने अवस्था बनेको छ।
जिल्ला स्तरका कार्यालयको हाकीमको पुरानो क्वाटरमा मन्त्रालय राख्नुपर्दा निकैनै समस्या भएको खानेपानी उर्जा, तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघराज अवस्थीले बताए ।
निकै साघुरा कोठा, जिर्ण भवन अनी मन्त्रालयका लागि चाहिने केही सामाग्रि पनि सिंचाइ डिभिजन कार्यालयबाट ल्याउनुपर्दा निकैनै समस्या भएको बताउँदै उनले भने–‘अब दुइ तीन महिनामानै मन्त्रालयको चलेको भवनको मर्मत कार्य सक्ने भनिएको छ । भवन मर्मतको काम सकिएपछी त्यही भवनमा मन्त्रालय सार्ने हो । त्यसैले पनि दुखसुख गरेर भएपनि यही बसिएको छ । चाँडै भवन मर्मत गरेमा त्यहाँ गएर बस्नका लागि सहज हुने थियो ।
प्रदेश राजधानी हेटौंडामा यति ठूलो प्रशासनिक अवरोध सिर्जना भए पनि प्रदेश सरकारले स्थायी भवन पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन समाधानबारे अझै ठोस योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। प्रदेश सभा दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरिसक्दा पनि स्थायी संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषय अझै अनिश्चितकै अवस्थामा छ।
यता नागरिक र कर्मचारी दुवैले “स्थायी राजधानी र स्थायी संरचना स्पष्ट नभएको” भन्दै प्रदेश सरकारप्रति गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।
बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय अहिले आफ्नै मातहतको जलश्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका हाकीमको क्वाटरमा बसेर कामकाज गर्न बाध्य भएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयको मुख्य भवन जलेर नष्ट भएपछि मन्त्रालय अत्यन्त पुरानो, साँघुरो र जीर्ण अवस्थामा रहेको हाकीम क्वाटरमै सरेर कार्य सञ्चालन गरिरहेको हो। करिब ५० वर्षअघि जिल्ला तहका कर्मचारीका आवासका लागि निर्माण गरिएको उक्त भवन मन्त्रालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त छैन।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय जस्तै, मातहतको जलश्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय मकवानपुरको भवन पनि पुरानै भए पनि त्यहाँ मन्त्रालयको भन्दा केही बढी सुविधा रहेका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
प्रदेश राजधानी हेटौंडामा धेरै मन्त्रालयहरू यस्तै कठिन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन्। तर, प्रदेश सरकार गठन भएको करिब आठ वर्ष पुगे पनि सरकारका स्थायी संरचना निर्माणबारे आजसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। अहिले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको भए पनि स्थायी संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सहमति बनेको छैन।
स्थायी भवन नहुँदा कार्यालय सञ्चालनदेखि सेवा प्रवाहसम्ममा प्रभाव परेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। प्रदेश सरकार भने उचित स्थान चयनका लागि छलफल जारी रहेको बताइए पनि ठोस कदम नचुहिएको आलोचना हुँदै आएको छ।
