बागमतीमा चालु वर्षका योजना अलपत्र : आगामी आवको बजेट बनाउन चटारो

हेटौंडा ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० औँ महिनामा प्रवेश गरेसँगै बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ।

कार्यदलमा नेकपा एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, कांग्रेस बागमती संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकार, कांग्रेस प्रमुख सचेतक गोविन्द लम्साल, एमालेका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेल र प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ रहेका छन्। कार्यदलले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक र आवश्यकतामा आधारित बनाउन भूमिका खेल्ने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ।

त्यसोत, हेर्दै रहर लाग्दा नीति कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारले ल्याएको योजना सबै पूरा गर्न सकिने आकलन गरेर बजेट पनि ल्याउँछ। तर, बजेट कार्यान्वय कति भयो? सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम कति अलपत्र छ? यो विषयमा न सरकारले ठोस छलफल गर्छ, न त प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरूले नै योजना कार्यान्वयनका लागि दबाव दिन्छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। चालुतर्फ २५ अर्ब ८९ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब १४ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले न उत्साहजनक राजश्व संकलन गर्न सकेको छ, न त बजेट खर्च नै सन्तोषजनक नै देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले लक्ष्यको जम्मा ५० प्रतिशत पनि राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षभर विभिन्न शीर्षकमा ६४ अर्ब राजश्व उठ्ने अनुमानमा बजेट बनाएको प्रदेश सरकारको कोषमा ९ महिनाको अवधिमा जम्मा २७ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ। जुन लक्ष्यको ४३.३७ प्रतिशत मात्रै हो।

यता, यस अवधिमा कुल बजेटको ३२.५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। जसमा पनि चालु तर्फको खर्च बढ्दो छ भने पुँजीगत खर्च प्रतिशतको अवस्था चिन्ताजनक छ। चालु तर्फ ४०.५१ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ २८.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत तर्फको ३७ अर्ब १४ करोड २९ लाख बजेटमा हालसम्म जम्मा १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। हुन त पुँजीगत खर्च विवरणको ग्राफ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बढ्ने गर्छ। काम गरिरहेका कम्पनीहरूले भुक्तानी लिएपछि मात्रै पुँजीगत बजेट खर्चको ग्राफ बढ्नु स्वभाविक नै हो। तर चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइसक्दा पनि प्रदेश सरकारको आधा भन्दा बढी योजनाहरूको सम्झौता नै भएको छैन।

योजना सम्झौता नहुनुलाई प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव तथा पूरा गर्नै नसकिने योजना बनाउँदा समस्या देखिएको बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा जाने प्रकारको मात्रै बनाउने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा बताउँछन्।

‘चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम धेरैजसो पूरा नहुने खालकै छन्,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘आधा भन्दा बढी योजना सम्झौता हुन बाँकी छ। कतिपय योजना कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन्। यस्तै लापरवाही नहोस् भन्ने उदेश्यले हामीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल नै गठन गरेका छौँ। आगामी आवको बजेट त्यस्तो हुँदैन।’

यता, प्रभावकारी ढंगले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रदेश नीति तथा योजना आयोग पनि गठन छ। तर आयोग भूमिकाविहीन छ। सांसद र मन्त्रीहरूले गोजीमै ल्याएको कार्यक्रम बजेट किताबमा उतार्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सकस हुने देखिन्छ। फलस्वरुप ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम किताबमै मात्रै सिमित हुने क्रम बढ्दो छ।

प्रदेश सरकारले चालु आवको बजेट तथा योजना ५ सय ३६ पृष्ठमा समावेश गरेर ल्याएको थियो। यसमा हालसम्मको अवधिमा कति योजना सम्झौता भए? कति योजनाको कार्यसम्पन्न भयो? र कति योजना अलपत्र छन्? भन्ने तथ्यांक हेर्ने कुनै एकीकृत स्रोत छैन। हुन त यसको जिम्मेवारी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको हो। तर कुनैपनि योजना आयोगबाट बनाउन नपाएका कारण यस सम्बन्धी कुनै तथ्यांक नरहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल बताउँछन्।

पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्म मुस्किलले २० अर्ब खर्च गर्नसक्ने आंकलन गरिएको छ। त्यसोत, बजेट खर्चमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकारको राजश्व संकलनमा पनि लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ। चैत्र मसान्तसम्ममा २७ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ९५ हजार अर्थात् लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि राजश्व संकलन गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी देखिन्छ।

उठ्दै नउठ्ने राजश्व शीर्षकको अनुमानको भरमा बजेट बनाउँदा सोचे अनुरुपको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्। प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट यस अवधिमा ६० प्रतिशत राजश्व संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट, योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख इन्द्रराज संज्यालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन हुने अनुमान थियो। जसमा हालसम्मको अवधिमा ६० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको संज्यालले जानकारी दिए। नेपाल खवरबाट ।