१० बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको बैठक

हेटौंडा । १० बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको दा्स्रो पूर्ण बैठक हेटौंडामा सकिएको छ । हिजो देखि सुरु भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले आगामी तीन बर्षको महासंघको कार्यकालमा गर्ने महत्वपूर्ण कामको कार्ययोजना पास गर्ने लगायतका निर्णय गर्दै बैठक सकिएको हो ।

महाँसंघ बागमती प्रदेश समितिले पत्रकारको भौतिक एवम् पेशागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न र बागमती प्रदेशभर सञ्चालित स्वरोजगारमुलक तथा व्यवसायिक मिडियाको प्रवद्र्धन गर्ने कानून ल्याउन बागमती प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका प्रेस तथा स्वतन्त्रता विरुद्धका प्रावधानका बिषय हटाउनका लागि केन्द्रीय समितिलाई दवावको कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश समिति माग गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, पत्रकार आचारसंहिता, कानूनी प्रावधानको पालनामा प्रोत्साहन गर्दै सेल्फसेन्सरसिपको अवस्था भयावह बन्दै गइरहेकाले सम्पादकीय स्वतन्त्रताको पक्षमा आवश्यक छलफल तथा श्रृंखलाबद्ध बहसको अभियान चलाइने महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले बताए ।

बागमती प्रदेशका १० जिल्लामा काम गर्ने अधिकांश सञ्चारकर्मीहरुले पाउन नसकेको नियुक्ती पत्र र पारिश्रमिक यथाशिघ्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन दफा ५४ बमोजिम दुर्घटना, दीर्घरोग, ज्येष्ठ पत्रकारलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, सञ्चार रजिष्टारको कार्यालय मातहत स्थापित पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालनमा ल्याउन र प्रदेश सञ्चार रजिष्टार मार्फत् वितरण हुँदै आएका सम्पूर्ण सुविधाहरु प्रदेशभर क्रियाशील सबै सञ्चारकर्मी र प्रदेशभर सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरुलाई वर्गीकरण गरी महासंघसँगको समन्वयमा वितरण गर्न माग गरिएको महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष हरि हुमागाईंले बताए ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यम प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहमा उत्पादन हुने विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममा नै प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न यो समिति सरकारसँग माग गरेको घोषणापत्र निर्माण समितिका संयोजक तथा महासंघ बागमती प्रदेशका सचिब श्याम प्रसाद खतिवडाले बताए । सञ्चार उद्योगलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिन प्रदेश सरकार समक्ष बैठकले माग गरेको छ ।