बागमती प्रदेश : ७ महिनामा सकियो १३ अर्ब बजेट, आधाजति तलबभत्तामै

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १३ अर्ब बढी बजेट खर्च गरेको छ । बागमतीले माघ मसान्तसम्म विनियोजित कुल रकमको २०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये १३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले गत पुस मसान्तसम्म १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्म बागमती प्रदेशको बजेट खर्च पुँजीगतमा भन्दा चालुमा झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बढी निकासा छ । कुल बजेट खर्चमध्ये चालूतर्फ ७ अर्ब ७२ करोड ६ लाख ९२ हजार र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ३० करोड ६३ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ ।
यस आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड १९ लाख ३१ हजार र पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९ करोड ८४ लाख ९९ हजार बजेट बिनियोजन भएको थियो ।

बजेट चालू र पुँजीगत खर्चका रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छ । चालुतर्फको बजेट कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्तासहित कार्यालय व्यवस्थापनको र पुँजीगत विकास निर्माणमा हुने खर्च हो । यसले विकास निर्माणमा वित्तीय प्रगति निराशाजनक र तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा उत्साह देखिएको छ ।

विकास बजेट खर्च निराशाजनक

बागमतीमा यसवर्ष मन्त्रालय संख्या बढाइनेदेखि बजेटको ठूलो हिस्सा बोकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका थप कार्यालय खुलेका छन् । पूर्वाधारतर्फका कार्यालय खुले पनि विकास बजेट खर्च निराशाजनक नै छ ।

बितेको ७ महिनामा २२ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख २९ हजार बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयको कुल खर्च ३ अर्ब ६९ करोड १६ लाख ७२ हजार मात्रै छ ।

खानेपानी उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब १५ करोड ९५ लाख १७ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड २६ लाख २८ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६६ करोड ७६ लाख ८८ हजार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४२ करोड ५ लाख २९ हजार, पर्यटन मन्त्रालयले १७ करोड ९६ लाख २० हजार बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८९ करोड ४६ लाख ८० हजार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २० करोड ३८ लाख २३ हजार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० करोड २५ लाख ५५ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १३ करोड ६७ लाख ६६ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ५ करोड ६३ लाख २१ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ करोड ८६ लाख २५ हजार बजेट खर्च गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले केही योजनाबाहेक बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमति नदिएकाले बजेट खर्च कम देखिएको बताए । ‘बहुवर्षीय योजनाको सहमति फागुन मसान्तसम्म दिइसक्नुपर्छ । अब सहमति दिइने भएकाले त्रैमासिकमा राम्रो बजेट खर्च हुने देखिन्छ’, उनले भने ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने चरणमा कार्यविधिहरु समयमै नबनेका कारण बजेट कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको पौडेलको दाबी छ ।

आफ्नै राजश्व स्रोत कमजोर

यसैगरी बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ३०.७३ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ८३ करोड ६३ लाख ५७ हजार आम्दानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट २ अर्ब ९ करोड ७५ लाख ५६ हजार मात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको छ ।

बाँडफाँटबाट १२ अर्ब १४ करोड २६ लाख २४ हजार राजश्व प्राप्त गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार संघीय सरकारबाट ५ अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ५३ हजार अनुदान प्राप्त गरेको छ । बेरुजु तथा गतवर्ष २०८०/८१ को नगद मौज्दात १३ करोड २५ लाख २२ हजार थियो ।

२० प्रतिशतले चालुखर्च कटौती

बागमती सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमा चालुतर्फको खर्च कटौती गरेको छ । सूचना अधिकारी पौडेलले विपद्पछिको पुनर्निर्माण लगायत कार्य गर्न चालुखर्च कटौती गरिएको बताए ।

उनले प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार मातहतका सबै कार्यालयको चालु बजेटखर्चमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकिएको र मन्त्रालयले मातहतका निकाय र कार्यालयमा चालुतर्फको बजेटखर्च कटौती गरी चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । अनलाइन खवरबाट ।