बागमती प्रदेशमा ७ सचिव रिक्तहुँदा प्रशासनिक काम प्रभावित

मकवानपुर । नेता व्यवस्थापन र राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएको वाग्मती प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयमा सचिव व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

१४ मन्त्रालय रहेको वाग्मती प्रदेशमा ७ सचिव पद रिक्त छ भने चार जना सचिव दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । प्रदेश सरकारमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भइरहेको छ । मन्त्रालयको कामकाज नै रोकिने स्थितिमा पुगेपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चार जना सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार केसीलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका छन् । यस मन्त्रालयमा एक वर्षदेखि नै सचिव पदको दरबन्दी रिक्त छ ।

दोहोरो जिम्मेवारीमा रहँदा आफूलाई दैनिक रूपमा काम गर्न असहज हुने गरेको सचिव दर्जी बताउँछन् । ‘दुई सिफ्टमा काम गर्ने गरेको छु । बिहान १२ बजेसम्म प्रदेशसभा र त्यसपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा आएर काम गरिरहेको छु । दैनिकजसो कुदाकुद गरेर काम भ्याइरहेको छु,’ सचिव दर्जीले भने । एउटा मात्र जिम्मेवारीमा भएको खण्डमा कार्यसम्पादन सहज हुने उनले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैह्रेले पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव केशवराज सुवेदी पनि दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्काले गतअसोजमा अनिवार्य अवकाश पाएदेखि नै यो मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको सरुवा भएको छ । कात्तिक महिनामा आदिबासी आयोगमा सरुवा भएका निरौलालाई प्रदेश सरकारले रवाना दिएको छैन ।
प्रदेशमा खटाइएका संघका सचिवलाई संघीय सरकारले तानेपछि प्रदेशको कामकाजमै असर परेको भन्दै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सचिव सरुवा रोक्नका लागि संघीय सरकारलाई पत्र समेत लेखेका थिए ।

‘सचिव अभाव हुँदा मन्त्रालयहरूको दैनिक काममा प्रभाव परिरहेको छ । सरुवा भएका सचिवलाई रमान नदिने र एउटालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने काम अहिले भइरहेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ,’ वाग्मती प्रदेशका जलस्रोत, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री श्यामबहादुर खड्काले भने । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अहिले शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखा र कानुन शाखामा सचिव छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन सचिव पद पनि रिक्त छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सचिव अभावलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा अनौपचारिक रूपमा पनि छलफल गरिरहेको उनको दाबी गरे ।

‘संघमा पनि कर्मचारीको अभाव रहेकाले प्रदेशलाई आवश्यक विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू सरुवा गर्न समस्या भएको भन्ने छ । प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्य सचिवसँग निरन्तर रूपमा मुख्यमन्त्रीले छलफल र समन्वय गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘संघबाट सचिव सरुवा हुने अवस्था हेरेर प्रदेशका कर्मचारीलाई नै जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा छलफल समेत अगाडि बढाएका छौं । प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई बढुवा समितिको कार्य प्राथमिकतामा राख्न आग्रह प्रदेश सरकारले आग्रह गरिसकेको छ ।’ कान्तिपुरबाट ।