दुई साताभित्र २० अर्ब तिर्नुपर्ने बाध्यतामा टेलिकम, लाइसेन्स नवीकरण हुने कि नयाँ पाउने छैन टुङ्गो
सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि यही वैशाख २८ मा समाप्त हुने भएको छ । कम्पनीले २९ वैशाख २०५६ मा प्राप्त गरेको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्स नवीकरण हुने वा पुनः नयाँ लिनुपर्ने भन्नेमा कानूनी स्पष्ट नहुँदा अन्योलता छाएको हो ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको खण्डमा के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यस्तोमा आवश्यक नीतिगत निर्णयका लागि सरकारलाई केही साता अघि नै अनुरोध गरी पठाइएको उनले बताए ।
बढीमा २५ वर्षका लागि लाइसेन्स जारी गरिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले १० वर्षमा पहिलो नवीकरण र त्यस पछिका पाँचपाँच वर्षमा दोस्रो र तेस्रो नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । एक पटक नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
२०६६ मा पहिलो र २०७१ मा दोस्रो नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा त्यस्तो दस्तुर तिर्ने सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले उपलब्ध गराएको थियो । तर २०७६ मा अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउँदा तिर्नुपर्ने २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दस्तुरको विषयमा भने प्राधिकरण र सरकारले कुनै निर्णय लिएको थिएन । अब लाइसेन्सको २५ वर्ष अवधि नै समाप्त हुने भएपछि भने सो रकम उठाउन यतिखेर नियामक तातेको हो ।
टेलिकमलाई २८ वैशाखभित्र तेस्रो नवीकरणको बाँकी रकम बुझाउन भन्दै पत्राचार गरिसकिएको सहायक प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले सो नवीकरण बापत तिर्नुपर्ने रकम मध्ये १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ ।
अब कम्पनीले १९ अर्ब ९४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रकम दुई साताभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ । सो रकम निर्धारित अवधिभित्र नबुझाएको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण वा नयाँ जारी गर्न नसकिने ब्यहोरा समेत नियामकले स्पष्ट पारिसकेको सहायक प्रवक्ता पौड्यालले बताए ।
किस्ताबन्दीको सुविधा सम्बन्धमा सरकारले विगत पाँच वर्षमा लिन नसकेको निर्णय अब लिने सम्भावना छैन । अर्थमन्त्रालयले समेत कम्पनीको नाममा रहेको बैंक मौज्दातबाट नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने राय दिएको बताइएको छ ।
यस बाहेक निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तेस्रो तथा अन्तिम नवीकरण आउँदो १५ भदौमा गरि सक्नुपर्नेछ । यदि नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गर्ने सहुलियत दिएको खण्डमा सोही सरहको सुविधा एनसेललाई समेत दिनुपर्ने बाध्यता हुने भएकाले पनि सरकारले यस सम्बन्धी निर्णय लिन नसकेको हो ।
किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिने अवस्था आएमा पनि मासिक दुई तथा वार्षिक २४ प्रतिशतका दरले ब्याज रकम समेत जोडेर लिनुपर्ने नजीर बसिसकेको छ ।
नयाँ जारी भए २१ करोड, नवीकरण हुने भए ४० अर्ब !
टेलिकमले लाइसेन्स जोगाउन तेस्रो नवीकरणको बाँकी १९ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेर पुग्ने छैन । २५ वर्ष पूरा भएपछि यही २८ वैशाख पश्चात्को लाइसेन्सका लागि समेत थप रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
यदि सरकारले नवीकरण हुनेगरी नीतिगत निर्णय लिएको खण्डमा कम्पनीले आगामी पाँच वर्षका लागि नै २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्नेछ र त्यस पछिका प्रत्येक पाँच वर्षमा सोही बराबरको रकम नवीकरण दस्तुर लाग्नेछ ।
तर नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय भएको खण्डमा भने २१ करोड रुपैयाँमा १० वर्ष टर्नेछ । यसमा हुने निर्णय अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको हकमा समेत लागु हुने भएकाले सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
