तीनै तहका सरकारको सामुदायीक वनमा कर, हेटौंडाबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी
हेटौंडा । मलुकमा रहेका तीनै तहका सरकाले सामुदायिक वनलाई करको भार थोपरेपछी सामुदायिक वन उपभोक्ता महाँसंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई कर थोपरेकाले आन्दोलनको तयारीमा रहेको चेतावनी दिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आज बिहान हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीनै तहका सरकारले सामुदायिक वनलाई आफुखुसी कर लादेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले तीनै तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट करलिनेगरी कानून निर्माण गरेकाले त्यो कानून तत्काल संसोधन गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो । दुईतिहाइको सरकारको वलमा वनका उपभोक्ताहरुलाई मारमा पारेको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘दुईतिहाइको सरकार भन्दैमा उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगरी कानून ल्याएकाले त्यसको बिरुद्धमा हामी आन्दोलन गर्न सडकमा निस्कदै छौं ।’
प्रदेश ३ सरकारका मन्त्री र सांसदहरुलाई उपभोक्तालाई कर थोपर्नेगरी कानून नवनाउनका लागि आग्रह गर्दा गर्दै पनि त्यसका बिरुद्धमा कानून ल्याएकोमा आक्रोसीत हुँदै महाँसंघ अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो–‘अवको हाम्रो आन्दोलन हेटौंडाबाटनै सुरुवात गछौं । प्रदेश १ र प्रदेश ३ ले ल्याएको कानूनमा वन उपभोक्तालाई कर थोपर्ने कानून ल्याएकाले त्यसको बिरुद्धमा आन्दोलन गर्न लागेका हौं ।’ सडकमा आन्दोलन गर्ने र अदालतमा मुद्धा हाल्ने तयारी अनुसार यही भदौ २० र २१ ग्ते जुम्लामा हुने महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो ।
कर तिर्नका लागि आफुहरु तयार रहेको तर, तीन तहका सरकारलाई एकद्वारबाट कर तिर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि पटक पटक संघिय सरकारलाई भन्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछी त्यसका बिरुद्धमा लाग्नका लागि बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक वन नाफा खाने संस्था नभएकाले करको भार थोपर्नु जायज नभएको महाँसंघका उपाध्यक्ष भिमप्रकास खड्काले बताउनुभयो । एकै पटक देशभरका वन उपभोक्ताहरु सडकमा उतार्ने तयारीमा महासंघ लागेको छ ।
