बागमती प्रदेशः ‘चिठ्ठा ऐनले सम्पत्ति शुद्दीकरण सम्वन्धी अपराध, संगठित र ठगी अपराधलाई प्रशय दिन्छ’

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका केही व्यक्तिले आफ्ना स्वार्थ अनुकुल ‘‘प्रदेश स्तरको चिठ्ठा ब्यावस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा ब्यावस्था गर्न बनेको बिधेयक’’ प्रदेश प्रमुखले संसदमा फिर्ता गरेपछी अहिले यस बिषयमा निकै चर्चा भएको छ ।

यो बिधेयक कसले कुन स्वार्थले केका लागि बनाइयो र प्रदेशसभाबाट किन छिटो पास गरियो भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । प्रदेश प्रमुख यादब चन्द्र शर्माले प्रदेशसभामा फिर्ता पठाउनु भएको बिधेयक सभामुख भुवन कुमार पाठकले हुबहु सबै पढेर सुनाउनुभयो । बिधेयकमा देखिएका प्रतिकुल हुने र संघीय ऐनसंग बाझिने बिषयहरु पनि प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरेर पठाउनु भएको थियो । त्यो सबै बिषयहरु सभामुखले पढेर सुनाउनुभयो ।

फिर्ता पठाइएको ऐनमा भनिएको छ–‘एक गैरकानुनी कार्य संगै सम्पत्ति शुद्दीकरण सम्वन्धी अपराध, संगठित अपराध तथा ठगी अपराध हुने देखिन्छ । जोखिमको निराकरण तथा नियन्त्रण सम्वन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था हुनु उपउक्त देखिन्छ ।’

प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएको ऐन पढेर सुनाउँदै सभामुखले भन्नुभयो–‘संघीय चिठ्ठा ऐन संग प्रतिकुल हुनुहुँदैन । अवैध /कालो धन शुद्दीकरण हुने जोखिम भएकोले सो हुन नदिन प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कस्ता संस्था अनुमति लिन योग्य/अयोग्य हुनेछन् । त्यस्तै कस्ता व्यक्तिले चिठ्ठा लिन नपाउने हो सो सम्वन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रदेश प्रमुख शर्माले फिर्ता गरेको ऐन सभामुखले संसदमै पढेर सुनाउनु भएको सन्देशको केही बिषयहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

एक गैरकानुनी कार्य संगै सम्पत्ति शुद्दीकरण सम्वन्धी अपराध, संगठित अपराध तथा ठगी अपराध हुने देखिएको फिर्ता पठाइएको ऐनमा उल्लेख छ । यसको जोखिमको निराकरण तथा नियन्त्रण सम्वन्धमा प्रभावकारी व्यवस्था हुनु उपउक्त देखिने फिर्ता पठाइएको ऐनमा भनिएको छ ।

चिठ्ठा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमात्र नभई यस संग सम्पत्ति शुद्दीकरण र संगठित अपराधको विषय समेत जोडिन सक्ने भएकोले अन्तराष्ट्रिय जगतको चासों र चिन्ता समेत रहने संसदमा फिर्ता पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ । संघीय सरकार तथा आम सरोकारवाला विज्ञहरुको समेत राय परामर्श सहित विधेयकले ऐनको रुप ग्रहण गर्न सकेमा ऐनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हुने सभामुखले बाचन गर्नु भएको सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएको प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सभावाट पारित यस विधेयकको दफा १३ को उपदफा (१) मा “चिठ्ठा सम्वन्धी प्रचलित संघीय ऐन बमोजिम कसूर हुने विषय बाहेक कसैले यो ऐनमा उल्लिखित अन्य विषयको विपरित हुने कुनै कार्य गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँ देखी एकाउन्न हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने संघीय ऐनको (चिठ्ठा ऐन, २०२५) दफा ७ मा–कसैले यो ऐन वर्खीलाप कुनै काम गरेमा निजलाई विगो जफत गरी विगो वमोजिम जरिवाना वा ६ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस विधेयकमा भएको व्यवस्थाले उल्लिखित संघीय ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकुल कार्य गर्ने व्यक्तिलाई चिठ्ठाको माध्यमबाट जति सुकै रकम ठगी गरे पनि प्रदेश कानुनले ५१ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र संघीय कानूनले ६ महिना सम्म कैद गर्न सक्ने छ । तसर्थ चिठ्ठा ऐन, २०२५ बमोजिम नै विगो जफत र जरिवाना हुने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख छ ।

दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थाले दुवै प्रदेश र स्थानीय तहले अनुमती दिन सक्ने व्यवस्था देखियो । जसले गर्दा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ । स्थानीय तहले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था मात्रले नियमन प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

प्रदर्शनी स्थल, क्लब वा सोसाइटी जस्ता ठाउँमा स्थानीय तहले चिठ्ठा अनुमति दिन पाउने व्यवस्था अमूर्त छ । त्यस्तै संघीय ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट चिठ्ठा संचालन गर्नको लागि अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । एउटै कार्य फरक फरक निकायबाट हुने देखिएकोले यो समस्या निराकरणका लागि संघ संग सहकार्य हुन उपयुक्त देखिन्छ सभामुखले बाचन गर्नु भएको प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख छ ।

चिठ्ठा खोल्न अनुमति पाउने संस्थाको वागमती प्रदेश भित्रकै हुनुपर्ने, चिठ्ठा वितरण हुने क्षेत्र, एक चिठ्ठाको मूल्य अधिकतम कति सम्म हुन सक्ने, अनलाईन विक्री वितरण गर्न नपाईने, चिठ्ठा सञ्चालन गर्ने र चिठ्ठा लिने व्यक्तिको प्थ्ऋ विवरण, एक व्यक्तिले कतिवटा सम्म चिठ्ठा काट्न पाउने, वालवालिकालाई चिठ्ठा विक्री गर्न नपाईने, प्रदेशमा वसेका विदेशी नागरिकलाई चिठ्ठा विक्री गर्न पाईने वा नपाईने, अनुमति लिएको स्थानीय तह तथा अर्को प्रदेशमा गई वा पठाई चिठ्ठा विक्रि वितरण गर्न नहुने, कसरी चिठ्ठालाई जुवा, क्यासिनोमा रुपान्तरण हुन नदिई सम्पत्ति शुद्दीकरण, ठगी तथा संगठित अपराध हुन सक्ने जोखिमबाट मुक्त गर्दै सामाजिक हित र कल्याणमा उपयोग गर्न सकिने तर्फ विधेयक लक्षित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

चिठ्ठालाई व्यवसाय जस्तो गरी छुट दिनु हुँदैन।प्रदेशका सवै वासिन्दाले संस्था खडा गरी चिठ्ठा संचालन गर्न अनुमती लिन सक्ने जसरी खुकुलो व्यवस्था गर्नुहुँदैन।चिठ्ठालाई व्यवसाय वनाई त्योबाट कर उठाउने ध्येय मात्र नराखी केवल समाजिक हित, कल्याण र यसको प्रभावकारी नियमन तर्फ परिलक्षित हुनपर्दछ।संघीय ऐनमा जस्तै पुरस्कार नगदमा दिने व्यवस्था निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

चिठ्ठा विक्री वितरण गर्ने र नगदमै पुरस्कार दिँदा सम्पत्ति शुद्दीकरण हुन सक्ने विषयमा सजग हुनुपर्दछ ।नेपालको संविधान बमोजिम चिठ्ठा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा पर्दछ ।साझा अधिकारको सूचीमा पर्ने विषय भएकोले प्रदेशले कानून बनाउन सक्ने भएतापनि हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्यवको सिद्दान्तलाई विर्सन हुँदैन । चिठ्ठा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा परेता पनि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) संग सम्वन्धित अनुसूची–१ बमोजिम चिठ्ठामा लगाईने कर नेपाल सरकारले लगाउने गैरकर भित्र पर्दछ ।त्यसकारण पर्याप्त छलफल, संघ सरकार संग समन्वय गर्दै सहकार्यबाट बिधेयक अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिन्छ ।

चिठ्ठा संचालन गर्न क–कसले नपाउने र कस्ता संस्थाले पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । चिठ्ठा कोष कसले सञ्चालन गर्छ स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । दफा ६ को उपदफा (३) को २५ प्रतिशत बाँकी रकम वा कुल रकमको हो सो स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । अनुसूची–१ निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु को क्र.सं. १ मा अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि भनिएकोमा उक्त अनुमतिपत्र के को हो खुलाउनु पर्ने । संघीय कानूनमा भएको व्यवस्था प्रदेशको विधेयकमा भएको व्यवस्था जोखिम छ । कसैले यो ऐन वर्खीलाप कुनै काम गरेमा निजलाई विगो जफत गरी विगो वमोजिम जरिवाना वा ६ महिना सम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (चिठ्ठा ऐन, २०२५ को दफा (७) चिठ्ठा सम्वन्धी प्रचलित संघीय ऐन बमोजिम कसूर हुने विषय बाहेक कसैले यो ऐनमा उल्लिखित अन्य विषयको विपरित हुने कुनै कार्य गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँ देखी एकाउन्न हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । (दफा १३(१) न्यून सजाय र जरिवानाले सम्पत्ति शुद्दीकरणलाई प्रश्रय दिने ठगी बढ्ने छ ।

चिठ्ठा ऐन, २०२५ को दफा (३) को उपदफा १(ख) मा कुनै परोपकारी वा सार्वजनिक हित सम्वन्धी कार्यको सहायतार्थ खोलिएकोमा वाहेक अरु चिठ्ठाको पुरस्कार नगदीमा हुने छैन । दफा ६ को उपदफा (द्द) मा चिठ्ठा खोल्दा चिठ्ठा विक्री भई प्राप्त भएको कुल रकम मध्येबाट कम्तीमा पचास प्रतिशत मूल्य वरावरको नगदी वा जिन्सी पुरस्कार स्वरुप भुक्तानी वा वितरण गर्नु पर्नेछ । नगदमा पुरस्कार दिँदा संघीय कानूनको प्रतिकुल हुने तथा अवैध कालो धन शुद्दीकरण हुन सक्ने । सम्पत्ति शुद्दीकरण ऐन, २०६४ को दफा २(ञ)(ठ) चिठ्ठा, बाजी वा संयोगका आधारमा हारजित हुने गरी खेलिएका खेलको आधारमा गरिने भुक्तानी दिने वा लिने (भन्ने व्यवस्था भएकोमा)कुनै व्यवस्था नभएको कानुनको सहायतामा संरक्षित कालो धन शुद्दीकरण हुन सक्ने ।