सत्तासीनहरूले एउटै मन्त्रालयमा मरिहत्ते गरेपछि बागमती प्रदेश सरकार ४८ दिनदेखि अलपत्र

हेटौंडा । जनभावना र आवश्यकताभन्दा ठ्याक्कै उल्टाे छ सत्ता सम्हालिरहेका दलको चासो र चिन्ता । यो तर्कलाई बागमती प्रदेशका सत्तासीनहरूकाे गतिविधिले पुष्टि गर्छ ।

सातमध्येकै ठूलो बागमती प्रदेशमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका क्षेत्रमा भएका विकृति र अस्तव्यस्त स्थितिको ग्राफ निरन्तर बढ्दै छ । तर, प्रदेशको सत्तामा बसेका दलहरू भने एउटै मन्त्रालयका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी छ । सत्तारुढ गठबन्धनकै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने अहिले सरकार बाहिर छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी कुल चार मन्त्रालय माओवादीले दिएको छ । कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय मात्रै लिएको छ । ११ वटा मन्त्रालयमध्ये बाँकी पाँच मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको हातमा छ । प्रदेश सरकार ४८ दिनदेखि अपूर्ण छ ।

१० चैतमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् । सरकारले पूर्णता नपाउनुमा गठबन्धनभित्रको भाग बन्डा मुख्य विषय हो । नागरिकका भावनाभन्दा विपरीत हुने गरी भाग बन्डाको राजनीतिले प्रदेश सरकार थङ्थिलो बनेको छ । २०७४ सालपछि प्रदेश सरकार स्थापनायता पहिलो पटक ४८ दिनसम्म सरकार अलपत्र बनेको हो । सरकारलाई चुस्त ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व बोकेका दल र नेताहरू नै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भएपछि सरकार सञ्चालनमाथि नै प्रश्न उठिरहेको हो ।

प्रदेशको पछिल्लो दुई वर्षमा कानुन निर्माणभन्दा संसद् छलेर अध्यादेश धेरै ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री सभाहलदेखि प्रदेशसभा भवन निर्माण अलपत्र छ । प्रदेशकै थुप्रै योजना अलपत्र छन् । विकास खर्च इतिहासकै कमजोर अवस्थामा अर्थात १७ प्रतिशतमा झरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारमा अझै पाँच मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । रिक्त मन्त्रालयकै अवस्थामा बजेट निर्माण भए मुख्यमन्त्रीको एकलौटी रजगज हुनेतर्फ प्रदेश सांसद नै चिन्तित बनेका छन् ।

‘बजेटको तयारी भइरहेको छ । सरकार अझै मन्त्रीविहीन छ । सरकारलाई पूर्णता नदिई बजेट बनाइयो भने मुख्यमन्त्रीज्युले सम्हालिरहेको पाँच वटा मन्त्रालयमा एकलौटी हुन्छ । यो त राम्रो हैन नी । उहाँले सरकार विस्तार गरेर मात्रै बजेटलाई अन्तिम रुप दिनुपर्छ’, एक सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्रीले बनाएको बजेटमा पछि नियुक्त हुने मन्त्रीहरूलाई काम गर्न असहज हुने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘म पनि मन्त्रीकै दाबेदार हुँ । उहाँले विनियोजन गरेको बजेटमा काम गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्दैन, म मन्त्री बनेँ भने मेरो योजनामा बजेट हाल्न सके पो मैले काम पनि गर्न सक्छु ।’

सरकार विस्तारमा एउटा मन्त्रालयमाथि सबै दलले मरिहत्ते गरेका छन् । कांग्रेसलाई पाँच वटा मन्त्रालयले नपुग्ने ६ वटै चाहिने र नेकपा एसलाई एउटाले नभई दुई वटा मन्त्रालय नै चाहिने र माओवादी केन्द्रले लिइसकेको चार मन्त्रालय छोड्न नसक्नु नै सरकार विस्तारको प्रमुख बाधक बनेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र राप्रपासँगको गठबन्धन हुँदा नै माओवादीले चार मन्त्रालय लिएको थियो । लिइसकेको मन्त्रालय छोड्ने पक्षमा माओवादी देखिँदैन । कांग्रेसले गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतमा ६ वटा मन्त्रालय माग्दै आएको छ ।

मागअनुसार मन्त्रालय नपाए पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा आर्थिक मामिलामन्त्री र कांग्रेसकै तीर्थ लामा खानेपानीमन्त्री छन् । कांग्रेसले थप मन्त्रीको नाम मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई दिएकाे छैन । यता, नेकपा एसले दुई वटा मन्त्रालय नपाए सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । नेकपा एस सरकारबाट बाहिरिँदा बागमतीमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादीको मत मात्रै पनि पर्याप्त छ । तर, केन्द्रीय गठबन्धनका कारण नेकपा एसलाई सरकारबाहिर राख्न सक्ने सामर्थ्य मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसँग छैन ।

माओवादीसँग चार वटा मन्त्रालय पहिल्यै रहेकाले कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालय पाउँदा नेकपा एसको भागमा एउटा मात्रै पर्छ । जुन स्वीकार्य नभएको नेकपा एसका सांसद तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल बताउँछन् । उनले दुई वटा मन्त्रालय पाए मात्रै सरकारमा जाने बताए । ‘हामीले दुई वटा मन्त्रालयका मागेका छौँ । २ वटा मन्त्रालय पाउनु पनि पर्छ । नत्र सरकारमा रहँदैनौं । सरकारबाहिर बस्न हामीलाई कुनै समस्या छैन, हामी गठबन्धनमा नभए सुदूरपश्चिममा कांग्रेसकै सरकार ढल्छ । अन्य प्रदेशमा पनि समस्या हुन्छ,’ उनले भने । कांग्रेसकै कारण सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको उनको आराेप छ ।

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री लामाले ६ वटा मन्त्रालयमा अडान कायमै रहेको बताए । सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको टुङ्गो कांग्रेसले लगाउन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ कांग्रेसले मन्त्रीहरूको नाम दिएको एक घण्टामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गर्छन् । कांग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर चर्को विवाद निम्तिएको छ ।

गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भाग बन्डा लागेको भन्दा बढी कांग्रेसबाट मन्त्रीको आकाङ्क्षी देखिएपछि नेता लामाले विवाद समाधान गर्न नसकेको कांग्रेसका सांसदहरूको आरोप छ । पार्टीभित्र आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनै लामा २६ चैतमा सरकारको अर्थमन्त्री बने । ६ वटा मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सहमति पनि हुन नसक्नु र पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउन नसक्दा लामालाई चुनौती थपिएको छ ।

गठबन्धन सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न जोसुकै सरकार प्रमुखलाई पनि समस्या देखिने गर्छ । बागमतीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनमा भाग बन्डा मिलाउन आठ मन्त्रालयलाई १४ वटासम्म बनाएका थिए । तर, जम्मकट्टेलले ११ वटा मन्त्रालय बनाए । जम्मकट्टेललाई भाग बन्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या बढाउन कांग्रेसले दबाब पनि नदिएको हैन । तर, उनी कुनै हालतमा मन्त्रालय संख्या बढाउने पक्षमा छैनन् ।

बागमतीमा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय रिक्त छन् । जसमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त हुनेछन् । बागमती प्रदेशसभामा कुल सातवटा दलको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको सात, नेमकिपाको तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीको दुई सिट छ । बागमतीमा सरकार विस्तार मात्रै नभई भाग बन्डा नमिल्दा प्रदेश संसदीय समिति पनि अलपत्र छ ।  शिलापत्रबाट साभार ।