बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार उपचुनाबपछी, कांग्रेसको छ मन्त्रालयको अडानले थप सकस
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम बैशाख १० गतेको उपचुनाबपछी हुने भएको छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको सख्या घटाएका मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रालय सख्या बढाउन र राज्यमन्त्री समेत राख्नका लागि अनुचित दवाब दिइरहेको नेपाली कांग्रेसका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काममा थप सकस भएको छ । बागमतीमा कांग्रेसको छ मन्त्रालयको माग गरेर सुरु देखिको अडानले थप समस्या भएको छ ।
तीन वटा निर्बाचन क्षेत्रमा हुने उपचुनाव अघिनै बागमती प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको कामलाई पूर्णता दिने सोच बनाउनु भएका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले अब उपचुनाब पछी मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम गर्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि प्रदेशमा छ वटा मन्त्रालय माग गरिरहेकोले थप समस्या भएको जम्मकट्टेलले बताउनुभयो ।
कांग्रेसलाई छ वटा मन्त्रालय दिदा एकीकृत समाजवादी पार्टीले यस प्रदेशमा एउटा मात्र मन्त्रालय प्राप्त गर्ने हुँदा उजसलाई छ वटा मन्त्रालय दिनका लागि मुख्यमन्त्री तयार हुनुहुन्न । कांग्रेसले भने राज्य मन्त्री वा भएका मन्त्रालय फुटाएर भएपनि छ वटा मन्त्रालय मागबाट पछी हटेको छैन ।
यस प्रदेशमा अझै पनि पाँच वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले लिदै आउनु भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तीममा बजेको धेरै काम गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्री नहुँदा धेरै मन्त्रालयका कामहरु रोकिएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका काम गर्ने भनेर धेरै समय मुख्यमन्त्री पनि काठमाण्डौं बस्दै आउँदा थप समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
बागमतीका ११ मध्ये ५ वटा मन्त्रालयको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। गत आइतबारमात्रै जम्मकट्टेलले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्रीमा बहादुर सिंह लामा र खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रीमा तिर्थबहादुर लामालाई नियुक्त गर्नु भएको थियो ।
कांग्रेसले बागमतीमा ६ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामा पनि आफूहरुको दाबी ६ वटा मन्त्रालयमा भएको भन्दै अडान नछाड्ने बताउँदै आउनु भएको छ ।
‘केन्द्रको राजनीतिक सत्ता गठबन्धन अनुसार बागमतीमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी गरी तीन दलको नेतृत्वको सरकार छ। अघिल्लो गठबन्धनमा पनि राप्रपा, एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा त्यति चुनौती खेप्न नपरेका मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले भने सकसमा पारेको छ। सत्तामा गएदेखि नै मुख्यमन्त्री नपाएपछि ६ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस छ। यता, सत्तामा रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि २ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ।
कांग्रेसले दाबी गरेको ६ र एकीकृत समाजवादीलाई २ मन्त्रालय दिन मन्त्रालयको संख्या नै पुग्दैन। रिक्त मन्त्रालय भन्दा दावी गर्नेको संख्या बढेपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई मन्त्रालय भागवन्डा मिलानमै चुनौती भएको हो। त्यसोत, आइतबार ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा रहेको बताइए पनि अब उपचुनाबपछी मात्र मन्त्रीहरु नियुक्त हुने भएका छन् ।
बागमतीमा हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोेजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संस्कृती पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय रिक्त छ। जसमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त हुनेछन्। प्रदेशमा हाम्रो नेपाली पार्टीले पनि एक मन्त्रालयको दावि गर्दै आएको छ ।
