सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघको कडा आपत्ति, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न माग

हेटौँडा । नेपाल पत्रकार महासंघ को केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले हेटौँडाबाट १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन नीतिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको छ। चैत २८ र २९ गते हेटौँडा मा सम्पन्न बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र सञ्चार क्षेत्रको दिगोपनामा जोड दिएको छ।

महासंघले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा आफ्नो मूल प्रतिबद्धता रहेको दोहोर्‍याउँदै लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र जवाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा सधैं उभिने स्पष्ट पारेको छ। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

घोषणापत्रमा जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेशमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई बधाई दिँदै सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माणमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने परिपत्रप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यस्तो नीतिले निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने र सेल्फ सेन्सरसीप बढाउने ठहर गरिएको छ।

महासंघका अनुसार उक्त नीतिले देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको अस्तित्व संकटमा पार्दै हजारौँ सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पारेको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रसम्म सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हकसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ।

त्यसैले उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न महासंघले माग गरेको छ। साथै संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उक्त निर्देशन अस्वीकार गर्न आह्वान गरिएको छ।

महासंघले यस विषयमा कानुनविद्, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालासँग छलफल, सरकारसँग संवाद र दबाबमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ।

त्यस्तै, सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, कटौती र दुर्व्यवहारका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको छ। सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन र श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पनि माग गरिएको छ।

घोषणापत्रमा सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संकट समाधानका लागि विशेष योजना ल्याउन, जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति बनाउन तथा मकवानपुरका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिइएको छ। साथै फास्ट ट्र्याक निर्माण, हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनजस्ता विकास आयोजनालाई तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। बैठकको सफल आयोजनाका लागि महासंघ मकवानपुर शाखा तथा सहयोगी निकायप्रति आभार व्यक्त गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको हो।