दश करोडसम्मको वैदेशिक लगानीमा ‘अटोमेटिक रुट’
सरकारले १० करोडसम्मको वैदेशीक लगानी अनलाइनको माध्यमबाट गर्न सकिने प्रणाली ल्याएको छ ।
यसबाट नेपालमा औद्योगिक लगानी गर्न चाहने कुनैपनि व्यवसायी कागजपत्र बोकेर सरकारी कार्यालयमा धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने र सहज रुपमा वैदेशीक लगानी भित्रिँदा अर्थतन्त्र समेत मजबुत हुने धेरैको बुझाई छ । तर, अझैपनि सरकारले संविधानको मर्मअनुसार अर्बौंका ठुला लगानी भित्रिने बाटो खुल्ला गर्न नसकेको कानुनविद्हरुको भनाई छ ।
साथै विदेशी लगानीको विषयमा नेपालको कानुन नै अस्पष्ट रहेको कानुनविद्हरुको भनाई छ ।
उद्योग विभागले दुई करोडदेखि १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइनको माध्यमबाट गर्न सकिने स्वचालित प्रणाली ९अटोमेटिक रुट० लागू गर्ने भएको छ ।
यसबाट वैदेशीक लगानी गर्न चाहने व्यवसायी सरकारी कार्यालयमा धाइरहनु पर्ने झण्झट नहुँदा सहज रुपमा लगानी भित्रिने र औद्योगिक विस्तारमा महत्वपुर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
तर, सरकारको उक्त विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना स्वागतयोग्य भएपनि १० कारोड भन्दा माथिका अर्बौै–खर्बौंका ठुला लगानी भित्र्याउने योजना भने देखिदैन ।
यसले संविधानमा भएका त्रुटीहरु सच्याएर ठुला लगानी भित्र्याउनतर्फ सरकारले सोच्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा।गान्धी पण्डितको भनाई छ ।
यता उद्योग विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन लागेको बताएको छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृतका सेवाहरु स्वाचालित बनाउने व्यवस्था गरिनुले नेपालमा प्रशाशनिक सुधार भएको सन्देश संसारभर जाने र विदेशी लगानी बढ्ने विभागको दाबी छ ।
विभागकाअनुसार विदेशी व्यवसायीले शतप्रतिशत वा नेपाली व्यवसायीसँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत लगानी गर्नसक्ने छन् ।
लगानी स्वीकृतको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा स्वचालित प्रणालीमार्फत नै हुनेछ ।
लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु पर्ने छैन । तर, सरकारले औद्योगिक क्रान्ति गर्दै आर्थिक समृिद्धतर्फ जान मुलुक भित्रको वातावरण लगानीमैत्री बनाउदै विदेशी ठुला लगानी भित्र्याउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
