कार्यपालिकालाई काम गर्न नदिएपछी प्रधानमन्त्रीले जनताको वीचमा फर्किने निर्णय गर्नुभयो–मुख्यमन्त्री पौडेल

जनपत्र
७ माघ २०७७, बुधबार १७:२०

हेटौडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कार्यपालिकालाई हातखुट्टा बाँधेर पाईला पाईलामा अवरोध हुन थाले पश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जनताको वीचमा फर्किने निर्णय गनभएको वताउनुभएको छ ।

बागमती प्रदेशसभामा आजबाट सुरु हिउँदे अधिवेसनको अवसरमा बोल्दै पौडेलले प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय गर्नु भएको बताउनुभयो । अदालतमा प्रवेश गरिसकेको यस विषयको निरुपण हुने वताउनुभयो । यतिबेला आफुहरु विषम् परिस्थितिमा रहेको उहाँले वताउनुभयो ।

एकातिर जनताबाट पाँच वर्ष सरकार चलाउने अख्तियारी सहित निर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको मुख्यमन्त्री पौडेलले वताउनुभयो । जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सार्वभौम संसदलाई सक्ता बनाउने र गिराउने गलत अभ्यास र प्रयोगको थलो बन्न दिनुनहुने वताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘निर्वाचन मार्फत ताजा जनादेश जान्छु भन्नु संवैधानिक हो वा होईन ? लोकतान्त्रिक हुन्छ वा हुँदैन ? जेहोस् केहि अन्यौलता र तिव्र धुविकरणवीच यस गरिमामय सदनमा उपस्थित भइरहँदा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरुको सन्दर्भमा हाम्रो आआफ्नै खाले बुझाई एवम् दृष्टिकोण छ ।’

लामो संघर्ष र बलिदानीको जगमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसंगै संविधानको कार्यान्वयन र नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षालाई साकार बनाउने म्याडेट सहित प्रदेश सरकारको गठन भएको वताउनुभयो । नेपालको ईतिहासमै पहिलोपटक अस्तिवमा आएको प्रादेशिक संरचनालाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार र कर्तब्यको सिमाभित्र रहेर शुन्य अवस्थाबाट आजसम्म आईपुग्दाको यात्रा निश्चयनै सहज नभएको वताउनुभयो ।

शुन्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार गठन भएको तिन वर्ष पुग्दै गर्दा प्रदेश सरकारले गरेका कामहरु देखिन थालेको वताउनुभयो । कतिपय माननीय सदस्यहरुले देखिन थालेका परिवर्तनहरु प्रति संशय ब्यक्त गर्नुभएको वताउनुभयो।
संविधान कार्यान्वयन, सुशासन, सामाजिक न्याय, जनजीविका तथा विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले गरेका प्रयत्न र धेरै उपलब्धी हासिल गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलले वताउनुभयो । उपलब्धिलाई सकारात्मक रुपमा नलिई फरकरुपमा प्रस्तुत गरिने र त्यसबाट भ्रम उत्पन्न हुने मात्र होईन, प्रदेश सरकार तथा संघिय ब्यवस्था प्रति नै प्रश्न उठ्ने वताउनुभयो ।

बैठकमा नेकपाकी सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्य, विवेकशिलका सांसद रमेश पौडेल, नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्र गोसाईं, राप्रपाकी सांसद रिता माझी, रिना माझीले अहिलेको सरकारको कामले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको बताएका थिए । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नका लागि कार्यविधि समिति गठन भएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*