‘संविधानमा अहिले रहेको निर्वाचन प्रणालीले स्थायित्व दिँदैन । अहिले जस्तो एउटै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था सधैं रहँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने धारणा मैले राखेँ,’ उनले भने, ‘निश्चित भूगोल छुट्याएर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनसमेत प्रत्यक्ष नै गर्नुपर्छ ।’
उनले भूमि, वन र प्रहरी प्रदेशको प्रत्यक्ष अधिकार प्रदेशभित्र नरहँदा सेवाप्रवाहमा समस्या परिरहेको चर्चा गरेका थिए ।
जमिनको अधिकार प्रदेश सरकारसँग नहुँदा बागमती प्रदेशले ८ वर्षसम्म आफ्नै मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवनलगायतका पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्न नसकेको कुरा मैले सुनाएँ । यसअघिको चुनावी सरकारले बाटो खोलिदिएपछि मात्र हामीले प्रक्रिया अघि बढाउन पायौं । यो विषय मैले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट राखेँ र संघीय संसद्बाट अविलम्ब ऐन निर्माण गरेर भूमि, वन र प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई दिइनुपर्छ भनेँ,’ बानियाँले सुनाए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंलाई प्रदेश राजधानी हेटौंडासँग जोड्ने दक्षिणकाली–सिस्नेरी–भीमफेदी तथा फर्पिङ–कुलेखानी–भीमफेदी सडकबारे चासो राखेका थिए ।
जवाफमा मुख्यमन्त्री बानियाँले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र दुवै सडकखण्डको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताएका थिए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य गरिबको पहुँचमा हुनुपर्ने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक विद्यालय र अस्पतालमा दश प्रतिशत विपन्नको लागि सिट सुरक्षित गरिने बताएका थिए ।
बानियाँले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न झञ्झटिला कानुनहरूको संशोधन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता काम निश्चित दिन तोकेरै पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थालगायतका काममा संघीय सरकारले बाटो फुकाइदिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
