प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बागमती प्रदेशका सत्तारुढ दल नै विभाजित

हेटौँडा । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र कम खर्चिलो बनाउन गठित ‘संगठन संरचना सुदृढीकरण समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरूबिच मतभेद देखिएको छ । मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयनको सवालमा दुई धार देखिएको हो ।

कांग्रेसले संसदीय समितिको बैठकबाट प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार मन्त्रालय घटाउने औपचारिक निर्णय नै गरिसक्दा साझेदार एमालेले भने राजनीतिक सहमतिको विषय बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेशमा हाल कायम रहेको १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ७ वटामा झार्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ भने बैठकले समितिको सिफारिस बमोजिम सातवटा निर्देशनालयलाई दुईवटामा सीमित गर्ने र ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले उक्त कार्य छिट्टै नै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारका साझेदार दलहरुसँग छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यता एमाले भने प्रतिवेदनका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको जनाएको छ । एमालेले प्रतिवेदनका सिफारिस यथार्थ, व्यवहारिक र तथ्यपरक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षसँग छलफल आवश्यक रहेको जनाएको हो । उक्त विषयमा सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नभएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको हो ।

३० प्रतिशत खर्च घटाउने सरकारको लक्ष्य छ : मन्त्री तामाङ

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रतिवेदन अहिले अध्ययनको अन्तिम चरणमा छ र आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको लक्ष्य छ ।

‘संगठन संरचना सुदृढीकरण समिति’ सिफारिस अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । उक्त प्रतिवेदन निर्देशक समितिबाट छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर सात कायम गरिने मन्त्री तामाङले बताए । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर प्रदेशको प्रशासनिक र चालु खर्चमा करिब ३० प्रतिशतले कमी आउने सरकारको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । हाल वार्षिक करिब २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको चालु खर्चलाई १८ देखि २० अर्बको सीमाभित्र झार्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

प्रतिवेदनमा केही आयोगलाई खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालय मातहतको एउटा शाखामा सीमित गर्ने, वन र यातायात बाहेकका अन्य अधिकांश कार्यालयलाई हटाएर जिल्ला तहमा एकीकृत कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने र पूर्वाधारतर्फ मात्र ५ वटा डिभिजन कार्यालय राख्ने प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर प्रदेशका ८०० सम्म कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिने उनले बताए । उनका अनुसार विकासका टुक्रे आयोजनाको संख्या घटाएर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

एमालेको अडान : पुरानै एजेन्डा तर सहमति अनिवार्य

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुअघि सत्तारुढ दलहरूबिच ‘ठोस राजनीतिक समझदारी’ हुनुपर्ने बताए । सातवटा मन्त्रालय बनाउने कुरा एमालेको पहिलेदेखिकै अडान रहेको र यसलाई प्राविधिक विषय मात्र नभई राजनीतिक सहमतिको रुपमा टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन  प्राप्त भइ अध्ययनको क्रममा रहेको र कार्यान्वयनका लागि सत्तारुढ दलहरूबिच राजनीतिक सहमति अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । विज्ञ टोलीले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदन केवल प्राविधिक विषय मात्र भएकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गठबन्धनभित्र ठोस समझदारी हुनुपर्नेमा उनले बताए । अहिले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र संरचना अध्ययनकै क्रममा रहेकाले राजनीतिक सहमति जुटेपछि मात्रै यसले कानुनी र प्रशासनिक रुप लिने नेता थपलियाले जानकारी दिए ।

‘प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव एमालेले सरकार गठनकै समयमा राखेको हो । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै पालादेखि हाम्रो स्पष्ट धारणा सात मन्त्रालय नै थियो । अहिले विज्ञ टोलीले दिएको सुझाव हाम्रो सोही अडान अनुकूल छ,’ उनले भने, ‘विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीजीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ । तर साझेदार दलको नेता र मन्त्रीहरुसँग पर्याप्त छलफल नभई जबर्जस्ती गर्ने कुरा हुँदैन । दुई दलबिच इन्फर्मेसन ग्याप हुनुहुँदैन ।’

विज्ञ टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन अन्तिम निर्णय नभएर केवल सुझाव मात्रै रहेको नेता थपलियाको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रतिवेदनलाई अहिले मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । विज्ञ टोलीले ७०१ वटा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न दिएको सुझावलाई सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । कर्मचारी कटौती गर्दा प्रशासनिक बोझ घट्ने भए पनि जनताले पाउने सेवामा कुनै सम्झौता हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

‘प्राविधिक टोलीले त एउटा बाटो देखाइदिएको हो । अब कुन संरचना राख्ने र कुन हटाउने भन्ने कुरा सरकारको कार्यबोझ र जनताको सेवा प्रवाहको अवस्था हेरेर सरकारले निर्णय गर्छ । कर्मचारी कटौती गर्दा सेवा प्रवाहमा पर्ने असरबारे पनि सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समितिका संयोजक एवम् प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलले विज्ञ टोलीको सुझावमा कतिपय व्यावहारिक र कतिपय अव्यावहारिक पक्षहरु रहेको टिप्पणी गरे । विशेषगरी कृषि र स्वास्थ्य जस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा कर्मचारी कटौती गर्न नहुने उनले बताए ।

विज्ञ टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन हाल निर्देशक समितिमा अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले बताए । विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनका सिफारिस माथि पुनः परामर्श गरेर मात्र अन्तिम रुप दिइने उनले बताए । प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्ने विषय कर्मचारी प्रशासनसँग मात्र नजोडिएर राजनीतिक विषय भएको उनको भनाइ छ । निर्देशनालय, बोर्ड तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग जस्ता संरचनाहरूको खारेजी वा गाभ्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा छलफल जरुरी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार राजनीतिक सहमतिबिना यस्ता संरचनागत परिवर्तनहरु जबर्जस्ती अगाडि बढाइने छैन ।

विज्ञ टोलीले प्रदेशमा ७०१ वटा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न दिएको सुझावलाई व्यावहारिक ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्देशक समितिको अध्ययन सकिएपछि विज्ञहरुसँगको अन्तिम परामर्श र राजनीतिक दलहरूबिचको सहमतिपछि मात्रै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘विज्ञ टोलीले हामीलाई सुझाव मात्र दिएको हो । त्यो अन्तिम होइन । निर्देशक समितिमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुसँगको छलफलपछि मात्र यसलाई क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) मा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘कृषि, स्वास्थ्य जस्ता प्रत्यक्ष सेवामूलक निकायहरुमा दरबन्दी कटौती गर्नु हुँदैन । सरकारले त्यहाँ सुविधा बढाउनुपर्छ । तर जहाँ दोहोरो संरचना छ । त्यहाँ कटौतीको कुरा जायज हुन सक्छ ।’ रातोपाटीबाट साभार ।