हेटौंडामा भत्काइएका घर बनाइदिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन घेराउ

हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको दुइ वटा राजमार्ग क्षेत्रमा भत्कीएका घर बनाइदिन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको कार्यालयमा आज दिउसो पीडित घरधनी र व्यावसायीहरुले घेराउ गरेका छन् ।

हेटौंडा बजार क्षेत्रका ५ सय ३१ घर भत्काएर अदालतको आदेश अनुसार सडक विस्तार कार्य स्थगित गरिएको भन्दै पीडितहरुले आज दिउसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले मंसिर १९ गते दिएको आदेश वेवास्ता गरेर मंसिर २० गते बिहानैको झिसमिसे देखि हेटौंडाका राजमार्गको सिमानामा परेका घरहरु भत्काइसकेपछी त्यही आदेशलाई कार्यान्वयन गरिएको भन्दै हिजोबाट सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक विस्तार कार्य स्थगित गरेको थियो। पहिले अदालतको आदेश पालना नगर्ने र घरहरु भत्काइसकेपछी अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै पीडित घरधनी र व्यावसायीहरुले भत्काइएका घरहरु बनाइदिन दवाव दिदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ गरेका हुन् ।

उनीहरुले हेटौंडा बजारमा नारा जुलुस गर्दै अदालतको आदेश आउँदा आउँदै पनि घरहरु भत्काइएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

हेटौंडा उपमहानगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम, २०८२ लाई सर्वाेच्च अदालतकाे उत्प्रेषण आदेशका कारण स्थगित गरिएकाे सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

सडक डिभिजनले शनिबार एकैदिन करिब ५०० वटा घर भत्काएकाे थियो । भत्काइएकाे घरबाट सामन निकाल्न दुई दिनकाे समय दिइएकाे उनले बताए । ‘सडक सीमा संरक्षण अभियानको क्रममा प्रकाशित सूचनाका विरुद्ध केही सरोकारवालाहरूबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेसभई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८२/०८/१९ मा जारी उत्प्रेषण आदेश मिति २०८२/०८/२१ गते, दिनको १२:४६ मा म्याद तामेल भएकोले सम्मानित अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सूचनामा उल्लेख गरिएका कार्यहरू हाललाई स्थगन गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भने ।

सर्वोच्च अदालतले हेटौंडाको सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न १९ मंसिरमा उत्प्रेषण आदेश दिएको थियाे । पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी स्थानीय विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले शुक्रबार सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको नाममा आदेश दिएको हो । उनले अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत १६ मंसिरमा सडक डिभिजनविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन ।

यसैविच हेटौंडामा सडक विस्तारका कारण प्रभावित स्थानीयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर घेराउ गर्न पुगेका बेला समाचार संकलनका लागि खटिएका पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भएको छ ।

प्रशासनको मूल गेटबाहिर सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका घर बनाइदिनुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने, सिडिओको राजीनामा माग, सर्वोच्चको आदेश पालना गर, डोजर आतंक बनेद गर जस्ता माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका प्रभावित परिवारहरूले पत्रकारहरूलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै भौतिक आक्रमणको प्रयास गरेका हुन । प्रदर्शनकारीहरूको दृश्य खिच्न प्रशासन कार्यालय अगाडिको सडक छेउमा रहेको माटोको ढिस्कोमा चढेका पत्रकारहरूलाई सडकमा ओर्लिन र नओर्लिए राम्रो नहुने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका थिए ।

आफूहरूको पक्षमा ञनबोलेकोझ र ञसमाचारमा स्थान नदिएकोझ भन्दै केही प्रदर्शनकारीहरू आरोप लगाएका थिए । पत्रकारहरूले ञतपाईंहरूको विषय समेट्नकै लागि यहाँ उपस्थित भएकोझ बताउँदै सम्झाउन खोज्दा प्रदर्शनकारीहरूको ठूलो भिड पत्रकारहरूमाथि जाइलागेको थियो । घटनास्थलमा उपस्थित पत्रकारका अनुसार प्रदर्शनकारी समूहले समाचार सम्प्रेषणमा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले क्यामेरा र उपकरणतर्फ हात बढाएको तथा अभद्र व्यवहार गरेका हुन ।

पत्रकारहरूको समूहलाई घटनास्थलमा रहेका प्रहरीहरूले सुरक्षा दिएको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र समाचार माध्यमको भूमिकामाथि चुनौती देखिने यस्ता घटनाप्रति सम्बन्धित निकायले तुरुन्त ध्यान दिनुपर्ने माग पत्रकारहरूको छ ।