माइनोटमै नलेखिएको हेटौंडाको ‘निर्णय’, हस्ताक्षर नगरी विदेश उडिन् मेयर लामा
हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काइएका घरधनी तथा प्रभावित व्यवसायीका हितमा गरिएको भनिएको निर्णय अझैसम्म कार्यपालिकाको औपचारिक माइनोटमा नलेखिएको खुलासा भएको छ । बैठक बसेर सार्वजनिक रूपमा प्रचार गरिएका ती निर्णयहरू माइनोटमा समावेश नभएको र प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक हस्ताक्षरसमेत नगरिएको पाइएको हो ।
आइतबार बसेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट करिब एक दर्जन निर्णय गरिएको भन्दै नगरपालिकाले व्यापक प्रचार गरेको थियो । ती निर्णयहरूबाट प्रभावित घरधनी र व्यवसायीलाई राहत मिल्ने आशा गरिएको थियो । तर, ती निर्णयहरू अहिलेसम्म बैठकका आधिकारिक माइनोटमा नसमेटिएको र मेयर मिना कुमारी लामाले हस्ताक्षरसमेत नगरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।
नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार बैठकमा निर्णय गरिएको भनिए पनि ती विषय औपचारिक रूपमा माइनोटमा चढाइएका छैनन् । “माइनोटमा नलेखिएका निर्णय कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन्,” ती कर्मचारीले बताए ।
माइनोटमा निर्णय समावेश गरी प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी मेयर मिना कुमारी लामा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमको हुन्छ । तर, मेयर लामा आइतबार नै थाइल्याण्ड भ्रमणमा निस्किएपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ । उपमहाँनगरपालिकाले घरधनी र व्यवसायीका पक्षमा निर्णय गरेर सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा त पायो, तर कार्यान्वयनको आधार नै नबनाई विदेश भ्रमणमा जानु गम्भीर विषय बनेको स्थानीयवासीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बैठकबाट निर्णय गरिएको भए पनि माइनोटमा समावेश गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनले मेयर लामा उपमहाँनगरपालिकाकै कामको सिलसिलामा विदेश गएको दाबी गरे । “निर्णय भएका छन्, माइनोटमा चढाउने प्रक्रिया बाँकी छ,” प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतमले पनि मेयरबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै मेयर फर्किएपछि माइनोट लेख्ने र हस्ताक्षर गर्ने काम गरिने बताए । यद्यपि उनले केही निर्णयहरू भने माइनोटमा नचढाई संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिने दाबी गरे ।
यसबीच, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले आफ्नो नाममा लालपूर्जा भए पनि घर भत्काएको पीडित घरधनीहरूले भने नगरपालिकाको यस्तो कार्यशैलीलाई “लज्जास्पद” बताएका छन् । उनीहरूले कागजमै नपरेका निर्णयले आफूहरूको पीडा सम्बोधन नहुने भन्दै नगरपालिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सार्वजनिकरूपमा प्रचार गरिएका निर्णयहरू अझै औपचारिक प्रक्रियामा नजाँदा हेटौंडामा घर भत्काइएका पीडित र व्यवसायीहरू थप अन्योलमा परेका छन् । अब ती निर्णय कहिले माइनोटमा लेखिने र कहिले कार्यान्वयनमा जाने भन्ने मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।
यदी कार्यपालिका बैठकको यो निर्णयहरु उपमहानगरपालिका आफैले गर्ने थोरै मात्र छन् । अरु निर्णयहरु संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिने भनिएको छ । उपमहानगरपालिकाले यसरी बागमती प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेर पठाएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भएका छ्रैनन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट आइतबार के–के भएका थिए निर्णय ?
यो पनि पढ्नुहोस्
