नियमावलीले रोके पनि कित्ताकाट जारी

जनपत्र
८ श्रावण २०७९, आईतवार ०८:४१

स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले जग्गाको वर्गीकरण गरी सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइन्छ । कति स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकियो भन्ने तथ्यांक सरकारी निकायसँग नै छैन । आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को असार महिनामा ३ हजार ८४२ वटा कित्तालाई टुक्र्याई ११ हजार ९०६ बनाइएको छ । अदालको फैसला, स्थानीय भूउपयोग परिषद्को सिफारिस र पहिले नै प्रक्रियामा गइसकेका मात्रै कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकारीहरूको दाबी छ ।

सरकारले जेठ २७ भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय गरेसँगै कित्ताकाट रोकिएको हो । भूमि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा १ मा ‘खेतीयोग्य जग्गा ९कृषि क्षेत्र० वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।’ सरकारको नियमले कित्ताकाट रोकिए पनि यथार्थमा नरोकिएको विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७८र७९ को असार महिनामा कुल १६ हजार ५९९ कित्तालाई टुक्र्याई ३७ हजार २६८ बनाइयो । त्यसमध्ये हाल साविक, संशोधन, दाखिला खारेज, जग्गा बाँडफाँटबाहेक नै सामान्य रूपमा ११ हजार ९०६ कित्ता पास भएको हो ।

कार्यपालिका बैठकबाट स्थानीय भूउपयोग परिषद्को बैठक बस्ने र भूउपयोग ऐनअनुसार परिषद्लाई सहयोग गर्ने एक भूउपयोग कार्यान्वयन समिति बनाउने निर्णय गरिएको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्रीले बताए । ‘यसअनुसार नै मालपोत र नापीका प्रतिनिधि राखेर पहिलो बैठक बसी काम अघि बढाएका छौं । तर हालसम्म कित्ताकाटको सिफारिस भने गरिएको छैन,’ उनले भने । तर हाल साविक र अदालतका फैसलाअनुसार भने कित्ताकाट भइरहेको सरकारी निकायको दाबी छ । परिषद्ले निर्णय गरी सिफारिस गरेपछि मात्र कित्ताकाटको प्रक्रिया अघि बढ्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । विभागका जग्गा प्रशासन शाखाका निर्देशक रोशन घिमिरे भने अदालतको फैसला, विभिन्न सरकारी प्रोजेक्टबाहेक नयाँ कित्ताकाट नभएको बताउँछन् । ‘सरकारको निर्णयपछि अदालत र सरकारी प्रोजेक्टका मात्रै कित्ताकाट भएको जानकारी आएको छ, तीबाहेक अन्य कित्ताकाट भएको थाहा छैन,’ उनले भने ।

स्थानीय भूउपयोग परिषद्को सिफारिसअनुसार मात्रै कित्ताकाट भइरहेको भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीको दाबी छ । तर कति पालिकाले भूमि वर्गीकरण गरी सिफारिस सुरु गरे भन्ने तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले अहिलेसम्म कित्ताकाटका लागि सिफारिस नगरेको मालपोत कार्यालय कंलकीका प्रमुख हरिकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘स्थानीय तहले सिफारिस गरेका छैनन्, त्यसैले कित्ताकाट ठप्पै छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस आयो भने न कित्ताकाट गर्ने हो ।’

कित्ताकाटको तथ्यांकमा प्राविधिक गडबडी रहेको विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । ‘सिस्टममा कसरी देखियो, थाहा छैन, भेरिफाई गर्ने चरणमा छ,’ उनले भने, ‘जग्गा प्रशासनसँग कुरा पनि गरेको थिएँ, सरकारको निर्णयविपरीत कित्ताकाट नभएको बताइएको छ । सिस्टमले देखाएको तथ्यांक भेरिफाई गर्नुपर्नेछ ।’ कित्ताकाटको तथ्यांक बढ्न नहुने उनले सुनाए । हालसम्म स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण नगरेको मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख बाबुराम पोखरेलको भनाइ छ । ‘भूउपयोग नक्साअनुसार वर्गीकरण गरेपछि मात्रै स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले निर्णय गरी सिफारिस गर्छन् । अनि कित्ताकाट सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस लिएर नआउँदासम्म कित्ताकाट बन्द नै छ ।’ इकान्तिपुरबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*