प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक टेबुल

जनपत्र
४ श्रावण २०७९, बुधबार ०८:१०

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले सो विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गर्नुभएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७४ सालमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन बनाएको थियो तर २०७६ सालमा सङ्घीय सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा व्यापक परिवर्तन भएकाले प्रदेश सरकारले पनि नयाँढङ्गले ऐन बनाउन लागेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो ।

यसैगरी सुदूरपश्चि प्रदेश सभामा सुदूरपश्चि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिएको छ । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाको प्रस्तावमा संशोधन विधेयकमाथि प्रदेश सभामा सामान्य छलफल गरिएको हो ।

छलफलमा भाग लिनुहुँदै प्रदेश सभा सदस्य लालबहादुर खड्काले स्थानीय तह र प्रदेशका कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन तथा जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनका लागि विधेयकलाई चाँडै पास गरिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले चाँडै ऐन ल्याएर जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसैगरी अर्का प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले संशोधन विधेयक छिटो पारित भएमा काम गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो । प्रदेश सभाबाट थुप्रै ऐन बने पनि कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । सच्याउनुपर्ने ऐन संशोधन गर्न पनि ढिलै हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै रावलले संशोधन ऐनलाई धेरै नलम्ब्याइकन पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्का प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले हिजोका कमी कमजोरीलाई सच्याएर हरेक ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘महìवपूर्ण ऐन छ, यसलाई पास मात्रै होइन, कार्यान्वयन पनि गरौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

सुदूरपश्चि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७७ महìवपूर्ण ऐन भए पनि बनाइसकेपछि कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । ‘ऐन कार्यान्वयन भएर स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको प्रशिक्षण भएको भएमा केही हदसम्म परिपक्व भई काम गर्न सहज हुने थियो’, खड्काले भन्नुभयो । सबै ऐनको आ–आफ्नै किसिमको भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै खड्काले उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*