प्रदेश ३ सरकारको बजेट १२ दिनपछी बहुमतले पारित

जनपत्र
१२ असार २०७६, बिहीबार १९:४४

हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट माथी तिब्र छलफल पछी १२ दिन पछी आज बल्ल पारित भएको छ । आर्थिक बर्ष ०७६–०७७ को लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो । बजेट पारित गर्दा काग्रेश लगायतक दलका सांसद मौन रहेका थिए ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले गत असार १ गते प्रस्तुत भएको उक्त बजेट पारित गर्नको लागि प्रस्ताव गरेकोमा बहुमतले पारित गरेको हो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजार पारित भएको छ । उक्त बजेटमध्ये चालु पुँजीतर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाख, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार र बित्तियतर्फ ३० करोडको बजेट छुट्याईएको छ । बजेटमा प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पततालको स्तरोन्तती, बाँझो जग्गामा सामुहिक खेती गर्ने लगायतका अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिईएको छ ।

सांसदले उठाएका प्रस्नमा मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीहरुको जवाफ

३ नम्बर प्रदेशका विनियोजन विधेयक माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नबारे मुख्यमन्त्रीहरु द्येखिबाट मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका छन् । उनीहरुले बजेट विनियोजनका क्रममा भएका त्रुटिलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो मन्त्रालयका योजनाबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको विहिबार जवाफ दिंदै उनीहरुले बजेट बिनियोजनलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउने कोशिस भएको बताउँदै कमजोरीलाई सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बजेट निर्माणको काम चुनौतिपूर्ण रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक गर्न लाग्ने बताए । उनले प्रगतिशिल बजेट बनाउने अभियानमा लागेको बताउँदै नीति तथा योजना आयोगलाई सम्पन्न बनाउन नसकिएको स्विकारे उनले सकेसम्म बजेटलाई सन्तुलित बनाउन खोजिएको भन्दै दृष्टिकोण र नियत सफल रहँदारहँदै भएका त्रुटी सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले परियोजना बैंकमार्फत काम गर्न शुरु गरेको भएपनि सबैलाई जानकारीको अभाव, कर्मचारीको समस्या जस्ता समस्याका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै आगामी बर्ष यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बजेट विनियोजनका क्रममा निर्वाचन क्षेत्रमा छुट, अपुग भएमा मन्त्रालयसंगको सहकार्य गरी यथोचित बजेट उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले अबण्डा र अनुदानलाई कार्य्विधि बनाएर विभाजन गर्ने बताए । नीति तथा योजना आयोगको माग अनुसार सांसदहरुद्वारा उपलव्ध गराईएका योजना छुटेको अवस्था भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बजेटको शिर्षकमा एकमुष्ठ बजेट विनियोजनबारे संसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै वितरण प्रक्रियामा सबैलाई सहभागिता गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले यो मन्त्रालयमा धेरै विषय साझा अधिकारका विषय भएकाले त्यसै अनुसार विनियोजन भएको बताए । उनले आग्रह, पूर्वाग्रह र दुराग्रह राखेर योजना बाँडफाँड नहुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । चर्को विरोध गरिएको प्रदेश विकास स्वयंसेवक परिचालन बारे उनले आवश्यक तथ्यांक संकलन गरेर परिचालन गरेको र प्राविधिकलाई मासिक २० हजार रुपैँया र अप्राविधिकलाई १५ हजार रुपैँया उपलव्ध गराईएको जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा कृषि बजेट शुन्य भएको विषयमा जवाफ दिंदै आफुले सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले सामुहिक कृषि, कृषि पकेट क्षेत्र लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको दावि गर्दै त्रुटि भए सच्चिने बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले चालु आवमा राखिएका भ्युटावर सम्बन्धी योजनाहरुलाई आगामी आर्थिक बर्ष ९० प्रतिशत कटौति गरेको बताए । उनले स्थानीय तह र सांसदहरुको सिफारिसका आधार र प्रदेशको केही दिर्घकालिन लक्ष्यका योजनाहरु मन्त्रालयमा राखिएको र छुट भए समेटिने बताए ।

बजेट छलफलमा चर्को रुपमा उठाईएको नेपाल प्रहरीलाई दिईएको बजेट बारे जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय सरकार अन्तरगत पर्ने नेपाल प्रहरीलाई चालु आर्थिक बर्षमा १ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेकोमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बार्षिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक बेरुजु देखाएको स्विकारे । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन नसकिएको उनले बताए । उनले बजेट समग्रमा ठिक भएपनि क्षेत्रगत रुपमा ध्यान नपुगेको भए सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

विनियोजन विधेयक माथिको खर्च कटौतिको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत

हेटौँडा । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक २०७६–०७७ माथिको खर्च कटौतिको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएको छ । विहिबार प्रदेशसभा बैठकमा खर्च कटौतिसम्बन्धी ५ जना सांसदहरुको प्रस्ताव निणयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले अस्विकृत भएको हो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा प्रदेश स्वयंसेवक निर्वाह भत्ता र राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवकसम्बन्धी खर्च कटौतिको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनले दुई शिर्षकमा बजेट खर्च १ रुपैँया गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद सिर्जना शैज्युले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको योजनामा उल्लेखित बजेट घटाईयोस भन्ने प्रस्ताव राखेकी थिईन् ।

नेमकिपाकै सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको योजनामा एउल्लेखित खर्च घटाईयोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विवेकशिलका सांसद रमेश पौड्यालले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको खर्च १ रुपैँया गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, संसद सचिवालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको योजनाको खर्चमा १०० रुपैँया कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रस्ताव निणयार्थ पेश गर्दा प्रस्ताव पेश गरेका सांसदहरुले पक्षमा र सत्ता पक्षीय सांसदहरुले विपक्षमा ध्वनि मत राखेका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावलीका अनुसार “शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रूपैयाँ गरियोस” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिको असहमति प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ ।, त्यस्तै, “शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिनेछ । र “शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपैयाँ घटाइयोस” भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारको जवाफदेही क्षेत्रभित्रको कुरामा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको कुरा प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिनेछ । प्रष्ट खबरको सहयोगमा ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*