बागमती प्रदेशः भौतिक मन्त्रालयद्वारा एउटै डिपिआर निर्माण गर्न दुइ पटक रकम भुक्तानी

एउटै डिपिआर निर्माण गर्दा पहिलो वर्ष एक करोड ३९ लाख भुक्तानी गरिएकोमा त्यही डिपिआरका लागि अर्को वर्ष ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
जनपत्र
३२ असार २०७९, शनिबार ०८:३५

हेटौंडा । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा एउटै डिपिआर निर्माण गर्न दुइ पटक रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । पोष्ट बहादुर बोगटी सुरुङमार्ग निर्माणको डिपिआर निर्माण गर्दा दुइ वर्ष लगातार भुक्तानी गरिएको छ ।

सुरुङ मार्गको एउटै डिपिआर निर्माण गर्दा अघिल्लो वर्ष एक करोड ३९ लाख भुक्तानी गरिएकोमा त्यही डिपिआरका लागि बितेको आर्थिक वर्ष ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेछ । बुधबार राष्ट्रपति समक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा एउटै डिपीआरका लागि दुइ पटक भुक्तानी रकम दिएकोमा प्रश्न उठाइएको छ ।

यसैगरी हेटौंडा अस्पतालको भवन निर्माण गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको डिपिआरमा पनि दुइ पटक लगातार रकम भुक्तानी गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार र स्वीकृत गरिसकेको डिपिआरका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी दिएको छ ।  महालेखाको प्रतिवेदन यस्तो छ ।

बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा डिपिआर खरिदमै करोडौं रुपैयाँ कमिसनको खेल भएको छ । बितेको आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले बिभीन्न योजनाहरुको डिपिआर गराउँदा एउटै प्याकेजमा टेण्डर गराउनुको सट्टा टुक्रा पारेर गराउँदा एउटै सरकारलाई ६ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । यता व्यक्तिलाई भने फाइदा भएको छ । कमिसनको लोभमा टेण्डर मार्फत खरिद गर्नुपर्ने डिपिआर ठुक्रा पारेर खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ सरकारलाई नोक्सान भएको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्बजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले गरेको डिपिआरमा प्रश्न उठाएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा ११ करोड ८९ लाख ७७ हजारको परामशा सेवा खररद गर्दा टेण्डर मार्फत गर्नुपर्नेमा सोझै बिभीन्न टुक्रा बनाएर खरिद गर्दा सरकारलाई थप व्यहभार परेको हो । मन्त्रालयले ८७ वटा टुक्रा बनाएर प्रतिस्पर्धा नहुनेगरी लागत अनुमानकै आधारमा डिपिआर खरिद गरेको हो ।

मन्त्रालयका कर्मचारी र डिपिआर तयार पार्ने कम्पनिको मिलेमतोमा यो काम भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । एक सय ४९ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन लागत अनुमानकै आधारमा टुक्रा टुक्रा पारेर काम गरेकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको हो । यता मन्त्रालय मातहतकै पूवााधार विकास निर्देशनालय बिधुतीय बोलपत्र मार्फत ७ वटा पुलको डिपिआर गर्दा ५५ दशमलब ४२ प्रतिशत घटिमा र ५ वटा पलुको अर्को डिपिआर गर्दा ४४ दशमलब १६ प्रततशत घटिमा सम्झौता भएको छ ।

आफ्नै मातहतको निर्देशनालयले टेण्डर मार्फत गरेको काममा ५० दशमलब ९ प्रतिशत घटेर काम भएको छ । यसैलाई तुलना गर्दा पनि बोलपत्रको तुलनामा ५ करोड ९५ लाख ९६ हजार रुपैया प्रदेश सरकारलाई थप व्यहभार परेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन यस्तो छ ।

 

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*