गृहमन्त्री र गृहसचिवको अपारदर्शी सुराकी खर्च, सुधार गर्न दिएको निर्देशन उल्लंघन

जनपत्र
३० असार २०७९, बिहीबार ०६:४८

गृहमन्त्रालयले मन्त्री र सचिवले गर्ने खर्च अपारदर्शी खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाको निर्देशनलाई सँधै उल्लंघन गरेको छ । गृहमन्त्री र गृहसचिवले अपारदर्शी ढंगले सुराकी खर्च वितरण गरेको पाइएपछि विगतदेखिनै महालेखाले सुधार गर्न दिएको निर्देशन यसवर्ष पनि उल्लंघन गरेको हो ।

शान्ति सुरक्षा कामय गर्ने नाममा यस वर्ष गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहमसचिव टेक नारायण पाण्डेले १ करोड ३८ लाख ५ हजार रुपैँया खर्च गरेका छन् । उनीहरुले शान्ति सुरक्षाको नाममा एक वर्षमा सो रकम खर्च गरेको बुधबार प्रकाशित महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शान्तिसुरक्षाको नाममा गृह मन्त्रालयबाट हुने अपारदर्शी सुराकी खर्च रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष निर्देशन दिएको भएपनि मन्त्रालयले सधै अटेर गर्दै आएको छ । यो क्रम यसवर्ष पनि कायम रह्यो । महालेखाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्री खाँणले ६२ लाख ५० हजार र सचिव न्यौपानले ७५ हजार ५५ हजार खर्च गरेका छन् ।

व्यक्ति, घट्ना, प्रयोजन कुनै पनि विषय नतोकी मन्त्रालयले सुराकी खर्च गर्दै आएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले प्रयोजन नै किटान नगरी यस्ता खर्च सँधै अपारदर्शी हुँदै आएकोमा आपत्ति जनाएको हो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालिन गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले आव २०७६्७७ मा सुराकी खर्चबापत १ करोड ४८ लाख ५८ हजार खर्च गरेका थिए ।

उनीहरुले पनि कुनै प्रयोजन विना सो खर्च गरेका हुन्  । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५० जेठ १३ मा शान्तिसुरक्षाका लागि गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

गृहमन्त्री र गृहसचिवले २०७४्७५ मा १ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ बाँडेका थिए । कार्यविधिमा रहेको ‘तजबिजी अधिकार’ प्रयोग गर्दै आव २०७५्७६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले ७२ लाख र तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले ७३ लाख ९ हजार र खर्च गरेका थिए । सुराकी खर्च सूचना संकलनमा खर्च गर्नुपर्ने भएपनि गृहमन्त्रीको सचिवालय व्यवस्थापन र कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने गरी खर्च गरिएको गृहमन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

यसैगरी सरकारले आर्थिक सहायता र उपचार खर्चसम्बन्धी कार्यविधि मिचेर आसेपासेलाई सहायता बाँडेको छ । महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यसरी जथाभावी बाँडिएको रकममा नियन्त्रण र कार्यविधिको पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०६८ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधीउपचार तथा आर्थिक सहायता पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बढीमा १५ लाखसम्म र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका अन्यलाई ७ लाखसम्म दिइने उल्लेख छ ।

अन्यलाई औषधी उपचारबाहेक प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता नदिइने उल्लेख भए पनि सरकारले त्यसविपरीत रकम बाँडेको छ । सरकारले ५० हजारदेखि २० लाखसम्मका दरले कार्यकर्ता, आसेपासे र पहुँचवालालाई मनलाग्दी रकम बाँडेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आव २०७२्७३ देखि गएको आव २०७६्७७ सम्म आर्थिक सहायताअन्तर्गत १ अर्ब ४ करोड ३१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाँडिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७६्७७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर १७ करोड २३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ ।

६ सय २९ व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले यो रकम बाँडेको हो । आव २०७५्७६ मा ९ करोड ८० लाख ८८ हजार, २०७४्७५ मा ३१ करोड ८० लाख २७ हजार, २०७३्७४ मा २९ करोड ६ लाख ८ हजार र २०७२्७३ मा १६ करोड ४० लाख ३५ रुपैयाँ बाँडिएको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*