अनियमितता र बेथितिमा सार्वजनिक संस्थान नै खप्पिस

जनपत्र
३० असार २०७९, बिहीबार ०६:२९

निजी क्षेत्रलाई समेत आर्थिक पारदर्शिता र एवं सुशासनको पाठ सिकाएर अघि बढ्नुपर्ने सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थान नै आर्थिक अनियमितता र बेथिति गर्न धेरै खप्पिस रहेको देखिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, हचुवाको भरमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति र समयमा लेखा परीक्षणसमेत नगरेका कारण अहिले यस्तो चरम आर्थिक अनियमितता एवं बेथितिमा रुमलिएका देशको सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा छन् । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा बेथिति बढ्दो क्रममा छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘५९औं प्रतिवेदन’ले हाल सञ्चालनको अवस्थामा रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानको अवस्था सो हालतमा रहेको उल्लेख गरेको हो । सो प्रतिवेदनले हाल मुलुकमा सञ्चालित ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४२ वटा संस्थान मात्रै सञ्चालनको अवस्थामा रहेको औंल्याएको छ । जसमध्ये १५ वटा सार्वजनिक संस्थान तीन वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेका छन् ।

यसरी, घाटामा रहेकामध्ये औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आठवटा, व्यापारिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित एउटा, सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा र सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा रहेका छन् । घाटामा रहेका १५ वटा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्मको कुल घाटा ३५ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सञ्चालितमध्ये २६ वटाले लेखा परीक्षण नै गरेनन्

यसैगरी, महालेखाले सरकारले निजीकरण ऐन बमोजिम निजीकरण गरिसकेका कम्पनीबाट समेत लामो समयदेखिको आप्mनो लगानी फिर्ता लिन नसकेको अवस्थालाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । यस्ता विभिन्न आठवटा कम्पनीबाट सरकारले सावाँ ब्याजसहित २ अर्ब ७८ करोड १७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ फिर्ता लिन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस्तो रकम सरकारले जतिसक्दो छिटो प्राप्त गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ । यसरी, सरकारलाई सावाँ ब्याज नबुझाउने कम्पनीमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना, सुर्ती विकास कम्पनी, कृषि औजार कारखाना, नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिनी कारखाना र नेपाल यातायात संस्थान रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

यसैगरी, सरकारले निजीकरण भइसकेका सार्वजनिक संस्थान तथा कम्पनीबाट किस्ता, ब्याज तथा हर्जना प्राप्त गर्नका लागि निजीकरण समिति निर्माण गरे पनि अझै सो समितिले निजीकरण भएका संस्थाबाट नियमित रूपमा लिनुपर्ने किस्ता, ब्याज तथा हर्जनाको अभिलेख नराख्ने गरेको पाइएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानले समयमा लेखा परीक्षण गर्ने काम नगरेकाले आर्थिक अनियमितता र बेथिति बढिरहेको औंल्याएको हो ।

महालेखाको सो प्रतिवेदनमा हाल चालू अवस्थामा रहेका ४४ वटा संस्थानमध्ये २६ वटाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को समयमा नै लेखा परीक्षण नगरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पछिल्लो आर्थिक वर्षसहित तीन वर्षको, विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडले विगत पाँच वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

– सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १५ अर्ब ३८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्चमध्ये कुल खर्चको २५ प्रतिशत
– कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्चमध्ये कुल खर्चको १५।५३ प्रतिशत
– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ ९ अर्ब ९२ करोड ९ लाख रुपैयाँमध्ये कुल खर्चको १२।७१ प्रतिशत
– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ५ अर्ब ५७ करोड ९ लाख रुपैयाँमध्ये कुल खर्चको ४।६१ प्रतिशत
– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १० अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमध्ये कुल खर्चको ४।२५ प्रतिशत
– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ४ लाख रुपैयाँमध्ये कुल खर्चको ३।९६ प्रतिशत
– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये कुल खर्चको ३।३५ प्रतिशत
– रक्षा मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ९ करोड २६ लाख रुपैयाँमध्ये कुल खर्चको १।४७ प्रतिशत
– गृह मन्त्रालयतर्फ ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँमध्ये कुल खर्चको १।११ प्रतिशत
– अर्थ मन्त्रालयतर्फ १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँमध्ये कुल खर्चको ०।९२ प्रतिशत
– बाँकी अन्य मन्त्रालयतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँमध्ये कुल खर्चको ६।६७ प्रतिशत

हाल मुलुकमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटाले लेखा परीक्षण नै नगरेको पाइएको देखेपछि महालेखाले यो गतिविधिमा तत्काल सुधार ल्याउन सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको जनाएको छ । महालेखाले सो प्रतिवेदनमा २०७८ सालको जेठसम्म १६ संस्थानले मात्र तोकिएकै समयमा २०७७÷७८ सम्मको लेखा परीक्षण गराएको उल्लेख गरेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका कुल ४४ वटामध्ये २६ संस्थानले २०७७÷७८ को लेखा परीक्षण नगराउनुमा निकै बेथिति हाबी भएको महालेखाले बताएको छ । उसले राष्ट्रिय बिमा संस्थानले विगत नौ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नगराएकोमा निकै आपत्ति जनाएको छ ।

महालेखाको सो प्रतिवेदनमा औंल्याएअनुसार सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७९ मा उल्लेख भएबमोजिम ४२ संस्थानको विगत तीन वर्षको सञ्चालन अवस्था पनि नाजुक रहेको छ । विभिन्न ४ वटा क्षेत्रका १५ वटा सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा रहेको पाइएको छ ।

त्यस्ता संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सानी २०७५÷७६ मा २६ अर्ब ९ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २०७६÷७७ मा बढेर ३२ अर्ब ३ करोड ७८ लाख र २०७७÷७८ मा ३५ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयहरूको बेरुजु
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्ष संघीय मन्त्रालयको कुल बेरुजु ४९ अर्ब ४७ करोड ७ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको जनाएको छ । महालेखाले यो वर्ष सबैभन्दा बढी संघीय सरकारको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बेरुजु देखाएको छ । यस वर्ष सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भएको कुल १५ अर्ब ३८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्चमध्ये कुल खर्चको २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताएको छ । यस्तो बेरुजु १९ करोड २० लाख रुपैयाँ नियमित गरी ३ अर्ब ६५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखाएको महालेखाले संघीय सरकार, विभिन्न मन्त्रालय तथा नियकायतर्फ मात्र कुल खर्चको १।७५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । यस्तो बेरुजु पहिचान गरी २६ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्नेमा महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाएको छ । राजधानीडेलीबाट

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*