याैन हिंसामा हदम्याद ३ वर्षसम्म राख्ने संसदीय समितिकाे प्रस्ताव

जनपत्र
२४ असार २०७९, शुक्रबार १७:५७

काठमाण्डाै – संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कारकाे घटनामा हदम्याद दुई वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । आज शुक्रवार समितिले याैन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशाेधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा हदम्याद बढाउने प्रस्तावमा सहमति जुटाएको हो ।

बलात्कारसम्बनधी घटनाको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग भइरहेका बेला संसदीय समितिले दुई थरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको हो । समितिले बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका, अशक्त र मानसिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको हकमा तीन वर्षसम्मको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो प्रस्तावसँगै समितिले जबरजस्ती करणीको परिभाषा, हदम्यादलगायतका यौनजन्य हिंसासम्बन्धी भएका कानुनहरूको अध्ययन गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी जतिसक्दो चाँडो समग्र कानुन सुधारका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले समिति बैठकमा सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले सबै राजनीतिक दल र समितिमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको विभिन्न छलफलपछि सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य विकृतिको रूपमा अपवादमा हुने घटनाभन्दा पनि मुख्य कुरा महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर महिलाको अस्तित्व लुट्ने कुरा प्रमुख भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्य भनेको महिलालाई उपभोगको वस्तु ठानेर अस्तित्व लुट्ने कुरा प्रमुख हो । गुल्मी, पोखरामा दुई पुरुषलाई के गरे भन्नु अपवाद हाे । नियम बनाउँदा आम प्रवृतिलाई हेरेर बनाउने हो । अपवादलाई विस्तारै गर्ने हो । ७० वर्ष नाघेकाे, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिका लागि उजुरीकाे समय तीन वर्ष गरौँ । बालबालिकाकाे हकमा पनि उजुरी दिन तीन वर्ष गरेर अरू समग्रलाई दुई वर्षकाे हदम्याद गरेर जाऔँ ।’

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले एक वर्षको हदम्यादलाई दुई वर्ष बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूको हकमा पाँच वर्षसम्म बनाएर कानुनमा समग्रमा दुई वर्ष राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गोमा देवकोटाले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूको हकमा हदम्याद राख्न नहुने प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सुस्त मनस्थितिहरूबाहेकलाई पाँच वर्ष र सामूहिक बलात्कारको हकमा हदम्याद राख्न नहुने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेकी सांसद विमला विकले भने बलात्कारजस्तो अपराधमा दुई वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावकाे विरोध गर्नुभयो । उहाँले पीडामा परेका व्यक्तिहरूले आफू पीडित भएको कुरा बाहिर ल्याउने विषयमा समयसीमा राख्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । सांसद विकले समितिमा सांसदहरूले दुई वर्ष हदम्याद राख्न सहमति गरेको बताउनुभयो ।

अब कुनै पनि बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको (१८ वर्ष पूरा भएको) तीन वर्षपछि अर्थात् २१ वर्षको उमेर हुँदासम्म उजुरी गर्न पाउनेछन् । यस्तै बालिगको हकमा भने घटना भएको दुई वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ । थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा बलात्कारमा परेको भए थुनामुक्त वा अपहरणमुक्त भएको दुई वर्ष तीन महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूको हकमा तीन महिना औषधि उपचार गर्नका लागि समय दिइएको हो । यसैगरी अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिले भने घटना भएको तीन वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*