बागमती प्रदेशः बजेट दिन नसक्ने भए मन्त्रालय खारेज गर्न मन्त्री वलराम पौडेलको माग

जनपत्र
१५ असार २०७९, बुधबार १८:१६

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मन्त्रीलेनै आफ्नो मन्त्रालयमा थोरै बजेट दिएको र बजेट दिन नसक्ने भए मन्त्रालय खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ । वाग्मती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री वलराम पौडेलले आफूले समालिरहेको मन्त्रालयको औचित्य प्रदेशमा नरहेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले अर्थ मन्त्रालयलय पर्याप्त बजेट नदिने भए आफ्नो मन्त्रालय खारेज गर्न माग गर्नु भएको हो ।

प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयलाई १४ वटा बनाएपछी त्यसको औचित्य पुष् िहुन सकेको छैन । मन्त्री पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय खुट्टा नभएकोको मानिस जस्तो भएको बताउनुभयो । आज प्रदेश सभामा बोल्दै मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको नाम भूमि व्यवस्था भएपनि भूमि सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको बताउनुभयो । उहाँले गुठी व्यवस्थापन लगायतका कामहरु पनि आफ्नो मन्त्रालयले गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले आफ्नो मन्त्रालयमा न्यून बजेट परेकोले बजेट बढाइदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री समक्ष आफ्नो मन्त्रालयका लागि बजेट बढाइदिन समेत अनुरोध गर्नुभयो । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति बहालवाला मन्त्रीले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो ।

बुधबारको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको बजेट माथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सरकारले प्रशासनिक खर्च र सामान्य कार्यक्रम मात्र काम गर्न पुग्ने बजेट दिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले समाजवादको नारा लिए पनि समाजवाद ल्याउने क्षेत्रको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा भने बजेट दिन कञ्जुस्याई गरेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई विकास गरेर नागरिकहरुलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न सकिने भएपनि आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिने बताउनुभयो । यस विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको ध्यानकर्षण समेत गराउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले सो मन्त्रालयलाई सहकारी र गरिबी निवारणको कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट मध्ये ५ करोड मात्र खर्च गर्ने मिल्ने र अन्य बजेट प्रशासनिक क्षेत्रमा दिएको बताउनुभयो । सरकारले बजेट दिन नसक्ने भए मन्त्रालय खारेज गर्न समेत माग गर्नु भएको हो । आगामी वर्षमा उक्त ५ करोडबाट २० जना गरिव वर्गका नागरिकहरुलाई आवासीय जीविकोपार्जनको तालिम, सहकारीको अनुगमन तथा प्रदेशको ५ पालिकामा गरिब पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*